नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन हमालको मरिहत्ते किन ? « Arthapath.com
९ भाद्र २०७९, बिहीबार

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन हमालको मरिहत्ते किन ?



काठमाडौं । हालैमात्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले आफ्नै प्रणालीभित्र डेरिभेटिभ्स बजार कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर बम्बई स्टक एक्सचेञ्जको सहायतामा काम थालेको घोषणा गरेको छ । दुई साताअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसहितको टोली देशभित्र दुई वटा धितोपत्र एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्ने भारतको अनुभव सिक्न बम्बई पुगेर फर्किएपछि नेप्सेले यस्तो कमद चालेको हो । नेप्सेका अधिकारीहरु अब पनि डेरिभेटिभ्समा हात नहाल्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट नयाँ एक्सचेञ्ज सञ्चालन भएर नेप्सेको बजार खोसिदिने त्रासमा जुर्मुराएका छन् ।

गत साउनमा सेबोन अध्यक्ष रमेश हमाल सहितको टोली दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्दा ब्रोकर र लगानीकर्ताले कसरी भूमिका निर्वाह गर्छन् ? दुई अलग एक्सचेञ्जमा एउटै कम्पनी सूचिकृत भएर कारोबार हुँदा भिन्दाभिन्दै एक्सचेञ्जमा एकै कम्पनीको मूल्य उही दिन पनि फरक पर्ने भएकाले त्यसलाई कसरी व्यववस्थापन गर्ने ? भनेर बुझ्न मुम्बई गएका थिए ।

यो भ्रमणको उद्देश्य नेपालको धितोपत्र बजार विकास भने पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सिक्नु नै हो । भ्रमणमा सेबोनको आधिकारिक प्रतिनिधी मण्डल त थियो नै, खास गरेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हत्याउन लागि परेका दलाल पनि सँगै थिए ।

स्रोतका अनुसार त्यहाँ अध्यक्ष रमेश हमालका साथै पावर ब्रोकर भनेर चिनिएका दिव्या सिंह थिए । दिव्या प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाकी नातेदार बहिनी हुन् । उनीहरु मुम्बईको ताज होटेलमा बसे । सेबोनका बाँकी प्रतिनिधी अर्कै सामान्य होटेलमा बसे । अध्यक्ष हमाल आफ्नो अफिसियल प्रतिनिधीसँग नभएर दलालहरुसँग ताजमै बसे ।

ताज होटेल, मुम्बई ।

सेबोनको औपचारिक भ्रमण ३ दिनको थियो । उनीहरुले भारतको धितोपत्र नियामक निकाय सेबी र बम्बे स्टक एक्सचेञ्जका साथै केही डीपोजिटरी पार्टिसिपेण्ट्सको पनि भ्रमण गरे । तर त्योभन्दा मूल काम चाहीँ अर्को स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन सकियो भने कसरी कारोबार हुन्छ भनेर बुझ्ने काम नै भयो । यसको लागत बारे पनि अनौपचारिक कुरा भयो ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष हमाल दिनभर बोर्डका कर्मचारीसँग रहँदा एक खालको कुरा गर्ने, राती दलालसँग बसेर अर्को कुरा गर्ने दोहोरो चरित्रमा देखिएको भनेर प्रतिनिधी मण्डलबीच नै मतभेद उत्पन्न भएको थियो । बजेटमा र धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दोस्रो बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने अमूर्त भाषा प्रयोग भएको छ । बजारलाई लगानीकर्ता मैत्री बनाएर प्रतिस्पर्धी बनाउने हो की, ब्रोकर थपेर प्रतिस्पर्धी बनाउने हो वा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज नै ल्याएर प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक क्षेत्रको लाइसेन्स बेचेर कमिशन उठाउन जिम्मा दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सीसीटीभी फुटेज प्रकरणमा ठूलो विबाद भएर राजिनामा दिइसकेका शर्मालाई पुनः उही पदमा फर्काउनुको पछाडी प्रधानमन्त्रीको यही स्वार्थै रहेको बुझ्नेहरु धेरै छन् । अर्काथरी चाहीँ अर्थमन्त्री शर्माले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै पैसा दिएर आफूलाई बेवास्ता गरेपछि प्रचण्डले नै उनलाई सवक सिकाउन खोजेको बताउँछन् । जे होस्, विदेशमा बसेर ब्यापार गर्ने र नेपालमा शेयर बजारमा लगानी बढाइरहेका हमाललाई सेबोनको अध्यक्ष नियुक्त गराउन दीपक भट्टले नै मध्येस्थता गरेको भन्ने चर्चा सुनिएको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा मारबाडी सम्प्रदायका दुई ब्यापारिक घरानाको द्वन्द्वको लाभ दलालहरुले उठाउन थालेपछि यस्तो परिस्थिति बनेको हो । आक्रामक बजार विस्तार गरिरहेको विशाल ग्रुपले ठूलो औद्योगिक स्वामित्व भएको शंकर समूहलाई तह लगाउन राज्य सत्ताको प्रयोग गर्यो । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारसँग विशाल ग्रुपको ठूलै तादात्म्य थियो । त्यसको लाभ उठाएर शंकर ग्रुपलाई ध्वस्त पार्न खोजेपछि उनीहरुले अर्को गोटी चाले । प्रधानमन्त्री ओलीको असाध्यै निकट मानिएका दीपक भट्टसँग हात मिलाएर ।

आम्नेसाम्ने दुई घराना ।

अहिले हमाल अहिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स शंकर समूहलाई जिम्मा लगाउन मरिहत्ते गरेर लागेका छन् ।

प्रतिस्पर्धा र नाफा
स्टक एक्सचेञ्जको नाफा ब्यापक हुन सक्दैन । नेपालमा एउटामात्रै एक्सचेञ्ज भएकाले अलि बढी नाफा देखिएको छ । विदेशमा एउटै होस् वा धेरै होस्, सञ्चालन खर्च धान्ने अवस्थामा मात्रै आम्दानी हुन्छ । तर नेपालमा सरकारी एक्सचेञ्ज र सेबोनले तोकिदिएको दर अनुसार आम्दानी हुने भएका कारण बढी रकमको कारोबार हुँदा धेरै नाफा भएको हो ।

आव २०७७÷७८ मा नेप्सेले १ अर्ब ४० करोड खुद नाफा गरेको थियो । यो ऐतिहासिक नाफा हो । गत आर्थिक वर्षको नाफा पनि १ अर्ब नाघ्ने देखिन्छ । तर ब्रोकर कमिशन घटाउने कुरा चलिरहेको छ । ब्रोकरले १०० रुपैयाँ कमाउँदा त्यसमध्ये २० रुपैयाँ नेप्सेको भागमा जान्छ । ब्रोकर कमिसन घट्यो र कारोबार अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेन भने नयाँ एक्सचेञ्जको नाफा सुरक्षित कसरी हुन्छ भन्ने निश्चय छैन ।

यसका लागि केही उपाय छन् । भारतमा पनि लगानीकर्ताले सबै कामका लागि अलग अलग शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपालमा धितोपत्र बोर्डलाई कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी नेप्से र अरु निकायलाई पनि शुल्क लगाउने हो भने त्यसबाट एक्सचेञ्जको नाफा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्छ । ब्रोकरको कमिशन घटाए पनि अहिले ब्रोकर कमीसनमै जोडिएका शुल्क तथा महसुललाई अलग्गै जोडेर त्यसो गर्न सकिन्छ । यसको मार चाहीँ लगानीकर्ताले भोग्नु पर्छ ।

तर यसरी प्रतिस्पर्धामा जाँदा नेप्सेलाई पहिले निजीकरण गर्नु पर्ने शर्त नेप्सेका अधिकारीहरुको छ । ‘नेप्सेको निजीकरण गरेपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन दिए पनि हुन्छ’, नेप्सेका एक अधिकारी भन्छन् । अर्को कुरा ब्रोकरको कमिशन दर नियामकले तोक्ने व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । बैंकले ब्याजदर तोकेजस्तै ब्रोकर कमिशनको दर पनि बजारमा छोडिदिनु पर्छ । धितोपत्र बोर्डले तोकेकै दरमा सबैले काम गर्नुपर्ने भएपछि प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । अर्को कुरा ब्रोकरलाई स्टक एक्सचेञ्जहरुले उनीहरुको कामको आधारमा कमिशन दिने व्यवस्था गर्न सक्छन् । यसले ब्रोकरबीच पनि प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन्छ ।

समस्या समाधान की उल्झन ?
अहिले नेप्सेमा सरकारका प्राशासनिक व्यवहारमात्रै बुझेका, तर प्राविधिक ज्ञान शून्य भएका अधिकारीहरु सञ्चालक बनेर आउँछन् र स्टक एक्सचेञ्ज बुझ्नै नभ्याई हटिसक्ने प्रबृत्ती नै बनेको छ । उनीहरु अलिकति जोखिम उठाएर निर्णय गर्नु पर्यो भने हात कमाउँछन् । मिलेमतोमात्रै होइन, नियामकीय अंकुशले पनि प्रतिस्पर्धालाई रोकेको छ । यही कारण अध्यक्ष हमाल र उनको टीमले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्यायो भने अहिले देखिएको यावत समस्या जादुको छडीले समाधान हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।

‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याएर अहिलेकै कानूनी संरचना र बजारमा खासै लाभ लिन सकिन्छ भन्ने लाग्दैन’, नेप्सेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कि त नियम कानूनमा ब्यापक परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो र धितोपत्र बोर्डकै संरचनामा ब्यापक रुपमा हेरफेर गर्न सक्नु पर्यो । नत्र भने ठूलो लाभ लिन सक्दैनन् ।’

अहिलेसम्म नेपालमा कमोडिटी एक्सचेञ्जले लाइसेन्स नपाउनुमा धितोपत्र बोर्डसँग त्यस्ता कमोडिटी एक्सचेञ्जलाई सञ्चालन र नियमन गर्नसक्ने ताकत नै नभएर हो । बोर्डसँग त्यस किसिमको क्षमता, दक्षता र सिप भएको जनशक्ति नै छैन । नाममात्रका ऐन र नाममात्रको नियामवली बनाइएको छ । यसैको आधारमा भविष्यमा कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालीमा कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्यो भने सेबोनले नियामकीय अंकुश लगाउनै सक्दैन । सेयर बजारमा पनि त्यस्तै नयाँ एक्सचेञ्ज आयो भने नियामकलाई आफू अनुकुल चलाउन सक्ने जोखिम नेप्सेका अधिकरीहरुले देखेका छन् ।

त्यसो त, स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले अहिले चलिरहेको नेप्सेमै लगानी गर्न पनि सक्थ्यो । सबै कुरा व्यवस्थित भएको र चलिरहेको बजारमा लगानी गर्दा सुरुदेखि नै प्रतिफल आउने निश्चित थियो । तर यसको नेप्सेको निजीकरण गर्दा नेता र कर्मचारीदेखि बोर्डका पदाधिकारीलाई आउने कमिशन हात लाग्दैन । यही कारण उनीहरु अहिले नयाँ लाइसेन्स नै बाँड्न बढी उद्दत देखिएका छन् ।

पुर्वाधार र धेरै विद्युतीय प्रणाली तथा डेटा सुरक्षा गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न ठूलै लागत लाग्छ । त्यसबाट सुरुको ५–७ वर्ष नाफा कमाइहाल्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यति हुँदा हुँदै पनि अहिले व्यवसायिक घरानाहरु मरिहत्ते गरेर लाइसेन्सका लागि लागिपरेका छन् । यसको अन्तर्यमा उनीहरुको के रणनीति छ भन्ने निश्चय छैन । तर ब्यापारीको औलामा नाच्ने नियामक भएको देशमा आफ्नै एक्सचेञ्ज चलाउन सके शेयरको भाउलाई आफूले चाहेजसरी प्रभावित पार्नसक्ने दाउ उनीहरुको हुनसक्छ । विचौलियालाई त यसबाट केही फरक पर्दैन, तर आफैं पैसा हालेर एक्सचेञ्ज खोल्नु पर्ने लगानीकर्ताले विचार गर्नुपर्ने हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्