काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण आतंकवादी वित्तीयकरण र हतियार विस्तारको वित्तीयकरण सुधार देखाएका ४ अफ्रिकी देश विश्वव्यापी वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सूचीबाट हटेका छन् ।

दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, मोजाम्बिक र बुर्किना फासोलाई विश्वव्यापी वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले गत शुक्रबार ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाएको हो।

नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिका सन् २०२३ मा एफएटीएफको ग्रे लिष्टमा सूचीकृत भएका थिए भने मोजाम्बिक २०२२ र बुर्किना फासो २०२१ देखि यस सूचीमा परेका थिए।

फ्रान्समा मुख्यालय रहेको एफएटीएफले अफ्रिकी मुलुकहरूलाई सूचीबाट हटाउने निर्णय ‘सफल अन–साइट भिजिट’ (प्रत्यक्ष मूल्यांकन भ्रमणपछि गरेको हो।

ती मुलुकहरूले सहमत समयसीमा भित्र अवैध रूपमा आर्जन गरिएको पैसा शुद्धीकरण, वित्तीय सूचनाको आदानप्रदान र नियमन सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको पुष्टि भएको एफएटीएफले जनाएको छ ।

‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन पुगेन नेपालको प्रयास

तर, यही समयमा दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल भने ग्रे सूचीमै अड्किएको छ, जहाँ सुधारका प्रतिबद्धता देखिए पनि कार्यान्वयन सुस्त रहेको मूल्यांकन गरिएको छ।

सुधारका पर्याप्त कदम चाल्न नसकेकाले नेपाल भने अझै उक्त निगरानी सूचीमै बाँकी छ।

एफएटीएफको एसिया–प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गत फागुनमा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ‘ग्रे सूची’मा राखेको थियो। नेपाल एफएटीएफको प्रत्यक्ष सदस्य नभए पनि एपीजीको सदस्य राष्ट्र हो।

गत असारमा प्रतिवेदन नबुझाएको नेपालले यसपटक भने एफएटीएफलाई नवीनतम प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन पाएपछि एफएटीएफले ‘फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा वित्तीयकरण प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ गर्न एफएटीएफ र एपीजीसँग सहकार्य गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता गरेपछि उक्त प्रणाली सुधारतर्फ केही कदमहरू चालेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

यद्यपी अझै पनि रणनीतिक कमजोरीहरू सम्बोधन गर्नका लागि नेपालले आफ्नो एफएटिएफ कार्ययोजना कार्यान्वयनमा निरन्तर काम गर्नु पर्ने आवस्यकता औल्याएको छ ।

तोकिएको समयमा तोकिएको काम गर्न सके नेपाल सजिलै उक्त सूचीबाट बाहिरिन सक्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ ।

यही अक्टोबर २० देखि २४ सम्म फ्रान्सको पेरिसमा बसेको एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकमा नेपाली टोलीको पनि सहभागिता थियो । बैठकपछि एफएटीएफले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप गति बढाउन अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालले फेब्रुअरी २०२५ मा एफएटीएफ र एपीजीसँग सहकार्य गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर व्यवहारिक सुधारमा अपेक्षित प्रगति नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

जोखिममा बैंक, क्यासिनो र रेमिटेन्स क्षेत्र

एपीजीको रिपोर्टअनुसार नेपालले हाल ११ वटा प्रभावकारिता सूचक मध्ये ७ मा न्यून र ३ मा मध्यम स्तरको मात्र प्रगति हासिल गरेको छ।

विशेष गरी वाणिज्य बैंक, सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु व्यवसाय र रियल स्टेट क्षेत्रमा निगरानी कमजोर देखिएको छ।

नेपालले हुन्डी कारोबार नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान निकायको क्षमता वृद्धि र समन्वय सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर ठोस नतिजा अझै देखिएको छैन।

आवश्यक सुधार नगरेमा नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालो सूची) मा पर्ने जोखिम र त्यसले रेमिटेन्स र विदेशी लगानीमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी एफएटीएफले दिएको छ ।

नेपाललाई फएटीएफको सात बुँदे सुझाव

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सात बुँदे सुझाव दिएको छ ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीयकरणसम्बन्धी जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्छ र त्यसको दायरा सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने बताइएको छ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्नका कारोबार (डीपीएमएस) र रियल–स्टेट क्षेत्रहरूमा जोखिम–आधारित अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

एफएटीएफले हुन्डी लगायत अवैध रूपमा पैसा ओसारपसार गर्ने सेवा प्रदायकहरूको पहिचान र नियमनलाई कडाइ गर्नुपर्ने, तर यसले वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपु¥याउने गरी सन्तुलित नीति अपनाउन सुझाव दिएको छ।

यस्तै मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी छानबिन र अनुसन्धानका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना गरी त्यसको क्षमता अभिवृद्धि र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने बताइएको छ।

छानबिन र अभियोजनको संख्या बढाउँदै कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि फएटीएफले जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, नेपाललाई आपराधिक आम्दानी वा आपराधिक कारोबारमा प्रयोग भएका सम्पत्तिको पहिचान, अनुगमन, रोक्का, जफत र आवश्यक परे जफतरकब्जा गर्ने प्रक्रियाहरू सुदृढ गर्न निर्देशन दिएको छ।

साथै, आतंकवादी क्रियाकलाप र विनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा ओसारपसारमा वित्तीय लगानी हुन नदिन नियामक निकायले जारी गरेका निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ।