सरकारको ‘लठैत’ पनले लिपुलेक मुद्दाको अवसान!

काठमाडौँ। केवल राजनीतिक स्टन्टबाजीका लागि सरकारले लिपुलेकको सीमा विवादलाई चिनियाँ राष्ट्रप्रति समक्ष उठाइदिएपछि यो मुद्दा अब सदाका लागि अवसान हुने स्थितिमा पुगेको छ।

पर्याप्त कूटनीतिक पूर्व तयारी बिना नै सरकार प्रमुखहरूको तहमा यस विषयलाई उठाएर ‘हिम्मत देखाएको’ भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ।

तर कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस पल्टको शाङ्हाई सहयोग संगठन (एससिओ) सम्मेलनका दौरान नेपालले गम्भीर गल्ती गरेको छ।

भारत र चीनबीच केही समयअघि भएको एउटा सम्झौतामा लिपुलेखको बाटो भएर भारतबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा सुचारु गर्ने विषय उल्लेख थियो।

त्यसपछि नेपालले भारत र चीनलाई उक्त भूमि नेपालको भएका कारण नेपालको सहमति बेगर त्यहाँबाट दुई देशबीच व्यापार तथा परिवहन नगर्न कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।

त्यस लगत्तै चीन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा यो विषयलाई उठाइदिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले चीनबाटै जारी गरेको एउटा भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष उक्त मुद्दा उठाएको बताएका छन्।

सुगौली सन्धिमा ‘महाकालीदेखि पश्चिमको भूभाग’ नेपालले छोड्ने भनिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सन्धिको हवाला दिँदै ‘महाकालीदेखि पूर्वको भूभाग’ नेपालको भएको दाबी प्रस्तुत गरेको परराष्ट्र सचिवले बताएका छन्।

सचिव राईका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको, र त्यसैकारण भारत र चीनबीच भएको वा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय बैठकमा यस्तो विषय उठाइदिएपछि चिनिया राष्ट्रपतिले यसबारे कस्तो प्रतिक्रिया दिए वा केही बोलेनन् भन्ने उल्लेख छैन।

बरु सचिव राईले नै यो नेपाल र भारत बीचको दुईपक्षीय विषय भएका कारण आफूहरू उक्त मुद्दामा नतानिने बताएको जानकारी दिएका छन्।

यस घटनालाई पूर्व राजदूत तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्णले अब चीन समक्ष लिपुलेकको विषय विसर्जन भएको बताएका छन्।

उनले चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष नै सिधै प्रधानमन्त्री तहबाट यो विषय उठाइनुले अब थप कूटनीतिक छलफल गर्ने बाटोहरू बन्द भएको बताए। चिनिया राष्ट्रपति स्तरबाटै लिपुलेखको विषयलाई चीनले अस्वीकार गरेको रूपमा उनले प्रस्ट्याएका छन्।

नेपालले त्रिदेशीय सीमाविन्दुको विषय भएको भन्दै चीनसँग सहयोग मागेको थियो। तर उसले नेपाललाई यो मुद्दा भारतसँगै टुंग्याउन भनिदियो। अब पुनः चीनसँग लिपुलेकको विषयमा थप कुटनीतिक छलफल गर्ने सबै बाटाहरू बन्द भएको जानकार बताउँछन्।

कुरा यतिमै रोकिएन। एससीओ सम्मेलनका दौरान चिनिया राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री बीचको बैठकले ‘लिपुलेखको बाटो खोल्ने’ लगायतका विषय समेटिएको पछिल्लो सम्झौतालाई अनुमोदन गरिदिएको छ।

यस घटनाले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको नेपालको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा असाधारण रूपले कमजोर पारिदिएको कूटनीतिक जानकार बताउँछन्।

पत्रकार सुधीर शर्माले यस विषयमा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘यदि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तहमै यो विषय उठाइँदै थियो भने त्योभन्दा पहिले कूटनीतिक तहबाट थुप्रै तयारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।’ नेपालले त्यस्तो तयारी पर्याप्त मात्रामा गर्न नसकेको उनले बताएका छन्।

फेरि नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त सीमा विवादको मुद्दालाई चिनिया राष्ट्रपति समक्ष ‘कडा रूपमा’ प्रस्तुत गरेको भनिएको छ। राष्ट्रपति तहमा भएको यस्तो छलफललाई ‘कडा रूप’ भनेर सरकारले स्टन्ट मात्रै गर्न खोजेको जानकार बताउँछन्।

यस्तो घटनाले दुई पक्षीय कूटनीतिलाई कमजोर पार्न सक्नेतर्फ विज्ञहरूले सजग गराएका छन्।

उता चिनिया पक्षले भने ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) भनिने चीन प्रवर्धित सुरक्षा संयन्त्रमा नेपाली सहमति जनाएको भनेर आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

जबकि, नेपाली पक्षले यो विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन्। चिनियाँ विज्ञप्ति आउने बित्तिकै नेपालले यस विषयको खण्डन पनि गरेको छ।

कुनै पनि सैन्य एवं सामरिक संगठनहरूमा आबद्ध नहुने नेपालको घोषित नीति नै हो। तर पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति नै रहँदा जिएसआई सम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा भिडियो सन्देश दिएको घटनापछि चीनले नेपाललाई बारम्बार उक्त संयन्त्रमा तान्ने कोसिस गरिरहेको छ।

यसले चीन र रूसका राष्ट्रपति तथा भारतका प्रधानमन्त्री जस्ता विश्वका शक्तिशाली नेताहरूको बीचमा उभिने मौका पाए पनि नेपालले पर्याप्त कुटनैतिक तयारी नगर्दा आफै फस्ने परिस्थिति बनेको छ।

यस घटनालाई लिएर नेपालमा सरकारको विरोध सुरु भएको छ। तर राजनीतिक वृत्तका केही व्यक्तिहरूको अनुमान चाहिँ फरक छ।

भारत र चीन अहिले जुन रूपमा नजिकिएका छन्, यसपछि लिपुलेको मुद्दा यसै पनि निस्तेज हुने सरकारको अनुमान हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

‘यसै पनि यो विषय च्याप्टर क्लोज हुँदैछ भने त्यसलाई देशभित्रको राजनीतिक लाभमा किन उपयोग नगर्ने भन्ने निचोडमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुनसक्छन्’, एमाले निकट एक नेताले भने।

नेपालमा लिपुलेखको मुद्दालाई स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाधिक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनकै प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपालले संविधान नै संशोधन गरेर लिपुलेखलाई आफ्नो नक्सामा समाहित गरेको थियो।

तर यो विषय ओझेल पर्दै जाँदा भूमि फिर्ता ल्याउन नसके पनि आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन प्रयोग गर्ने बारे ओलीले सोचेको हुनसक्ने ती राजनेता बताउँछन्।