बहुमूल्य धातु खरिदमा कडाइ, १० लाख माथिको कारोबार बैंकमार्फत अनिवार्य

काठमाडौं । देशको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र अवैध धन प्रवाह रोक्ने लक्ष्यसहित सरकारले अब बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबारमा कडाइ पूर्वक निगरानी सुरु गरेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सुन, चाँदीदेखि प्लाटिनम र डायमण्डसम्मका धातु–रत्नले अवैध कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम बन्न सक्ने जोखिम बढेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

निर्देशअनुसार बहुमूल्य धातु वा वस्तुको व्यापार गर्ने सूचक बसंस्थाले अबदेखि कारोबारमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुपर्नेछ ।

सुन, चाँदी, डायमण्ड, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम तथा यिनका मिश्रणबाट बनेका गरगहना वा वस्तुको कारोबार गर्दा व्यवसायीले बेनामी वा काल्पनिक नामका व्यक्तीसँग लेनदेन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।

१० लाखभन्दा बढीको कारोबार ग्राहकको बैंक खातामार्फतै मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बहुमूल्य धातुको खरिद तथा बिक्री एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी अनिवार्य रूपमा ग्राहक वा उनका परिवारको बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ । यसो गर्नाले ठूला रकम नगदमा चलायमान हुने सम्भावना कम भई अवैध गतिविधि पत्ता लगाउन सजिलो हुने सरकारको विश्वास छ ।

त्यस्तै, सूचक संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक कारोबार कम्पनीको नाममा दर्ता भएको बैंक खाताबाटै गर्नुपर्नेछ । व्यक्तिगत खाता, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको खाता प्रयोग गरी कारोबार गर्न कडाइ पूर्वक निषेध गरिएको छ ।

व्यवसायीलाई भुक्तानी तथा रकम प्राप्तिमा विद्युतीय माध्यमलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ । आवश्यक परे केन्द्रिय बैंक मार्फत इलेक्ट्रोनिक कारोबारको सीमा विस्तार गरिने विभागले उल्लेख गरेको छ ।

सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबारको विवरण १५ दिनभित्र ‘गोएमएल’ प्रणाली वा तोकिएको ढाँचामा वित्तीय जानकारी इकाइमा बुझाउनुपर्नेछ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रत्यक्ष खरिद गरिएका सामग्रीका हकमा भने यस्तो विवरण पेश गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशन पालना नगर्ने व्यवसायीलाई चरणबद्ध कारबाही हुने विभागले जनाएको छ । विभाग अनुसार पहिलोपटक लिखित चेतावनी दिइएको छ । यस्तै, दोस्रोपटक १० लाख रुपैयाँ जरिवाना, तेस्रोपटक १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र चौथोपटक जरिवानासहित व्यवसाय दर्ता नै खारेजी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा भने गम्भिरताका आधारमा एक लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।