अर्थमन्त्रीले दिएको कर छुटको सुविधा ‘बूक’ गर्न आईएमईको अग्रसरता, फिर्ता लियो तीन ठूला मुद्दा

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्लेले वर्षौँदेखिको कर विवाद अन्त्य गर्न भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको कर छुटको सुविधा लिन आईएमई लिमिटेडले प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

यसका लागि आईएमई लिमिटेडले २०७७ सालदेखिका पुराना कर विवादसम्बन्धी मुद्दाहरु सार्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिएको हो ।

आईएमईले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७७ कात्तिक १६ मा तीन वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यी मुद्दाहरु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्मको आयकर विवादका सन्दर्भमा छन् ।

मुद्दा नम्बर ०७८–आरबी–०५९०, ०७८–आरबी–०५९१ र ०७८–आरबी–०५९२ रहेका तीन वटै मुद्दाहरु फिर्ता लिन यही साउन ६ गते कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

सोही आधारमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघ।राज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यी तीन वटै मुद्दाहरु फिर्ता गरिदिएको हो ।

यससँगै अब आईएमईलाई सम्बन्धित कर कार्यालय वा विभागमा नयाँ बजेटले दिएको सुविधा उपयोग गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । यी मुद्दाहरु फिर्ता गर्दा ठ्याक्कै कति पैसा ब्याज तथा जरिवाना छुट हुन्छ भन्ने यकिन विवरण अहिले प्राप्त नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले सुरुमा कर मूल्यांकन गरेको रकममा जम्मा १ प्रतिशत ब्याज बुझाए बाँकी सबै ब्याज तथा जरिवाना छुट दिने भनेको छ । त्यो भनेको सोही वर्ष तिरेको भए जति कर तिर्नुपर्ने थियो, त्यति नै रकम र १ प्रतिशत थप ब्याज जोडेर तिर्ने हो ।

यस अनुसार २०७१ देखिको आयकरको दायित्वमा लाग्ने ब्याज तथा जरिवाना पूर्ण रुपमा छुट हुँदा कम्पनीलाई धेरै ठूलो लाभ पुग्ने अनुमान अधिकारीहरुको छ ।