जलवद्यिुत् बीमाको प्रिमियम विवादमा जुट्यो सहमति, अबदेखि ‘डि-ट्यारिफ’ अनुसार नै जारी गर्ने
काठमाडौं । जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा पोलिसी जारी गर्दा अबदेखि ‘डि-ट्यारिफमा सहमति जुटेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघ जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा पोलीसी जारी गर्दा अबदेखि ‘डि-ट्यारिफ जान सहमत भएका हुन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ असार ६ गते ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स’, निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकारी जारी भएपछि इप्पान यसको विरोधमा उत्रिएको थियो ।
निर्देशिका कार्यान्वयनपछि आयोजनाहरुको लागत बढ्न जाने तथा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमक र बीमित बीचमा विवाद बढ्ने भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने इप्पानको माग थियो ।
सो विवादमा इप्पान र बीमक संघलाई सहमतिमा आउन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो । विवाद सल्टाउन समिति समेत गठन गरिएको थियो । इप्पानको तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन तथा नेपाल बीमक संघका तर्फबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष बीरेन्द्र वैदवार र महासचिव अशोककुमार खड्का भएको समिति गठन गरिएको थियो ।
लामो छलफलपछि ‘दि-ट्यारिफ’ मा जाँदा उपयुक्त हुने सहमति भएको हो । दुई पक्षले यसलाई सर्वसम्मत रुपमा निणर्य गरेका थिए । गत आइतबार प्राधिकरणमा आधिकारिक रुपमा समितिको तर्फबाट इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले पत्राचार समेत गरिसकेको इप्पानले जनाएको छ।
यसैगरी इप्पान र बीमक संघको संयुक्त समितिले नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशत छुट्याउने प्राधिकरणको कदमलाई साथ दिँदै सो प्रतिशत बराबरनै जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने निणर्यसहितको पत्र पनि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको बताइएको छ।
इप्पान र बीमक संघबीचको सहमितलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
इप्पानले भन्यो,‘डि-ट्यारिफ’ मा जाने र बीमा प्राधिकरणले छुट्याएको नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशतकै आधारमा जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने छ । दुवै पक्षबीच भएको सहमति अनुसार नै यसको यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि बीमा प्राधिकरणसँग माग गर्दछौ ।’
कार्यान्वयन गरेर बीमा सम्बन्धमा अहिले देखिएको विवाद समाधान गरी दाबी भुक्तानीलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ।
