स्वार्थ समूह पोस्ने अर्को दाऊ, चुनावी सरकारका अर्थमन्त्रीलाई नेप्सेको निजीकरण गर्न हतारो
काठमाडौँ । सीमित ब्यापारी र राजनीतिज्ञहरुको गठजोडले राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गरिरहेको वितृष्णामा जागेको जेनजी आन्दोलनले सत्तापलट त भयो । तर त्यसपछि आएको सरकारले आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी अर्थात् निर्वाचन गराउनेमा भन्दा अरु नै खालका काममा मात्रै ध्यान दिन थालेको छ ।
यसको एउटा उदाहरण हो— अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को निजीकरणमा देखाएको हतारो ।
नेप्सेमा अहिले करीब ९० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकार वा उसकै मातहतका संस्थाहरुसँग छ । यो कम्पनीले जम्मा १ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको यो कम्पनीले हरेक साल १ अर्बभन्दा ज्यादा अर्थात् शतप्रतिशतभन्दा पनि बढी नाफा कमाउँछ । उसको सम्पत्ती अहिले १५ अर्ब हाराहारी छ ।
डेढ वर्षअघि भएको नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स एसेस्मेन्ट–डीडीए) बाट १३ अर्ब ७५ करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिएको थियो ।
यतिराम्रो कमाइ गर्ने सरकारी संस्थान नेप्सेमात्रै हो । उसको जस्तो प्रतिफल क्षमता कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानको छैन । तर अब त्यही संस्थान विक्री गर्न शीघ्रता देखाइँदा ‘हतपतमा लतपत’ हुने जोखिम बढेको छ ।
यति धेरै सम्पत्ती भएको सरकारी कम्पनी, जोसँग धितोपत्रको कारोबार गराउने एकाधिकार छ— यस्तो संस्था हत्याउन केही व्यवासायिक घराना र स्वार्थ समूहले लामो समयदेखि ‘दाऊ हेर्दै’ आएको थियो ।
अहिले आन्दोलनको बलमा भएको सत्तापलटबाट फाइदा लिन त्यस्तो समूहले चतुरतापूर्ण ढंगले अर्थमन्त्री खनाललाई मतियार बनाइरहेको मन्त्री खनालकै टीमका केही अधिकारीहरु बताउँछन् । जनताद्वारा अनुमोदन नभएको र चुनाव गराउने एकमात्र उद्देश्यले गठन भएको सरकारले हतार–हतारमा नेप्सेको निजीकरणको प्रक्रिया सक्ने बाटो समातेपछि स्वयम् अर्थमन्त्रीको ‘नियत’माथि पनि प्रश्न उठेको उनीहरुले बताए ।
मन्त्री खनाल फागुनमा हुने प्रतिनिधी सभा निर्वाचन अघि नै निजीकरण धेरैजसो प्रक्रिया पुरा गरिसक्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । उनले ‘सकेसम्म चाँडो’ प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई अनौपचारिक रुपमा दबाब दिइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
उनले सकेसम्म फागुन २१ अघि नै प्रक्रिया टुंग्याएर स्वामित्व हस्तान्तरण गरिसक्ने, त्यसो हुन नसके पनि कम्तिमा पछि आउने निर्वाचित सरकारले ‘पछिहट्न नमिल्ने’ विन्दुसम्म लगेर छाड्ने प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।
‘मन्त्री ज्यूले जुन रफ्तारमा निजीकरणको काम सक्ने ढंगले लाग्नुभएको छ, यसले सरकारलाई यथोचित लाभ मिल्ने कुरामा सन्देह पैदा भएको छ’, अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन् । उनको डर नेप्सेको निजीकरण हुने भयो भन्नेमा होइन, त्यो निजीकरणको लाभ सरकार र राज्यले भन्दा एकाध व्यापारीलेमात्रै उठाउनसक्ने जोखिम बढेकोमा हो ।
नेप्सेको निजीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा धेरै मानिसहरु सहमत छन् । तर त्यो काम जनताद्वारा अनुमोदित सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने पनि उनीहरुको बुझाइ छ । ‘अहिलेको सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन । यस्तो सरकारले चाहँदा राज्यलाई कालान्तरसम्म नोक्सान पुग्ने खालका निर्णय गर्न सक्छ’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले अर्थपथसँग भने, ‘त्यसैले जननिर्वाचित सरकार आएपछि मात्रै यो काम अघि बढ्नु पर्छ ।’
विगतमा तीन ठूला दलले लामो समय नेप्सेको निजीकरणमा अवरोध गरेको बुझाइ भए पनि अब त आन्दोलनको जगमा बनेका राजनीतिक दलहरु चुनावी मैदानमा जाने तयारीमा छन् । ‘उनीहरु चुनिएर आएपछि नेप्सेको निजीकरण कसरी र कति गर्ने भन्ने निर्णय गर्छन्’, ती अधिकारीले भने । तर अर्थमन्त्री खनाल भने फागुनको चुनाव अगाडी नै सकेसम्म धेरै काम भ्याइसक्न आतूर देखिएका छन् ।
उनैको प्रस्तावमा मंसिर २ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नेप्सेको निजीकरण प्रक्रियालाई औपचारिक रुपमा अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको थियो । सो बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा लेखिएको छ– ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना गर्न आवस्यक अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न प्रकाशजङ्ग थापाको संगोजकत्वमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२ गठन गर्ने ।’
मन्त्री परिषदको निर्णय :
उक्त समतिलाई ५० दिनको समय दिएर सुझाव पेश गर्न भनिएको छ । त्यस आधारमा पुस २२ गतेसम्म समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर अर्थमन्त्री खनालले यो समितिलाई समेत अन्तिम ‘डेडलाइन’ नकुरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन अनौपचारिक रुपमा भनिसकेका छन् । नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका संयोजक थापाले पनि समिति गठन भएको दुई साता पुग्दा नपुग्दै थुप्रै काम गरिसकेका छन् ।
थापाको समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रूपेश केशी, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभासचन्द्र घिमिरे सदस्य छन् । घिमिरे नेप्सेको सञ्चालक समितिमा पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेप्सेकै तर्फबाट मुराहरी पराजुली र विज्ञ सदस्यको रुपमा धितोपत्रबोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरि सदस्य छन् ।
यो समितिले नेपाल सरकारले स्वामित्वमा भएको सेयर कति मूल्यमा विक्री गर्ने, कसरी विक्री गर्ने र कसलाई विक्री गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा सुझाव दिनेगरी तयारी गरेको छ । स्वामित्वको पुनर्संरचनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समितिले काम गरिरहेको छ । यसबाहेक सांगठनिक, प्राविधिक र जनशक्तिको पुनर्संरचना गर्ने विषयहरु पनि उक्त समितिले सिफारिस गर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
लामो निजामति करियरमा ज्यादा समय अर्थमन्त्रालय अन्तरगत नै विताएका खनालले नेप्सेको निजिकरणलाई निर्वाचित सरकारको हातमा पुग्न नदिन गज्जबको तर्क अघि सारेका छन् । मन्त्री खनालले कर्मचारीहरु र नयाँ बनेको समितिलाई पनि एउटै कुरा भनिरहेका छन्— ‘हामी प्राविधिक सरकार हौँ । त्यसैले हामी नयाँ निर्णय गर्दैनौँ । राजनीतिक सरकारहरुले गरेका निर्णयलाई प्रचलित नियम कानून अनुसार कार्यान्वयनमात्रै गर्छौँ ।’
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने उल्लेख भएको कुरालाई आधार मानेर उनले यो काम तत्कालै अघि बढाएका हुन् । पूर्ववर्ती संसदले पारित गरेको दस्तावेजमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्नमात्रै खोजेको तर्क उनले दिइरहेका छन् । तर त्यही संसदले पारित गरेको एक तिहाइ हाराहारी पूँजीगत बजेट कटौति गरेर दुर्गमका नेपालीको विकास आकांक्षालाई निमोठिदिन भने उनले कत्तिपनि हिचकिचाएनन् ।
यस्तो छ नेप्सेमा स्वामित्वको संरचना :
निजीकरणको लामो बहस
नेप्सेको निजीकरण गर्ने बहस कहिलेमात्रै भएको होइन । सबैभन्दा पहिले २०५९ फागुनमा प्रकाशित दशौँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेप्सेको ‘निजीकरण गर्ने’ भनेर नै लेखिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा आवधिक योजनामै यो विषयलाई राखेर अघि बढाइएको थियो । त्यस बखत डा. महतजस्ता खुङ्खार अर्थशास्त्रीको ‘बोलवाला’ थियो र यस्ता शब्द प्रयोग हुन्थे ।
दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५९—२०६४)को अंश :
तर २०६२ को जनआन्दोलनपछि नेपालको सत्तामा कम्युनिष्ट दलहरु हाबी हुन थाले । त्यसपछि बजेटमा पनि ‘निजीकरण’ भन्ने शब्द प्रयोग हुन छाड्यो र त्यही कुरालाई ‘सुधार’, ‘पुनर्संरचना’ जस्ता शब्दले प्रतिस्थापन गरियो । तथापि, यो विषय २३—२४ वर्षदेखि अनवरत उठ्दै आएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि नेप्सेमा भएको नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्व ‘विनिवेष’ गर्ने भनेर लेखिएको थियो । यसकै दोस्रो संस्करण आउँदा ‘पुनर्संरचना गर्ने’ भनिएको छ । त्यसबाहेक रामकुमारी झाँक्री नेतृत्वको संसदीय समिति, शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति, चिन्तामणी सिवाकोटी नेतृत्वको समिति, रामेश्वर खनालकै नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगदेखि अन्तरिम सरकार बनेपछि गठन भएको लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने समितिसम्मका प्रतिवेदनमा पनि कुनै न कुनै रुपमा नेप्सेको निजीकरणका प्रसङ्गहरु समावेश छन् ।
‘त्यसैले एक्कासी यो सरकारले कल्पना गरेर अघि बढाएको कुरा होइन’, ती सरकारी अधिकारीले भने । यद्यपि, जनताको विस्वास हासिल नगरेको र सम्भवत: जनतामाझ पनि कहिल्यै नजाने पात्रहरु सरकारमा हुँदा राज्यको सम्पत्ती विक्री गर्नेजस्तो गम्भीर निर्णय कुन हदसम्म ‘स्वार्थरहित’ हुनसक्छ भन्ने संशय धेरैलाई छ ।
त्यसै पनि मन्त्री खनालले नेपाललाई दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज ‘आवस्यक नै छैन’ भनेका अन्तरवर्ताहरु प्रकाशित भएका छन् । एकातिर भएको संस्था निजीकरण गर्ने, अर्कातिर प्रतिस्पर्धी संस्था खडा नै नगर्ने मनसायबाट निर्देशित मन्त्री खनालले गर्ने निजीकरणको लाभ कुनै एक स्वार्थ समूहले उठाउनसक्ने भन्दै अर्थकै कर्मचारीहरु सशंकित देखिएका छन् । यस्तो शंकालाई मन्त्रीको हतारोले अझ बढाइदिएको उनको बुझाइ छ ।
