१० श्रावण २०८३, आइतबार

काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई प्राधिकरणको भवन अस्थायी रूपमा उपलब्ध

काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई प्राधिकरणको भवन अस्थायी रूपमा उपलब्ध



काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त काठमाडौं जिल्ला अदालतका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बबरमहलस्थित कार्यालय भवनको एक भाग अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न दिने सहमति जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको संयुक्त बैठकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधिमण्डलबीच सहमति भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतको सेवा अबरुद्ध नहोस् भनेर वैकल्पिक भवनको प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । अब अदालत पुन:निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि सर्तसहित प्राधिकरणको भवन प्रयोग हुनेछ ।