बूढीगण्डकी आयोजनाले सरकारलाई कसरी टाट पल्टाउन सक्छ ?
काठमाडौं । वर्षौंसम्म सरकारले कयौं सडक, पुलपुलेसा, स्वास्थ्यचौकी र विद्यालयहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्नसक्ने ठूलो रकम खर्च नगर्ने हो भने ‘राष्ट्रिय गौरव’ भनिएको बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना बन्न नसक्ने विज्ञले बताएका छन् ।
उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनेर तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी संरचनाको ढाँचामा सरकारलाई ‘असीमित दायित्व’ बोकाउने प्रयास भएको भनेर कतिपयले यसको विरोध समेत गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भविष्यमा जति पनि लागत बृद्धि हुनसक्ने र त्यसको पुरा दायित्व सरकारले बहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । यो न्यायोचित होइन ।’
बहुपक्षीय लगानी साझेदारी गर्ने भनिएको उक्त आयोजनामा सरकारले कति पैसा हाल्नु पर्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन । तर थोरै थोरै लगानी गर्ने संस्थाहरुका लागि भने सुरुदेखि नै ‘न्यूनतम स्वीकारयोग्य लाभांश सुनिश्चित हुनुपर्ने’ शर्त अघि सारिएको छ ।
लगानी सुरक्षाका निम्ति यस प्रकारका प्रत्याभूति दिने अभ्यास अन्यत्र पनि नभएको होइन । नेपालमा पनि पूर्वाधार परियोजनाहरुलाई वित्तीय हिसाबले संभाव्य बनाउनका निम्ति सरकारले केही हिस्सा रकम खर्च गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
झण्डै तामाकोशी बनाउन पुग्ने पैसाको भीजीएफ
यस प्रकारको व्यवस्थालाई ‘भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ’ भनिन्छ । आर्थिक संभावनाका हिसाबले उपयुक्त, तर वित्तीय संभाव्यता कम भएका परियोजनामा सरकारले केही हदसम्म अनुदान दिएर त्यो आयोजनालाई वित्तीय हिसाबले पनि संभाव्य बनाइदिने गरिन्छ । त्यसपछि प्रबद्र्धकहरुले त्यसमा लगानी गर्छन् र नाफा कमाएर बाँड्छन् ।
बूढीगण्डकीका हकमा पनि यस प्रकारको अतिरिक्त लगानी ७३ अर्ब २० करोड हाराहारी हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । यो पैसा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने छ । यो रकम आफैंमा सानो होइन ।
कुल परियोजना लागत २ खर्ब ८६ अर्ब ४२ करोडको २५.५६ प्रतिशत हो । जबकी, छिमेकी भारतमा परियोजना लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम यस प्रकारको अनुदानमा दिन नपाइने प्रावधान छ । बजेटको आकारसँग तुलना गर्ने हो भने पनि यो साल हुने वास्तविक खर्च (सरकारी बजेट)को करीब ५ प्रतिशत रकम भीजीएफ अनुदानमा दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
भीजीएफ दिनुपर्ने भनिएको यो पैसाले झण्डैझण्डै माथिल्लो तामाकोशी जत्रो अर्को जलविद्युत् आयोजना बनाउन पुग्छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका विषम परिस्थितिहरु सामना गरेको तामाकोशी बनाउन करीब ८६ अर्ब खर्च भएको थियो ।
असीमित दायित्व भिराउने त्यो व्यवस्था
तर बूढीगण्डकी बनाउन भीजीएफमा दिने अनुदानले मात्रै पर्याप्त नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्को १ खर्ब ५५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्नु पर्ने छ । यस्तो कर्जामा १ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन ।
यो व्यवस्था अर्को समस्या हो । अहिले सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरेर साढे १२ प्रतिशत वार्षिक ब्याज तिरिरहेको छ । विकास ऋणपत्रमा ११ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको छ । अल्पकालिन ऋणका लागि समेत सरकारले अहिले आन्तरिक बजारमा ३ देखि ४ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको छ । यस्तो ब्याजदर केही महिनाअघि ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो ।
बहुपक्षीय दातृ निकायहरुबाट ०.५ देखि ०.७५ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण पाइने भए पनि त्यस्तो ऋणको उपयोग गर्न सहज छैन । कयौं दुई पक्षीय ऋणहरु अहिले नै १.५ देखि २ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी ब्याज तिरेर लिनु परिरहेको छ ।
अझ सन् २०२६ मा मुलुकलाई विकाससील देशमा स्तरोन्नती गर्ने प्रयासले सार्थकता पायो भने यस प्रकारको न्यून ब्याजमा आधारित सहुलियत कर्जा लिने बाटो पनि टुट्नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसपछि ‘कमर्शियल दर’ अर्थात् ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
यस्तो अवस्थामा डेढ खर्बभन्दा धेरै पैसा १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने स्रोत के हो भन्ने पनि अन्योल रहेको छ ।
त्यस्तो पैसा जसैतसै व्यवस्था गर्न सक्यो भने पनि अझ डरलाग्दो विषय चाहीँ ‘थप लगानी’को सन्दर्भमा छ ।
लक्ष्य अनुसार तोकिएको लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न नभइ निर्माण अवधि र लागत बढोत्तरी भयो भने जति बढी पैसा थप्नुपर्छ, त्यो सबै सरकारले अलग्गै व्यहोर्नुपर्ने शर्त अघि सारिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा ‘सरकारले थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था बमोजिम भविष्यमा लागत बढेर ३ खर्बबाट ६ खर्ब पुग्यो भने सुरुका सबै पैसा दिएर पनि बाँकी ३ खर्ब अलग्गै सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रतिवेदनले नै पनि यस प्रकारले लागत बढ्नसक्ने कुरालाई सहज स्वीकार गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जलविद्युत् आयोजना विकास तथा व्यवस्थापनको विगतको अनुभवका आधारमा यस्तो अवस्था सृजना हुनुलाई अस्वाभाविक र अनपेक्षित मान्न सकिँदैन ।’ जसरी तामाकोशी नेपालका लागि ठूलो आयोजना र नौलो वित्तीय ढाँचामा ‘नयाँ’ थियो, त्यसैगरी बूढीगण्डकी ‘जलाशययुक्त ठूलो आयोजना’को रुपमा नयाँ अनुभव हुने छ । यसले पनि समय र लागत कति बढाउँछ भन्ने अनिश्चय रहेको जानकार बताउँछन् ।
त्यसैले ‘योजनाकारहरुले’ चलाखिपूर्ण वित्तीय ढाँचा सिफारिस गरेको अर्थशाीस्त्रीहरु बताउँछन् । सरकारले लगानी गर्ने ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज पाउने, तर निजी एवम् सार्वजनिक संस्थाले लगानी गर्ने ऋणमा १० प्रतिशत ब्याज पाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै कम्तिमा ११ प्रतिशत लाभांश पाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने र त्यसका लागि जति बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै पैसा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थ अघि सारिएको छ ।
कति बढ्न सक्छ लागत ?
ठूला जलविद्युत् आयोजनामा नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो अनुभव माथिल्लो तामाकोशी हो । ४५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना बनाउन सुरुमा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ४८ अर्ब ४१ करोड (ब्याज बाहेक ३६ अर्ब २७ करोड ४१ लाख) खर्च हुने अनुमान थियो ।
तर निर्माण सकिँदा ब्याज बाहेककै लागत ५४ अर्ब पुग्यो । साढे ५ वर्षमा सक्ने भनिएको यो आयोजना बनाउन ११ वर्ष लाग्यो । त्यसकारण ब्याजमा खर्च हुने भनिएको १३ अर्ब २२ करोडले पुग्ने कुरै भएन । ब्याजमा मात्रै ३२ अर्ब खर्चनुपर्ने अवस्था आयो ।
अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा आएको भारी बृद्धिले पनि लागत बढाउन भूमिका खेल्यो । २०६६ सालमा ८० रुपैयाँ आँकलन गरिएको डलरको भाउ आयोजना सकिने बेला १२० रुपैयाँ पुग्यो । यसरी विनियम क्षतिका लागिमात्रै करीब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ थप लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
भलै भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले केही क्षति पुग्यो र करीब डेढ वर्ष काम रोकियो । तर यो आयोजनामा सुरु लागत अनुमानको ७७.५ प्रतिशत अर्थात् साढे ३७ अर्ब थप लगानी लाग्यो । उता ६ वर्षमा सक्ने भनेको आयोजना ११ वर्ष लगाएपछि यसले ५ वर्षभन्दा बढी समयमा बिजुली बेचेर कमाउनु पर्ने पैसो गुमायो ।
यदी बूढी गण्डकीमा यसै गरी ७० प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि धेरै लागत बृद्धि हुने हो भने त अर्को २ खर्ब १० अर्बभन्दा बढी थप रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेकै हिसाबमा २ खर्ब ६० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने भनिएको यो आयोजनाका लागि त्यसरी लागत बढ्ने हो भने सरकारले मात्रै पौने ५ खर्ब लगानी गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारले २ वर्षमा गर्ने कुल विकास खर्च बराबर हो । यति ठूलो रकम एउटै आयोजनामा खर्च गरेर समानुपातिक र समन्यायिक विकास सम्भव हुँदैन ।
बरु कहिल्यै नाफा कमाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएर यो आयोजना राज्यकै लागि घाँडो हुने संभावना रहेको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन् । यद्यपि, कतिपय ‘राष्ट्रबादी’हरु भने जुनसुकै हालतमा यो आयोजना बनाउनु पर्ने मत राख्दै आएका छन् ।
उक्त लगानी संरचनाको ढाँचा तयार पार्ने कार्यदलमा रहेर काम गरेका ‘हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी’का सीईओ अर्जुनकुमार गौतमले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘यदी सरकारले ती तीन वटा शर्त मान्न सक्दिन भन्यो भने बूढी गण्डकी परियोजना वित्तीय रुपमा संभाव्य नै हुँदैन । त्यहाँ लगानी गर्न सकिँदैन ।’
उनले त्यी शर्त दोहोराए, ७३ अर्बको भीजीएफ अनुदान, डेढ खर्ब सहुलियत कर्जा र भविष्यमा लागत बढेको खण्डमा जति बढी खर्च लाग्छ, त्यो पुरै पैसा सरकारले तिर्नु पर्छ ।
तर यस प्रकारको शर्त पालना गरेर जाने हो भने सरकार नै टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्ने संभावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
