सार्वजनिक सम्पत्तीको बीमा गर्ने बहस किन गलत छ ?

काठमाडौँ । पछिल्लो तीन वर्षदेखि सिंगो अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । यसको असर बीमा बजारमा पनि परेको छ । जेनजी आन्दोलन पछि त मान्छेहरु नयाँ परियोजना बनाउनेतिर होइन, भएकै व्यवसाय पनि बेचेर हिँड्न अवस्था बन्दै गएको छ ।

यसबीच मुलुकमा वित्तीय कारोबार नै भएन। त्यसैले बीमायोग्य सम्पत्ती नै बढेन। बीमा गर्ने आधार नै नभएपछि अब नभएको प्रोडक्ट लिएर आएर के व्यापार पढ्छ त ? त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा बीमा क्षेत्रको बजार विस्तार हुँदैन। बरु यो केही संकुचित नै हुनसक्ने संभावना छ।

अचेल बीमा बजारलाई चलाउमान बनाउन भनेर सरकारी स्वामित्वका संरचनाको बीमा गर्ने कुरा बहसमा आएको छ । तर त्यो बहस ठीक बाटोमा देखिएको छैन । किनकी, त्यो कुनै वित्तीय गतिविधी (फाइनान्सियल एक्टिभिटिज) नै होइन ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा यसअघिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग मैले पटक पटक सार्वजनिक सम्पत्तीको बीमाका सन्दर्भमा बहस गरेको छु । ‘राज्यले नै सम्पत्तीको बीमा गरेको छैन, अरुले के गर्छन्’ भन्ने उहाँहरुको तर्क थियो । अहिले सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म आगजनी भएपछि यो बहस पुन: बाहिर आएको छ ।

तर, सरकारी स्वामित्वका संरचनाको बीमा त्यति सजिलो पनि छैन र व्यवहारिक पनि छैन । यसका केही कारण छन् ।

१. हामीलाई देश वा अर्थतन्त्र चलाउनका लागि वित्तीय कारोबारलाई बढाउनु पर्ने आवस्यकता भएको हो । त्यसले उत्पादन, रोजगारी र उपभोग सबैतिर बढोत्तरी ल्याउँछ । मानिसहरुको क्रयशक्ति बढ्छ । व्यवसायहरू फस्टायो भने न बीमा गरेको कुराले मान्छेमा आशाको सञ्चार गराउन सक्छ । व्यावसायिक सुरक्षामा प्रत्याभूति दिन्छ । यसले समग्र व्यावसायिक इकोसिस्टमलाई राम्रो गर्छ ।

तर सिंहदरबारको बीमा गरेर वित्तीय गतिविधी बढ्दैन । बीमा गर्नेमात्रै उद्देश्य हेरेर हुँदैन । वित्तीय गतिविधी बढाउन सकिएन र बीमायोग्य (इस्योरेबल) सम्पत्तीको विकास गर्न सकिएन भने त्यो लाभप्रद हुँदैन । त्यसैले सरकारी स्वामित्वका संरचनाको बीमा गर्दा तुलनात्मक रुपमा वित्तीय लाभ कमैमात्र हासिल हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई पनि खासै गतिशील बनाउँदैन ।

२. राष्ट्रिय सम्पत्ती वा सरकारका सम्पत्तीको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने तर्क त्यतिधेरै सान्दर्भिक छैन । विदेशतिर पनि यस्तो अभ्यास कमै देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बस्ने ह्वाइट हाउसको बीमा भएको छ की छैन, मलाई थाहा छैन । भारतको राष्ट्रपति भवनको बीमा भएको छ की छैन, त्यो मलाई थाहा छैन । म आफैँ पनि यी दुईटा बीमा भएका छन् की छैनन् भनेर शोधिखाजि गरिरहेको छु ।

३. तात्कालिक स्थितिसँग दाँजेर हेर्ने हो भने त यस्तो तर्क गर्नु आफैँमा अझ खराब लाग्छ । यदी आजको दिनमा राष्ट्रिय सम्पत्तीको बीमा गर्ने हो भने सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पैसा ल्याएर प्रिमियम (बीमा शुल्क) तिर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले त्यो पैसा लगेर बैंकमा निक्षेप राखिदिन्छन् ।

अहिले निजी क्षेत्र बैंकमा थुप्रिएको पैसालाई उपयोग गर्नमा तत्पर छैन । त्यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई अझ खुम्च्याउने जोखिम बढी देखिन्छ । यसो गर्दा सरकरसँग भएको वित्तीय स्रोतको सदुपयोग हुँदैन । उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनमा मद्दत गर्दैन ।

४. राज्यको सम्पत्ती कति हो त भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता छैन । १० खर्ब हो कि, २० खर्ब हो कि, ३० खर्ब हो त ? यसबारेमा हामीलाई थाहा छैन । यदी ४०–५० खर्बको सम्पत्ती रहेछ भने सरकारले वर्षमा ३०–४० अर्ब रुपैयाँ बीमाको प्रिमियममा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यदी हाम्रो राज्यलाई वार्षिक ३०–४० अर्ब बीमाको प्रिमियम तिर्न लगाइदिने हो भने त्यो मुलुकका लागि दिगो हुनसक्छ त ? त्यो पैसा विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो भने पो अर्थतन्त्र चलायमान होला त । जनताले विकासको लाभ पाउलान् । त्यसपछि त बीमायोग्य सम्पत्तीको विकास पनि हुन्छ र राज्यलाई राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ ।

५. कुनै सम्पत्ती नाश भयो भने त्यो राज्यको सम्पत्ती हो । बीमाको तत्विक सिद्धान्त भनेको सम्पत्तीको क्षतिका लागि होइन, वित्तीय (फाइनान्सियल) क्षतिका लागि जोखिम हस्तान्तरण गर्ने हो । हाम्रा सरकारका सम्पत्तीमध्ये कयौँ त असाध्यै जीर्ण हालतमा रहेका भवनहरु छन् । त्यस्ता संरचनाको बीमा गरे पनि दाबी गर्दा उल्लेख्य पैसा प्राप्त हुँदैन ।

शाख (गुडवील)को बीमा हुँदैन र त्यसको पैसा पनि आउँदैन । ‘हाम्रो सिंह दरबार हो’ भनेर बढी पैसा आउँदैन । मटेरियल्स (वस्तु वा संरचना)को पैसा आउने हो । त्यसको पैसा आउँदा त्यही संरचनाकै मूल्य पहिले तय हुनु पर्छ । ५०–१०० वर्ष पुराना भवनको बीमा गरेर कुनै लाभ हुँदैन । बरु धरहराको बीमा गर्दा हुन्छ । स्थानीय तहहरुले बनाएका नयाँ भवनहरुको बीमा गर्दा हुन्छ ।

तर भविष्यमा क्षति हुँदा असाध्यै कम पैसा आउने संरचनाको पनि बीमा गर्ने, प्रिमियम तिर्ने गर्दा राज्यलाई आर्थिक भारमात्रै पर्छ । त्यसले कुनै फाइदा हुँदैन । यसले उत्पादकत्व र रोजगारी पनि बढाउँदैन । त्यसैले यस्ता योजना अघि सार्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग विचार गरेरमात्रै निर्णय लिनुपर्छ ।

तथ्यांकका आधारमा राज्यले आफ्नो सम्पत्तीको दायित्व कति हुनसक्छ, त्यसको बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्क कति हुन्छ, त्यो सम्पत्ती क्षति भयो भने बीमा कम्पनीबाट कति पैसा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जस्ता विषयमा लेखाजोखा र हिसाबकिताब गरिसकेपछि बीमा गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्नु उचित हुन्छ ।

६. राज्यले कुनै पनि सम्पत्तीको पुन:निर्माणको दायित्व लिन सक्छ । जसले पुन:निर्माणको दायित्व थेग्न सक्दैन, उसले पो बीमा गर्ने हो त । त्यसैले बीमा भनेको निजी सम्पत्तीको जोखिम हस्तान्तरणका लागि हो । सार्वजनिक सम्पत्तीको जोखिम राज्य स्वयंले बोकेको हुन्छ ।

७. बीमा व्यवसायका लागि पनि यो कुरा भविष्यमा जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ । अहिले राज्यको सम्पत्तीको बीमा नहुँदा त कोभीड महामारीजस्ता बीमा गराएर कम्पनीहरु अप्ठेरोमा परेका छन् । जनविश्वासमा चोट पुगेको छ । यदी सार्वजनिक सम्पत्तीको बीमा गराउने हो भने भविष्यमा आउने सरकारहरुले त्यस्ता सम्पत्तीको दाबी र प्रिमियम दुबैतर्फ लाभ खोज्न सक्छन् ।

थोत्रा घरहरुको बीमा गर्दा दाबी तिर्ने बेलामा ज्यादा पैसाको माग हुन सक्छ । १०० वर्ष अघिको घरको बीमा गरेर त्यही घर नयाँ बनाउन पुग्ने गरी पैसा माग्न थालियो भने के गर्ने ? यदी पैसा नदिँदा त्यसले बीमा कम्पनीमाथि नै दुराग्रही आरोपहरु लाग्न थाल्यो भने के गर्ने ? अहिले अन्य व्यवसायजस्तै भविष्यमा बीमा कम्पनीहरु आन्दोलनकारीको तारो बन्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ?

यी कुरालाई ख्याल नगरी बीमा क्षेत्रमा अगुवाहरुले सार्वजनिक सम्पत्तीको बीमा गर्ने विषयलाई हल्का रुपमा अघि सार्नु हुँदैन ।

(नेपाल बीमक संघका महासचिव तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पन्तसँग अर्थपथले गरेको कुराकानीमा आधारित)