स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियमित गर्न भन्दै सरकारले ऐन बनाउन थाल्यो, घट्ला त भ्रष्टाचार ?
अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८२, आइतबार १६ : ३१ बजे
काठमाडौँ । सरकारले परस्पर स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टेरेस्ट) लाई घटाउन भनेर नयाँ ऐन बनाउने भएको छ ।
हालैमात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले यस्तो कानूनको खाका सुझावका लागि प्रस्तुत गरेको छ ।
उक्त विधेयकले स्वार्थको द्वन्द्वलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्ने विधेयकको प्रस्तावमा देखिन्छ । यो विधेयकले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र सार्वजनिक कर्तव्यबीचको टकराव रोक्न एकीकृत कानूनी ढाँचा प्रदान गर्ने पनि सरकारी भनाइ छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा ‘नियामक कब्जा’ गर्ने र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि काम गर्ने प्रचलन बढेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले यस्तो विधेयक प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित नयाँ कानुन पारित भए सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई उपहार लिन, विदेशी सहयोग लिन, तथा विदेशीसँग पत्राचार वा भेटघाट गर्नेजस्ता थुप्रै कुरामा नयाँ शर्तहरु लागू हुने भएको छ ।
सरकारले १४ पृष्ठको प्रस्तावित मस्यौदा तयार पारेर राय सुझावका निम्ति प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमा सार्वजनिक पदाधिकारीले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर उल्लेख गरेको छ । साथै नियम उल्लङ्घन गरेमा हुने कारबाही पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
यस्तो छ विधेयक :
