बूढीगण्डकीमा सरकारले मात्रै २ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने, प्रतिफल भने असाध्यै न्यून

काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय गौरव’ घोषणा गरिएको १२०० मेगावाट जडित क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले वार्षिक ११ देखि १२ प्रतिशतको औसत प्रतिफल दिने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको शेयर संरचनाका विकल्प तथा वित्तीय लगानीको प्रारूप तयार गर्न गठित प्रदीपकुमार थिके संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ । आयोजना बनाउन ऋण र शेयर पूँजीको अनुपातका आधारमा प्रतिफल दर पनि तलमाथि हुने कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यलदलले स्वपुँजी र कर्जाको अनुपात २०ः८० वा २५ः७५ वा ३०ः७० बनाउन सुझाव दिएको छ । यसको मतलव कुल लागतको २० देखि ३० प्रतिशतसम्म स्वपुँजी (शेयर) लगानी गर्ने भन्ने हो । बाँकी ७० देखि ८० प्रतिशत लागत ऋणबाट पुरा गर्ने भनिएको छ ।

उक्त आयोजना निर्माणका लागि २ अर्ब २० करोड ३० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २ खर्ब ८६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो निर्माण अवधिको ब्याज एवम् आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च बाहेकको हो । ब्याजसमेत जोड्दा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १ अर्ब २२ करोडदेखि ३ खर्ब ६ अर्ब १६ करोडसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि अर्को ७३ अर्ब २० करोड खर्च हुने अहिलेको अनुमान छ । यो शीर्षकमा हुने खर्चलाई आयोजनाको निर्माण लागतमा गणना नै गरिएको छैन । यसलाई समेत गणना गर्ने हो भने आयोजनाको प्रतिफल दर अझै कम भएर वित्तीय हिसाबले संभाव्य नै नहुने जोखिम रहेको छ । उक्त पैसा सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ’को रुपमा लगानी गर्ने भनिएको छ । यो शीर्षकमा सरकारले हालसम्म ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । बाँकी पैसा पनि वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गर्दै खर्च हुने छ ।

कार्यदलले तयार पारेको लगानी संरचनाको ढाँचा र विकल्पहरु (रकम रू. अर्बमा)

यो ७३ अर्बको अलावा सरकारले आयोजना निर्माणका लागि थप १ खर्ब ८७ अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी २ खर्ब ६० अर्बभन्दा धेरै लगानी गरेपछि कम्पनीमा सरकारले जम्मा ५१ प्रतिशत स्वामित्व पाउने छ । यो रकम जोहो गर्न सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार शुल्कसमेत उपयोग गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले जम्मा १ प्रतिशत ब्याजदरमा ३५ वर्षका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो आयोजनामा स्थानीयबासीलाई कुल शेयर पूँजीको १० प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणलाई अर्को १० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत स्वामित्व सर्वसाधारणलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत र अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायले ९ प्रतिशतमात्रै शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनीहरुले शेयर लगानी गर्ने भनिएको छ । यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरु शेयरमा पैसा हाल्नभन्दा कर्जा दिनमा बढी उत्साही देखिएका छन् ।

+++

पछिल्लो डेढ वर्षमा के भयो प्रगति ?

• २०७९ असार १४ः मन्त्री परिषदद्वारा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय
• २०७९ असार २१ः मन्त्री परिषदद्वारा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय
• २०७९ भदौ १७ः कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता
• २०८० साउन ३ः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनीटारमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन ।
• २०८० कात्तिक २३ः मन्त्रीपरिषदद्वारा ‘बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवस्यक पर्ने बजेट अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार शुल्कसमेत उपयोग हुने गरी आयोवनाको लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालवसाली रुपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलउने’ निर्णय ।
• २०८० माघ १०ः कम्पनीद्वारा पहिलो पल्ट वित्तीय संरचना निर्धारण तथा लगानी जुटाउनेबारे छलफल आयोजना । छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकम लगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागि ।
• २०८० फागुन १०ः ऊर्जा मन्त्रालयमा दोस्रो पटक लगानी ढाँचा टुंगो लगाउनेबारे छलफल आयोजना ।

+++

संस्थागत लगानीकर्ताको स्वार्थी नीति

आयोजनाको प्रतिफल क्षमता यसै पनि अत्यन्तै न्यून भएको र यसको लागत एवम् निर्माण अवधि लम्बिनसक्ने अत्यधिक संभावना भएका कारण त्यसले प्रतिफल दरमा अझै बढी दबाब पर्ने भएका कारण यी संस्थाहरु ऋण दिएर बस्न तत्पर बनेको जानकार बताउँछन् । प्रस्तावित आँकडा अनुसार उनीहरुले शेयरमा जम्मा साढे ५ अर्ब लगानी गर्ने, ऋण चाहीँ करीब ८९ अर्ब दिने भएका छन् ।

यस्ता दीर्घकालिन कोष परिचालन गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताले ठूला पूर्वाधारमा शेयर लगानी गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । तर उनीहरु त्यसो गर्न तयार देखिएका छैनन् । किनकी, यस्ता संस्थाबाट १८ वर्ष अवधिका लागि वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाको पुरा अवधिमा वार्षिक ११–१२ प्रतिशतको प्रतिफल प्रक्षेपण गरिएको यो आयोजनामा लागत र समय बढ्यो भने १० प्रतिशतभन्दा निकै कममात्र प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ । त्यसमाथि सुरुआति कयौं वर्षसम्म प्रतिफल आउँदै नआउने अवस्था हुन्छ । तर ऋण लगानी गर्दा १० प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित हुने र १८ वर्षमै पैसा उठिसक्ने भनिएको छ ।

यही स्वार्थी रणनीतिले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न उत्प्रेरित नगरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । भलै, यसप्रकारको व्यावसायिक ऋणका लागि बाणिज्य बैंकहरुबाट पनि पैसा लिने भनिएको छ ।

प्रस्तावित लगानी ढाँचाअनुरुप हरेक साल हुने खर्च र त्यसको स्रोत (रकम रू. अर्बमा)

लगानी प्रवाहमा सरकार अगाडी

आयोजना निर्माणको चरणमा पनि सरकारले नै सबैभन्दा पहिले पैसा हाल्नु पर्ने प्रबन्ध प्रस्ताव गरिएको छ । ८ वर्ष लगाएर निर्माण गरिने भनिएको उक्त आयोजनामा पहिलो साल १६ अर्ब ३५ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो पैसा सरकारले नै आफ्नो शेयर पूँजीबाट खर्चनु पर्ने छ ।

दोस्रो वर्षमा सरकारका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शेयरबापतको पैसा लगानी गर्ने छन् । दोस्रौ वर्षबाट सरकारले १ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत कर्जा पनि लगानी गर्न थाल्नु पर्ने छ । तेस्रो वर्षबाटमात्रै अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले शेयरबापतको पैसा हाल्न थाल्ने छन् । चौंथो वर्षमा स्थानीय सर्वसधारणले पनि शेयर लगानी गर्नु पर्ने छ ।

पाँचौं वर्षमा अन्य सर्वसाधारणले पनि शेयर लगानी गर्ने छन् । छैटौं वर्षबाट मात्रै व्यावसायिक संघसंस्थाहरुको कर्जा लगानी हुन थाल्ने छ । तर सरकारले दिने ऋण भने दोस्रो वर्षदेखि परियोजना नसकिउञ्जेलसम्म निरन्तर दिनु पर्ने छ ।

लागत बढे सरकारलाई बोझ

कुल लागतको २० प्रतिशत शेयर र ८० प्रतिशत ऋणमा निर्माण गर्ने हो भने वातावरणीय एवम् सामाजिक सुरक्षाबाहेक ३ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ६२ अर्ब शेयरबाट, ८८ अर्ब ७८ करोड व्यावसायिक कर्जाबाट र १ खर्ब ५५ अर्ब ३८ करोड नेपाल सरकारले दिने सहुलियत कर्जाबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर यो पैसाले आयोजना बन्छ भन्ने निश्चित छैन । लक्ष्य अनुसार तोकिएको लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न नभइ निर्माण अवधि र लागत बढोत्तरी भयो भने आयोजनाको आम्दानी र प्रतिफलमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने पक्का छ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जलविद्युत् आयोजना विकास तथा व्यवस्थापनको विगतको अनुभवका आधारमा यस्तो अवस्था सृजना हुनुलाई अस्वाभाविक र अनपेक्षित मान्न सकिँदैन ।’

त्यस्तो बेला लगानीकर्ताले स्वीकारयोग्य प्रतिफल प्राप्त गर्नु त कता हो कता, कम्पनीले ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी समेत गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्ने तर्फ कार्यदलले स्पष्ट पारेको छ । यदी त्यस्तो अवस्था आयो भने ‘सरकारले थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि वित्तीय ढाँचा नै परिमार्जन गरेर सरकारको शेयर स्वामित्व अझ बढाउने र अन्यको स्वामित्व घटाउने काम गर्न सिफारिस गरिएको छ । ताकी, घाटाको अधिकांश हिस्सा सरकारले नै व्यहोर्ने अवस्था बनोस् ।

लामो आयु र महँगो विजुली

कार्यदलले यस आयोजनालाई अन्य जलविद्युत् आयोजनाको तुलनामा बढी समयको लाइसेन्स दिनुपर्ने र विजुली पनि महँगो दरमा किनिदिनुपर्ने शर्त राखेको छ । न्यूनतमक १० प्रतिशतको चक्रीय प्रतिफल सुनिश्चित गर्नमात्र होइन, आयोजनालाई वित्तीय रुपमा ‘संभाव्य’ बनाउन पनि यस्तो गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

यो आयोजना निर्माण गर्न कम्तिमा ८ वर्ष समय लाग्ने भएकाले पनि बढी अवधिको लाइसेन्स मागिएको हो । यस आयोजनाका लागि ५० वर्षको उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्नुपर्ने माग कार्यदलको छ । त्यस्तै यस आयोजनाबाट उत्पादित विजुली हिउँदमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसामा किनिदिनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ । यस्तो विद्युत् विक्री दर सुरुको ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले बृद्धि हुँदै जानुपर्ने भनिएको छ ।

यसो गर्दा ८ वर्षपछि हिउँदमा यो आयोजनाको १ युनिट विजुली किन्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५ रुपैयाँ ७१ पैसा खर्च गर्नु पर्ने छ । त्यस्तै वर्षायामको विजुलीको भाउ पनि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ २४ पैसा पुग्ने छ ।