अन्तत: पछि हटे अर्थमन्त्री, सेबोन अध्यक्ष हटाउने दुष्प्रयास असफल

काठमाडौँ । आफूले वर्षौँसम्म परामर्शदाताको भूमिकामा बसेर सुविधा प्राप्त गरेको विदेशी कम्पनीलाई दशौँ करोडको कर छुट दिने, आफ्ना निकटका व्यापारीलाई लाभ मिल्ने गरी थोत्रा गाडी भित्र्याएर बेच्न दिनेदेखि १ लाख हेक्टरमा सिंचाइ गर्न पुग्ने बराबरको पैसा काठमाडौँको एउटा चोकमा खर्च गर्न खोज्नेजस्ता अनेकौँ विवादित निर्णय गरेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अब भने आफ्ना ‘गलत’ निर्णयहरुबाट पछाडी फर्किन थालेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को विवाद सल्टाउन आफ्नो निर्णयबाट उनी पछाडी फर्किएका हुन् । यससँगै पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई आन्तरिक विवादमा अलमल्याएर हटाउने उनको योजना ‘असफल’ भएको छ ।

अहिले निजी क्षेत्रमा देखिएको ‘कर्पोरेट वार’को एउटा खेमासँग मिलेर अर्थमन्त्री खनालले पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरु हटाउने प्रयास गरिरहेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रुपमा अल्पकालीन पुनर्वहाली गरिदिँदा पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष शरद ओझालाई हाजिर गर्न रोकेका खनाल सेबोनको अध्यक्षलाई हटाउने रणनीतिमा थिए ।

यसका लागि उनले सेबोनका कर्मचारीहरुले खाइपाइआएको सुविधा कटौति गर्ने र पहिले नै सुविधा प्राप्त गरेका कर्मचारीले समेत त्यो सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने गरी निर्णय गराएका थिए । अरु सबै कर्मचारीको सुविधा जस्ताको त्यस्तै राखेर सेबोनका कर्मचारीलाई मात्रै सुविधा घटाउने निर्णय भएपछि सेबोनका कर्मचारी आन्दालित भए ।

४८ दिनसम्म चलेको यो आन्दोलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठको राजिनामा मागिएको थियो । तर पूँजी बजारमा थुप्रै समस्याका चाङ भइसक्दा पनि कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहने, अध्यक्षले राजिनामा नदिने परिपाटी लम्बियो । अन्तत: सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।

आइतबार बिहान अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कर्मचारीहरुको समस्या सम्बोधनका लागि एक समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले उनीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने अनौपचारिक सहमति भयो । यो सहमतिलाई सेबोनको सञ्चालक समतिले आजै साँझ औपचारिकता दिएको छ ।

बोर्डमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव (बोर्ड सञ्चालक) विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीक समिति गठन भएको छ । यो समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यही प्रतिवेदनलाई बोर्डको सञ्चालक समितिले पारित गर्ने र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गने सहमति भएको छ ।

यसअनुसार सेबोनका कर्मचारीको सुविधा कटौती गरिएको भनेर अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रको निर्णय पुनरावलोकन गर्न सेबोन सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने छ ।

आइतबार बिहान अर्थ मन्त्रालयमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु, आन्दोलनरत कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी र अर्थ मन्त्रालय सहसचिवहरुको संयुक्त बैठकले यस किसिमको छोटो प्रक्रियाबाटै समस्या सल्टाउने र कर्मचारीहरु पनि अब काममा फर्किने सहमति गरेको थियो।

किन भयो आन्दोलन ?

पुँजी बजारको नियामक निकाय सेबोनको कामकारबाही ४८ दिनदेखि ठप्प थियो । कर्मचारीले गत असोज ७ गतेदेखि आन्दोलन थालेका थिए । त्यसयता धितोपत्र बोर्डमा कुनै काम भएको छैन । गत साताको आइतबारदेखि कर्मचारीले अध्यक्षको राजीनामा माग गर्दै कर्मचारीले कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएका थिए ।

गएको भदौ ३१ मा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रकिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो ।

त्यतिमात्रै नभएर एक स्वायत्त निकायका रुपमा रहेको नियामक अड्डालाई भविष्यमा आर्थिक दायित्व उत्पन्न हुने कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयसँग पहिले नै अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिएरमात्रै त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने भनेर मन्त्रालयले सेबोनलाई ‘निर्देशन’ दिएको थियो । जबकी, सेबोनको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले नै प्रतिनिधित्व गर्छन् । उक्त बोर्डले गरेको हरेक निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वत: सहमति हुन्छ ।

हारमान्दै अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शनिबार साँझ सवा ५ बजेतिर सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखे— ‘लेट् देम विन’ अर्थात्, ‘तिनीहरुलाई जित्न दिऊँ’ । उनको यो पोस्टलाई लिएर धेरैले फरक फरक अन्दाज लगाएका थिए । कसैले ‘अर्थमन्त्रीले हार माने’ भन्दै थिए भने कसैले ‘अर्थमन्त्रीले एक–एक गरेर भिड्न खोजे’ भन्दै थिए ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग विवाद भएको भनेर उनले झण्डै डेढ दशक अघि नै अर्थ सचिव पदबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि उनी विभिन्न देशी, विदेशी गैरसरकारी संस्थामा परामर्शदाताको भूमिकामा रहे । त्यसबेला उनले राजिनामा दिनुको कारण ‘अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय बाहिरबाट बजेट बनाउन खोजेको’ भनिएको थियो ।

तर त्यस बेला अर्थ मन्त्रालयमै रहेका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘त्यो वर्षको बजेट विशाल ग्रुपले बनाउने कि चौधरी ग्रुपले बनाउने भन्ने होडबाजी थियो । चौधरी ग्रुपले जित्यो ।’

अर्थमन्त्री खनालले अहिले पनि एउटा व्यावसायिक गठबन्धनको पक्षपोषणमा निर्णय गर्न थालेको भनेर उनको आलोचना हुन थालेको छ । लामो समय राष्ट्रको ढुकुटी चलाउने मन्त्रालयमा जागिर खाएका र त्यसपछि पनि अर्थतन्त्रका जानकारी साझा गर्दे हिँडेका खनाल विगतमा ‘अनिन्दित’ र ‘अनालोचित’ थिए ।

तर अब मन्त्री बन्न गए । त्यसपछि परिस्थिति उल्टियो । विगतका मन्त्रीलाई उनले जसरी आलोचना गर्थे, आज त्योभन्दा कडा आलोचनाको शिकार उनी आफैँ हुन थालेका छन् ।

आफ्नो निर्धो लोकप्रियताको जगमा उनले सीमित व्यक्ति र संस्थालाई लाभ पुग्ने गरी विवादित निर्णय गर्दै अघि बढेपछि आलोचना भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर यो आलोचना पचाउन मन्त्री खनालका लागि त्यति सजिलो भने नहुने उनका निकटवर्तीहरु बताउँछन् ।