आईपीओको चेपुवामा धितोपत्र बोर्ड, सरकारले सबैलाई रिझाउन खोज्दा झन् अप्ठेरो

काठमाडौँ । कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई आफ्नो सेयर बेच्न ल्याउने योजना अर्थात् प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) को स्वीकृति गर्ने सन्दर्भमा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नराम्रो चेपुवामा परेको छ ।

एकातिर कम्पनीहरुका संस्थापक लगानीकर्ताले सकेसम्म छिटो आईपीओ स्वीकृत गरेर बजारबाट पैसा उठाउन पाउनु पर्ने माग अघि सारिरहेका छन् भने अर्कातिर दोस्रो बजारका लगानीकर्ताले नयाँ सेयरको निष्काशन रोक्न चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन् ।

यही कारण ६ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको सेयर पाइपलाइनमा छ । तर यी कम्पनीको आइपीओ स्वीकृत गर्न पनि नसक्ने, यत्तिकै रोकेर राख्न पनि नसक्ने अवस्थामा सेबोन पुगेको छ ।

सेबोनका एक अधिकारीले आफ्ना अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ पनि दुई थरी भिन्नभिन्न दबाबका कारण केही समययता असमञ्जसमा परेको बताए । ‘एकाथरीले राजनीतिक दबाब दिँदै तुरुन्त आईपीओ स्वीकृत गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ । अर्कोथरीले अहिले बजार बढ्न नसकेको बेला थप सेयर ल्याउन दियौ भने आन्दोलन गर्छौँ भन्नुहुन्छ’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसको चेपुवामा सेबोन परेको छ ।’

अहिले पनि सेबोनमा ७५ वटा कम्पनीको आइपीओ पाइपलाइनमा छ । ती कम्पनीले ३७ करोड ४५ लाखभन्दा धेरै कित्ता सेयरहरु ५४ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा बेच्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सेबोनले पछिल्लो पल्ट गत भदौ १७ मा प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार ३७ वटा जलविद्युत् कम्पनीले १८ अर्ब २६ करोड, १६ वटा उत्पादनमुलक कम्पनीले २७ अर्ब, १० वटा ‘अन्य’ क्षेत्रका कम्पनीले साढे ३ अर्ब, चार वटा लगानी कम्पनीले ३ अर्ब, चार ओटा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीले डेढ अर्ब र चार वटा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीले ८५ करोड हाराहारीको आइपीओ ल्याउन स्वीकृति मागेका छन् ।

दैनिक कारोबार ४ अर्बमा झरेका बेला ५४ अर्बको आईपीओ ल्याउने हो भने बजारले थेग्नै नसक्ने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । कानूनले कुनै पनि कम्पनीलाई आइपीओ ल्याउन बन्देज नगरेको, तर जस्तोसुकै कम्पनी पनि आईपीओ ल्याउने रणनीतिमा लागेको भनेर समेत आलोचना हुने गरेको छ ।

लगानीकर्ताका नाममा गठित संघसंगठनहरुले आन्दोलनको धम्की दिँदै हालैमात्र नेप्सेको ‘बन्द मूल्य’ गणना गर्ने नयाँ अभ्यासलाई स्थगित गर्न बाध्य पारेका थिए । सरकार पनि सेयर बजार जसरी हुन्छ, बढाउनै पर्ने भनेर त्यसका उपायहरुको खोजि गर्न समिति गठन गरिरहेको छ ।

पुरै देश जलेको, बीमा कम्पनीहरुमाथि भूकम्पको बेलाका तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि बढी भार पर्ने अवस्था आएको बेलामा समेत सेयर बजारले नयाँ उचाई चुम्नुपर्छ भन्ने धारणा सरकारले अघि बढाएको छ ।

बजार उचाल्ने सरकारी नीतिका सामुन्ने कुनै पनि हालतमा सेयरको आपूर्ति थप्ने नीति हानिकारक हुन्छ । तर यही तर्कका आधारमा आईपीओ रोकेर राख्ने हो भने लगानीकर्ताले बजारबाट पूँजी जुटाउन सक्दैनन् । यसले विकासको बाटो समेत बन्द हुन्छ ।

यही चेपुवामा परेपछि सेबोन अहिले ‘अनिर्णित’जस्तो देखिएको छ ।