सरकारले थाल्यो भुक्तानी ऐन संशोधनको तयारी, के-के कानुनमा हुँदैछ फेरबदल ?
काठमाडौं । सरकारले डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउन भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरि सुझावका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने नीति समावेश गरिएको थियो । सोही नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विद्यमान कानुनमा सुधारको पहल गरेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ,‘आजको डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणाली द्रुत, पारदर्शी र सुरक्षित हुनु अपरिहार्य छ। कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्या हटाउन र सेवामा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाउन ऐन अद्यावधिक गर्न लागिएको हो ।’
ऐनमा भएका साविकका व्यवस्थालाई कार्यसंचालका क्रममा अनुभूत भएका समस्या समेत निराकरण गर्ने गरि अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली संचालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने र नियामकीय कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, यस ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालार्य थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ’, मन्त्रालये उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालको ऐनमा कतिपय अस्पष्टता, अधुरो व्यवस्था र प्राविधिक कमजोरीले गर्दा भुक्तानी प्रणालीमा चुनौती देखा परिरहेका छन् । अन्तरबैंक कारोबार, वास्तविक समयमा हुने भुक्तानी सेवा, ई–वालेट लगायत डिजिटल माध्यमलाई अझ सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन कानुन पुन:संशोधन अनिवार्य भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भुक्तानी प्रणाली र सेवा अत्याधिक प्रतिस्पर्धात्मक र अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित भइरहेका छन् । नेपालले पनि यस्ता आधुनिक भुक्तानी प्रणाली र सेवालाई क्रमश आत्मसाथ गरी आफ्नो भुक्तानी प्रणाली र व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। यस ऐनको संशोधनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण लगायतका क्षमता मजबुत पार्नेछ र देशभरिका भुक्तानी प्रणाली, सेवा तथा फस् ट सम्बन्धी कार्यहरू थप सहज र प्रभावकारी हुनेछ’, मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, आर्थिक तथा वित्तीय प्रभाव, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग, सुशासन प्रवद्र्धनमा पर्ने प्रभाव, जलवायु अनुकूलनमा पुग्ने सहयोग र यसका अन्य प्रभावको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा मुख्य तीन ठुला सुधारलाई समावेश गरिएको छ । मन्त्रालका अनुसार प्रविधि प्रदायक संस्थाको मान्यतता, विदेशी कम्पनीलाई प्रवेश र राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठनमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रविधि प्रदायक संस्थाको परिभाषा संशोधनमा ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्ने नयाँ खण्ड थपिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सफ्टवेयर वा डिजिटल प्रणाली उपलब्ध गराउने संस्थालाई औपचारिक मान्यता दिने उल्लेख छ ।
संशोधनले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठनको व्यवस्था समेत गरेको छ । बोर्डको अध्यक्षमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहनेछन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक, उपगभर्नर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
केके हुँदैछ संशोधन ?
