प्रशासन बुझेको पाको अर्थशास्त्रीले गिरेको व्यावसायिक मनोबल बढाउन सक्लान्?

काठमाडौँ। अर्थतन्त्रमा खुल्ला बजार र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रखर पहरेदार रहँदै आएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल अन्तत: अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।

विगतदेखि नै उनको नाम अर्थमन्त्रीकै लागि प्रक्षेपित नभएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीको रुपमा बारम्बार छलफल हुँदै आएको थियो। पछिल्ला १४ वर्षमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व जतिचोटि परिवर्तन भयो, ती सबै समय उनको नाम चर्चाबाट बाहिर थिएन।

तर भनिन्छ नि, ‘सबैभन्दा अघि र भाग्यभन्दा धेरै कहिले पाइँदैन।’ सायद उनको भाग्यमा अर्थमन्त्रालयभन्दा ‘दायाँबायाँ गर्न’ लेखेएकै थिएन।

नेपाल र भारतबाट व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर खनाल नेपालका प्रबुद्ध अर्थशास्त्रीहरूमध्ये एक हुन्। अर्थतन्त्रको सबैजसो पाटोलाई राम्रोसँग नियालेका खनाल हाम्रो आर्थिक प्रशासनसँग पनि गज्जबैले अवगत छन्।

नेपालको बजेट प्रणाली विकास गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका खनालले आन्दोलनको बलमा अपदस्त भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि मुलुकको आर्थिक सुधार गर्ने नवीन खाका प्रस्तुत गरेका थिए।

लामो अध्ययन पश्चात् तयार पारिएको पछिल्लो आर्थिक सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन उनको हातमा छ। उक्त प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रलाई थप उदार, प्रतिस्पर्धी, निजी क्षेत्र मैत्री र आधुनिक परिवेशसँग तादात्म मिलाउने गरी कैयौँ सुझावहरू प्रस्तुत गरेकाे थिए।

अब उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने कार्यभार पनि उनकै काँधमा आएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले खनाललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइरहँदा यसले यसै पनि गतिशीलता हराइरहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई केही त्राण दिने आशा पलाएको छ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र कतिपय निजी व्यवसायीहरूप्रति भएको आक्राममक व्यवहारले धेरै मानिसलाई नेपालमा थप लगानी गर्न हिम्मत नदिइरहेको बेला अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आएका खनालको उपस्थिति कतिपय अवस्थामा हिम्मत बढाउने कारक बन्न सक्छ।

अर्थमन्त्रालयमै आफ्नो सरकारी जीवनको अधिकांश समय बिताएका खनालका लागि प्रशासन बुझ्न र त्यसलाई काम लगाउन तुलनात्मक रूपमा सजिलो पर्नेछ।

खनालले १५ भदौ २०६५ देखि ३० चैत २०६७ सम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवको रुपमा काम गरेका थिए । अर्थसचिवमा ‘बढुवा’ हुनु अघि २३ साउन २०६३ देखि नै उनले सोही मन्त्रालयको राजस्व सचिवको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए।

उनको समयमा नेपालको बजेट तुलनात्मक रूपमा ‘कार्यान्वयन योग्य’ रहने गरेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले उनलाई अर्थ सचिवमा तानेका थिए। त्यसपछि उनले डाक्टर बाबुराम भट्टराई र भरत मोहन अधिकारीसँग पनि काम गरेका थिए।

एमाले नेता भरत मोहन अधिकारीले अर्थ सचिवलाई नै छलेर मन्त्रालयभन्दा बाहिर बजेट निर्माण गर्न थालेको जानकारी पाएपछि अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएको पनि अहिले साढे १४ वर्ष भइसकेको छ।

थुप्रै प्रशासकहरू जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएसँगै अर्थतन्त्रको गन्जागोल हिसाब-किताबबाट टाढा हुने गरेका छन्। तर खनालले त्यसरी ‘शान्तिसँग बाँच्न’ कहिले चाहेनन्।

उनी विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, व्यावसायिक संघसंस्थाहरू र बहुपक्षीय साझेदारहरूलाई अर्थतन्त्रबारे परामर्श, सल्लाह सुझाव दिँदै आएका छन्।

उमेर बढ्दै जाँदा पनि आफूलाई अर्थतन्त्र र अर्थशास्त्रमा निरन्तर ‘अध्यावधिक गरिराख्न’ उनले सफलता पाएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र केही कलेजहरूमा पढाउने, विभिन्न संस्थामा परामर्शदाताको भूमिकामा काम गर्ने, सरकारी र गैरसरकारी मञ्चहरूबाट अर्थतन्त्रको सघन बहसमा निरन्तर सहभागी हुने उनको प्रवृत्तिले खनाललाई पाको र सशक्त अर्थशास्त्रको रुपमा उभ्छयाएको छ।

६ महिनाका लागि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेर आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेर थुप्रै नीतिगत सुधारहरू गर्न खनाललाई मौका मिलेको छ।

‘आसेपासे पुँजीवाद’ भनेर चर्चा कमाएको ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’, फस्टाउँदै गएको लाइसेन्स राज, व्यवसायीहरूको मिलेमतो (कार्टेलिङ) जस्ता गलत अभ्यासलाई तोड्न र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउने गरी ‘फेयर प्लेग्राउन्ड’ तयार पार्न उसले छोटो समयमा पनि रूपान्तरणकारी काम गर्न सक्छन्।

पश्चिमा उदारवादी विचारधाराबाट ज्यादा प्रभावित जस्तो देखिने खनालले नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न र गैह्र आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न थप सहजीकरण गरिदिन सक्छन्।