ओझालाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
ओझाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र छानबिन समितिविरुद्ध निलम्बन फुकुवासहित छानबिन समिति खारेजीको माग गर्दै साउन ८ गते रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारले कार्य क्षमता र पदीय आचरणमा प्रश्न उठाउँदै कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि ओझा निलम्बनमा परेका हुन् ।
उनका रिटको कारण देखाऊ आदेश पहिले नै जारी भए पनि अन्तरिम आदेशको राहत भने पाएका छैनन् ।
