अब प्यान नम्बर लिन स्थानीय निकायमै जानुपर्ने
काठमाडाैं । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेसँगै अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन स्थानीय निकायमा जानुपर्ने भएको छ ।
करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भईरहेका सेवाहरु मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरु सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाईएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएकाे हाे ।
सरकारले ‘प्यान’ जारी गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिएसँगै अब सेवाग्राहीले आफू बस्ने नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गएर प्यान बनाउनु पर्नेछ ।
स्थानीय तहबाट सो सेवाहरु सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाईएको जनाएकाे छ ।
यता कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरु अनलाईन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयन मै रहेको बताइएकाे छ ।
विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको बैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्वन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट सेवा सुचारु हुने विभावद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
