१२ श्रावण २०८३, मंगलबार

कालोसूचीको व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकको कडाइ, चेक फिर्ता सम्बन्धी नियम थप व्यवस्थित, के-के छन् अन्य व्यवस्था ? (पूर्णपाठ)



काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीलाई अझ जिम्मेवार र विश्वासिलो बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘एकीकृत निर्देशन २०८१’ मा व्यापक संशोधन र परिमार्जन गरेको छ।

क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेटेर जारी गरिएको नयाँ निर्देशनमा विशेषगरी चेक फिर्ता भएका घटनालाई लिएर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थप स्पष्ट, कडाइयुक्त र पारदर्शी बनाइएको छ।

अबदेखि कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक काटेमा वा यकिन कारणबाहेक अन्य कारणले चेक फिर्ता भएमा, त्यस्ता घटनालाई गम्भीर रुपमा लिइनेछ। राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले चेक फिर्ताको अवस्था आएमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई खातामा रकम अपर्याप्त भएको स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ।

त्यसपछि चेक धारकलाई फेरि दुई कार्यदिनको समय दिइनेछ, जसमा उनले चेक पुनः पेश गर्न सक्नेछन्। यदि त्यसबेलासम्म पनि चेकको भुक्तानी नभएमा, चेक धारकले सम्बन्धित निकायलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिनसक्नेछन्। यो निवेदन चेक फिर्ता भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कालोसूचीमा राख्न निवेदन परेपछि बैंक वा वित्तीय संस्थाले पाँच कार्यदिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा सो विवरण पठाउनुपर्नेछ।

यस्तै, ‘स्टप पेमेन्ट’ को व्यवस्था पनि अब अनावश्यक प्रयोग गर्न पाइने छैन। चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको जस्ता यथोचित कारणबाहेक, चेक रोकेर भुक्तानी नदिने कार्य गम्भीर उल्लंघन ठहरिनेछ। यस्ता अवस्थामा सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न भनिनेछ, नत्रमा कालोसूचीमा राखिनेछ।

यसैगरी, खातामा रकम पर्याप्त भएर पनि अन्य कारणले चेक फिर्ता गरिएमा सोही प्रक्रिया लागू हुनेछ। राष्ट्र बैंकले चेक प्रणालीमा देखिएको अनुशासनहीनता अन्त्य गर्न र बैंकिङ विश्वास जोगाउन यी प्रावधानहरू ल्याएको हो।

अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अर्को प्रावधानअनुसार, जसको नाम कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ, उनले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनुशासनहीन कार्यप्रति रोक लगाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र ग्राहकबीचको आपसी विश्वासमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिइएको छ।