संविधान खारेजदेखि ऋण मिनाहासम्म : दुर्गा प्रसाईं समूहको २७ बुँदे मागपत्रमा के-के छन् ?
काठमाडौं । राजनीतिक मञ्चदेखि सडकसम्म सक्रिय देखिँदै आएका दुर्गा प्रसाईंले नेतृत्व गरेको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ ले बुधवार गृहमन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भएको वार्ताका क्रममा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले मागपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
मागपत्रमा संविधान खारेज गरी राजसंस्था पुनस्र्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र बैंक–वित्तीय क्षेत्रको सुधारदेखि ऋण मिनाहा जस्ता मागहरू समावेश छन् ।
पहिलो बुँदामै नेपाल नेपालीले नै बनाउन र नेपालको व्यापार नेपालीले नै गर्नपाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधान र संघीय संरचना खारेज गरी पुरानै ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम राख्ने प्रस्ताव पनि सो समूहले अघि सारेको छ ।
साथै, खाडीका जेलमा रहेका करिब ७ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारको पहल मागिएको छ । लघुवित्त र सहकारीमार्फत लिइएको २० लाखसम्मको ऋण माफ गर्नुपर्ने तथा सोभन्दा बढी ऋण २५ किस्तामा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसमेत समावेश गरिएको छ ।
