पूर्वाधार र ठूलो लगानीको आवश्यकता, बैंकर कँडेलको विचार
अब ठूला–ठूला लगानी गर्नैपर्छ। उदाहरणका लागि, हिजोसम्म हामीले जुन विकास गर्यौँ, त्यो टुक्रे (सानो–सानो) काममै सीमित रह्यो। आज काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात कस्तो अस्तव्यस्त छ—निजी गाडी लिएर निस्किँदा पनि गन्तव्यमा समयमै पुगिँदैन, पार्किङ भेटिँदैन। गाडी नभएकाले त झन् अरू दिन त ठिकै हो, शनिबार ड्राइभर बोलाउन पनि सकिँदैन।
धेरैजसो मानिसले पठाओ लिनुपर्ने, कहिलेकाहीँ साझाका बसमा यात्रा गर्नै पर्ने बाध्यता छ। यस्ता अवस्थालाई सुधार्न अब कम्तीमा एउटा स्काइरेल जस्तै मोडेल नै किन नसोच्ने? मूल कुरा के हो भने—सार्वजनिक यातायातमा ठूला लगानी गर्नैपर्छ।
सार्वजनिक यातायातको विस्तार र आर्थिक लाभ
यदि यस्तो प्रणाली इलेक्ट्रिक मोडेलमा लैजाने हो भने पेट्रोल–डिजेलको खपत घट्छ। अहिले मोटरसाइकल र साना गाडीहरूको कति ठूलो उपभोग (कन्जम्प्सन) भइरहेको छ—त्यो सबै घट्थ्यो। यस अर्थमा पुरानो प्रणालीको स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेन्ट) हुनेथियो।
त्यसैगरी, हामीले बाटो कस्तो बनायौँ? पूर्व–पश्चिमको मुख्य सडक नै राम्रो छैन। काठमाडौँबाट नवलपरासी वा पोखरा जाँदा तीन–चार घण्टामा पुगिन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन—कहिले चार घण्टा लाग्छ, कहिले आठ घण्टा, कहिले दिनभरि पनि। यस्तो अनिश्चितता यथावत छ।
त्यसैले कम्तीमा पूर्व–पश्चिमका मुख्य मार्ग र उत्तर–दक्षिणका केही प्रमुख मार्गलाई प्राथमिकता दिई, ६ लेन वा ८ लेनका सडकमा फोकस गरेर काम गर्नैपर्छ।
यातायात प्रणाली व्यवस्थित भयो भने लागत (कस्ट) स्वतः घट्छ। उदाहरणका लागि, वीरगन्जबाट आउने सामान अहिले फास्ट ट्र्याक हुँदै आउँदा र नारायणघाट–हेटौँडा हुँदै आउँदा कति लागत फरक पर्छ—यो राम्रोसँग देखिन्छ। साना–साना काममा समय खर्चिनुभन्दा आवश्यक ठूलो लगानी गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो।
आर्थिक स्रोतको सदुपयोग र उत्पादनमा जोड
आज हामीसँग आठ–दस खरब रुपैयाँ (स्रोतानुसार करिब सात खरब) बैंकिङ्ग प्रणालीमा चलायमान छ। यति ठूलो रकम अहिले व्यक्तिगत ऋण, साना–साना सेयर कर्जा (पर्सनल लोन) जस्ता बिँडारामात्रमा खर्चिनुभन्दा राज्यले निश्चित ब्याजदरमा उठाएर, १० वर्षभित्र ठूला परियोजनाका लागि डेडिकेटेड फण्ड बनाएर लगानी गर्न सके—उत्पादनमा ठूलो परिवर्तन आउन्थ्यो।
यसरी लगानी भयो भने—पैसा यही अर्थतन्त्रमै घुम्यो, दीर्घकालीन पूर्वाधार बन्यो, र त्यससँग जोडिएका स्थानीय उत्पादनले बजार पनि पाए। यस्ता प्रयास हुन सके राम्रो हुने देखिन्छ।
पर्यटन रणनीतिको पुनर्विचार
हामी ‘टुरिजम–टुरिजम’ भन्छौँ। तर टुरिस्ट किन नेपाल आउँछ? पहिलो कुरा—लक्जरीको लागि त यहाँ आउँदैन। लक्जरी खोज्नेहरू इस्ट युरोपियन, एसियन, इस्ट–एसियन—थाइल्यान्ड, भियतनाम, मलेसिया, सिङ्गापुरजस्ता देशतिर जान्छन्। नेपालले लक्जरी बेचेर पर्यटक तान्ने हो—त्यस्तो सम्भावना खासै छैन। हाम्रो मुख्य बल त प्राकृतिक सौन्दर्य (नेचुरल ब्युटी) नै हो।
मलेसियाले गेन्टिङ हाइल्यान्ड जस्तै ठाउँ बनायो—डाँडामै क्यासिनोदेखि सबै व्यवस्था। त्यसैलाई आधार बनाएर लाखौँ पर्यटक भित्र्याइरहेको छ। त्यस्तै, नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका डाँडाहरूमा—सय, डेढ सय, दुई सय, पाँच सय रोपनी जग्गामा पाँचतारे रिसोर्ट बनाइने ठाउँ पहिचान गर्न सकिन्छ। हिमाल ‘नाकामा ठोकिँदो’ दृश्य देखिने ५० वटा स्थान पहिचान गरौँ। ती सबै स्थानलाई निश्चित आकार, सीमा र रोयल्टी दरसहित सार्वजनिक गरौँ, अनि पारदर्शी बिडिङ्गमार्फत लगानीकर्तालाई आकर्षित गरौँ।
राज्यले मास्टर प्लान बनाओस्—कस्तो रिसोर्ट, कति समयमा, कस्तो लजिस्टिकसहित। लगानीकर्ताले १०–१५ वर्ष होइन, ५० वर्षसम्मका योजना बनाएर लगानी गर्न सकून्। कञ्चनजंघादेखि धडगडीसम्म समानान्तर रूपमा यस्ता ५० गन्तव्य पहिचान गरिनुपर्छ।
लक्षित बाजार र यातायात व्यवस्थापन
हाम्रो मुख्य बजार त दैनिक शहरका भारतीय पर्यटक (गोरखपुर, बिहार, यूपी, दिल्ली) र उत्तर तर्फ चीन–तिब्बतका यात्रुहरू हुन सक्छन्। यिनै समूहलाई केन्द्रमा राखेर यातायातमा ध्यान दिनुपर्छ। साथै भियतनाम, मलेसिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड जस्ता बौद्ध–बहुल देशका पर्यटकलाई सहज पहुँच दिने गरी ट्रान्सपोर्टेसन सुधार्नुपर्छ।
यी देशका पर्यटकलाई हवाई यातायातदेखि रिसोर्टसम्म स्पष्ट, सुविधायुक्त र सरल पहुँच दिन सकियो भने—५ सय डलर तिरेर बस्ने उच्च–खर्च गर्ने पर्यटक आउँछन्। अहिले १० डलर बोकेर ठमेलमा भौंतारिने, विकृति फैलाउने पर्यटक किन चाहियो?
राज्यको भूमिकाः उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग
राज्यसँग अहिले भएको सरप्लस स्रोत, तरलता र पुँजीलाई यदि ठिक तरिकाले सदुपयोग गर्न सकियो भने—धेरै काम गर्न सकिन्छ। तर समस्या के हो भने—कसले गर्ने? सरकार कति दिन टिक्छ, अर्को सरकार कहिले बन्छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन—यस्तो अनिश्चितताले काम अघि बढ्दैन। यही कारणले परिणाम पनि देखिँदैन।
(कँडेल सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् ।)
