वाणिज्य बैंकमा ढकालको नियुक्ति साँच्चै ‘अवैध’ हो ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदको सपथ लिएसँगै मिडियामा उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

केन्द्रिय बैंकबाट अवकाश लिएको ८ महिना नपुग्दै उनी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकमा सञ्चालक नियुक्त भएका थिए ।

यसलगत्तै बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनेर राष्ट्र बैंककै गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलबाट सपथ लिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६‘क’ ले उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न गर्ने आधार दिएको छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा राष्ट्र बैंकको ‘डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले अवकाश पाएको ३ वर्षसम्म तथा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने’ व्यवस्था गरेको छ ।

तर उपदफा ३ मा भनिएको छ,– ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुने पदमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था :

अन्तिम पल्ट २०७५ सालमा संशोधन भएको ‘नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०’ ले पनि मन्त्रीस्तरबाट हुने निर्णयलाई ‘नेपाल सरकार’को निर्णय भनेर मान्दैन ।

उक्त ऐनले नेपालमा भिन्नभिन्न शासन व्यवस्था भएका इतिहासको कालखण्डहरुलाई अलग अलग रुपमा परिभाषित गरेको छ । पछिल्लो पल्टन ‘नेपालको संविधान (२०७२)’ लागू भएपछिको अवधिका लागि भिन्दै व्याख्या गरेको छ ।

ऐनको दफा २ को उपदफा ‘झ’को बूँदा ‘छ’मा ‘नेपाल सरकार’को परिभाषा दिँदै भनिएको छ, ‘२०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्री परिषदलाई सम्झनु पर्छ ।’

यस अनुसार कुनै एक मन्त्रीले गरेको निर्णय ‘नेपाल सरकार’को निर्णय हुन सक्दैन । तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकाललाई उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘मन्त्रीस्तरीय’ निर्णयबाट बैंकको सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए ।

अब के त ?

ढकालको नियुक्ति सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस उठेपछि उनले अर्थपथसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘मेरो नियुक्तिको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ । निर्णयकर्ताले कानुन सम्मत भएकोलेनै निर्णय गरेको कुरामा म बिस्वस्त छु।’

उनी स्वयंले पनि स्पष्ट नपारेको वा पार्न नचाहेको विषय चाहीँ ‘नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली’ हो ।

सरकारका सबै काम कारबाही कसरी गर्ने भनेर तोकिएको उक्त नियमावलीले ढकालको नियुक्तिलाई ‘अबैध’ भन्दैन । तर, सार्वजनिक बहसमा उत्रनेहरुले फेला नपारेको वा खोज्न नचाहेको विषय त्यही नियमावलीमा छिपेको छ ।

उक्त नियमावलीको अनुसूची १ ले ‘मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुपर्ने विषयहरु’को लामो सूची दिएको छ । उक्त सूचीको ३३ नम्बर बूँदामा भनिएको छ, ‘सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, समिति, कम्पनी, बैङ्क वा अन्य संगठित संस्था आदिको कार्यकारी पद, पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी वा पूरा समय काम गर्ने सदस्यको नियुक्ति तथा अवकाश गर्ने’ प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजानू पर्ने भनेको छ ।

यसको अर्थ पूरा समय (फुल टाइम) काम गर्ने पदाधिकारी वा कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिका लागि मात्रै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर कुनै पनि बैंकको सञ्चालक कार्यकारी पद पनि होइन र पूर्णकालिन जागिर पनि होइन । यस्ता सञ्चालकले बैठक भत्ता र केही सुविधा पाउँछन् । उनीहरुको भूमिका नीतिगत निर्णयहरुमा हुन्छ ।

त्यसो त, यो विषय अलि नयाँ पनि हो । त्यस कारण पनि मानिसहरुमा भ्रम सिर्जना भएको हुनसक्छ ।

यसअघि सबै सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीहरुको नियुक्ति मन्त्री परिषदबाट नै गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त नियमावलीको आठौँ संशोधनले कार्यकारी पद वा पूर्णकालिन कर्मचारीको नियुक्तिमात्रै मन्त्री परिषदमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।

यो व्यवस्था २०८१ माघ २१ गतेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबाट भएको हो । सो दिन नियमावलीको आठौँ संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गर्यो र माघ २४ मा यो संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।

त्यसभन्दा पछाडी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्नुपर्दा मन्त्री परिषदमै लैजानुपर्ने, तर सञ्चालक नियुक्ति भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नै निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसलाई मन्त्री परिषदले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको रुपमा हेर्न सकिन्छ । सोही नियमावलीको नियम ५ को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘मन्त्रीपरिषदले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ ।’

त्योभन्दा पहिले नियम ४ ले नै मन्त्रीबाट फर्छ्यौट हुने कामको सूची पस्केको छ । त्यसको उपनियम ३ मा ‘कार्यकारी पद वा पूरा समय काम गर्ने पदबाहेक प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले नियुक्त वा मनोनयन गर्नुपर्ने सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, समिति, कम्पनी, बैङ्क वा अन्य संगठित संस्थाको पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयन गर्ने अधिकार समन्धित मन्त्रीलाई हुनेछ’ भनिएको छ ।

नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम ४ को उपनियम ३ मा भएको व्यवस्था :

उपनियम ६ मा यसरी ‘नियुक्ति वा मनोनयन गर्नु अघि वा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नु वा आदेश दिनु अघि सम्बन्धित मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।

यी आधारमा नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीले बैंकको सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार (दायित्व) अर्थ मन्त्रीलाई नै सुम्पेको छ । र त्यो नै ‘नेपाल सरकार’को निर्णय हो भन्ने उक्त नियमावलीले प्रष्ट पारेको छ ।