नेपालबाट मासु निर्यात सहज : राँगा-भैसी पाल्ने किसानले पाउनेछन् ५० प्रतिशत अनुदान, बीमा अनिवार्य
काठमाडौं । अब नेपालले व्यवसायिक रूपमा मासु (राँगा वा भैसी) निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारले पहिलो पटक मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कानूनी तथा कार्यान्वयनिक ढाँचा तयार पारेको छ ।
सरकारले ‘राँगा तथा भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको अध्यक्षतामा कात्तिक १२ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरी तत्काल लागू गरेको छ ।
यसअघि कार्यविधि नहुँदा नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा व्यवसायिक रूपमा मासु निर्यात गर्न कठिनाइ आइरहेको थियो । तर, नयाँ कार्यविधिले स्वस्थ्य र गुणस्तरीय राँगा–भैंसी उत्पादन, पशुपालन प्रवर्द्धन, किसानको आयआर्जन वृद्धि तथा निर्यात प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कानूनी ढाँचा तयार गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधि अनुसार पाडा वा पाडी खरिद तथा ढुवानी, गोठ निर्माण वा सुधार, घाँसेबाली तथा आहारा व्यवस्थापन, औषधोपचार, परजीवी नियन्त्रण तथा खोप, पशुपालन उपकरण सहयोग, जैविक सुरक्षा, पशु पहिचान तथा अभिलेखीकरण लगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ ।
मासु उत्पादनका लागि पाडा वा पाडी खरिद तथा ढुवानीको हकमा प्रस्तावको कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, खरिद गरिएका पशुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्नेछ । यसका सरकारी वा निजी स्रोत केन्द्रहरूबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाली नागरिकहरूले तोकिएको कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
कार्यविधिमा के छ ? विस्तृत हेर्नुहोस्
