यसरी बनाउन सकिन्छ किसानलाई उद्यमी

नेपालमा कृषिको पिछडिएको अवस्थालाई लिएर निराशा मिश्रित गुनासो गर्ने धेरै पाइन्छन्। आशा जगाउने र वस्तुपरक ढंगले कृषिको विकासलाई अगाडी बढाउने र किसानलाई उद्यमशील बनाउने प्रस्तावसहितको चर्चा गर्नेहरुको संख्या अत्यन्तै थोरै छ ।

कृषिका खास समस्याको पहिचान गर्न नसक्दा र समाधानको उपाय पहिल्याउन नसक्दा यस्तो भएको हो भन्ने मलाइ लाग्छ ।

तर पनि हामीले हार मानिहाल्नु पर्दैन । अझै पनि नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र हो। दुई तिहाइभन्दा बढी नेपालीको जीविकोपार्जन यही क्षेत्रमा निर्भर छ । अर्थतन्त्रमा एक चौंथाई योगदान कृषिबाटै हुन्छ ।

तर न्युन उत्पादकत्व, बजार तथा प्रविधिको अभावका कारण किसानले आफ्नो मेहनतको उचित मूल्य पाएका छैनन्।

यस्तो किन भइरहेको छ र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मेरो आफ्नै अनुभवका आधारमा मैले नवगठित गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा पेश गरेको कृषि विकासको अवधारणालाई संक्षिप्त रुपमा यो आलेखमा चर्चा गरेको छु ।

विद्यमान चुनौती

बीउ, मल, सिँचाइ, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनको कमी; जग्गाको खण्डीकरण; प्रभावहीन कृषि नीति र युवा वर्गको खेतीप्रतिको घट्दो रुचिले गर्दा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन।

किसानले पसिनाको मूल्य पाएका छैनन्। छोटकरीमा¸ यही नै कृषि क्षेत्रको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

किसानलाई समृद्ध बनाउन, दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न, अबौंको खाद्य आयात प्रतिस्थापन गर्न र राजस्व बढाउन कृषिको दिगो विकासमा आधारित औद्योगीकरण आवश्यक छ¸ किसानलाई उद्यमी बनाउनै पर्छ ।

डेढ दशकको अनुभवले दिएको समाधान

यी र यस्तै समस्या समाधान को लागि विगत  १५ वर्ष देखि एउटा कृषि विकासको प्रारूपमा काम भइरहेको छ । मोरङस्थित आरजु राइस मिलले ४ टन क्षमताको प्रशोधन संयन्त्र सञ्चालन गर्दै हाल तीन हजार बिघा क्षेत्रका किसानसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्दै आएको छ।

किसानले उत्पादन गरेको धानको खरिद, संकलन, प्रशोधन र ४८ घण्टाभित्र भुक्तानी हुने प्रणालीले उनीहरूको मनोबल र आम्दानी दुवै बढाएको छ। हाल मधेश प्रदेशबाट मात्र करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको धान खरिद गरिएको छ।

गत १५ वर्षको अनुभवमा हामीले हाम्रो क्षेत्रमा किसान र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर धान उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएका छौं।

अब यो मोडेललाई मकै, तोरी र पशुपालनसम्म विस्तार गरी बहु-फसल खेतीको प्रणालीमा रूपान्तरण गरिँदैछ, जसले किसानलाई वार्षिक स्थायी आय सुनिश्चित गर्नेछ।

कसरी पाउँछन् किसानले प्रत्यक्ष फाइदा ?

यस  कृषि उद्यमका सम्बन्धमा तेस्रो पक्षले गरेको स्वतन्त्र अध्ययनको नतिजाहरु उत्साहजनक छन्। यो “गतिशील कृषि” मोडेलमा सहभागी किसानहरूको धान ३० प्रतिशत र मकैमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्धि भएको छ।

एक बिघा जमिनबाट वार्षिक आम्दानी २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ। यदि किसानले वर्षमा धान, मकै र तोरी जस्ता बहुबाली  खेती अपनाए भने प्रति बिघा दुई लाख रुपैयाँ बराबरको बाली उत्पादन हुने सम्भव देखिएको छ।

यो नयाँ उद्यमको अवधारणाअनुसार किसान पनि मिलका सेयरधनी हुनेछन्। प्रस्तावित १६ मेट्रिक टन क्षमताको आधुनिक राइस मिल १५,००० बिघा सहकारी खेतीमा आधारित हुनेछ। प्रत्येक बिघाका लागि किसानले करिब २ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्नेछ, जसबाट उनीहरूलाई प्रति वर्ष झन्डै ५० हजार रुपैयाँ नाफा हुने अनुमान गरिएको छ।

किसानको होस्टेमा हैंसे

यस प्रकारको अवधारणा मा सबै को सामुहिक सोच र समन्वयात्मक कार्य आबश्यक पर्दछ । यस प्रणालीमा समयमै बीउ, मल र सिँचाइ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।

बाली बीमा, सहज कर्जा, बजार सुनिश्चितता र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली भर पर्दो हुनु पर्छ जसले किसानको बाली उत्पादन जोखिम घटाउनेछ। किसानले आफ्नो उत्पादनका लागि आफैं बजार खोज्नु पर्दैन। उनीहरूको उत्पादन सिधै मिलले खरिद गर्छ र ४८ घण्टाभित्र किसानले भुक्तानी पनि हुन्छ ।  

अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा यसको विकास व्यापक रुपमा गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ तब मात्रै धेरै किसानहरु लाभान्वित हुन सक्छन प्रारम्भमा सानो क्षेत्रमा पाइलट रूपमा लागू गरी सिकाइका आधारमा क्रमिक रूपमा क्षेत्र र आकार विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि सरकारको सहयोग निर्णायक हुने भएकाले परियोजनाको पुँजी लगानीका लागि लिइने ऋणको ब्याजदरमा अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको ग्यारेन्टीका आधारमा बैंकहरूले ऋण दिने दिने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ  ।

साथै, ग्रामीण सडक, विश्वासिलो विद्युत् सञ्जाल, सिँचाइ प्रणालीजस्ता पूर्वाधारमा सरकारबाट पूरक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि प्रशोधनका लागि नीति स्थिरता, सरलीकृत नियमावली, कर छुट, र गोदामजस्ता आवश्यक संरचनामा अनुदानको व्यवस्था महत्व पूर्ण हुन्छ ।

यस मोडेललाई आलु, प्याज, फलफूल र मासुजन्य अन्य कृषि उद्यममा पनि क्रमशः  विस्तार गर्न सकिन्छ । यो मोडेल केवल खेती होइन, साझा लगानी, सीप र विश्वासमा आधारित एक सहकारी उद्यम हो।

यसले किसानलाई आत्मनिर्भर मात्र होइन, गर्विलो उद्यमी बनाउनेछ। जब किसानलाई मालिकको भूमिकामा ल्याइन्छ, तब गाउँमा रोजगारी, आम्दानी र आत्मसम्मान एकसाथ बढ्छ।

स्थानीय सरकारको भूमिका

कृषि विकासका लागि पालिका लाई सक्षम बनाउनु अनिवार्य शर्त हो । वडा अध्यक्षको पहलमा वडा अनि पालिकाको सम्पूर्ण कृषियोग्य जमिनमा उपयुक्त तर सके सम्म उत्पादन लागत घटाउन र उद्धमी करण को लागि उस्तै प्रकारको बाली लगाई त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी अधिकतम उत्पादन गराउन सकिन्छ ।

तर फसलको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न प्रारम्भिक उद्योग स्थापना हुनु  पर्छ । त्यसकारण यस प्रकारको फसलको प्रारम्भिक उद्योग (धानका लागि राइस मिल¸ मकैका लागि दाना उद्योग¸ तोरीका लागि तेल मिल) स्थापना हुने गरी उत्पादन हुनुपर्दछ । यसैगरी शित भण्डारण स्थापना गर्न आवश्यकता अनुसारको स्याउ वा आलु उत्पादन हुनुपर्दछ ।

यस प्रकारको मिल स्थापना गर्न सरकारले जमिनको स्वामित्वको आधारमा ६ वर्षे ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्छ । जस्तै ३० करोडको मिलको कच्चा पदार्थ १००० बिगाहबाट उत्पादन हुन्छ भने प्रति बिगाह तीन लाख रुपैयाँको ऋण हुनेछ ।

यो सावा ६ वर्षको कृषि र मिलको आफ्नो भागको आम्दानीबाट चुक्ता गरिनेछ र ब्याज सरकारले बेहोर्ने छ ।

कृषिजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापनको लागि टोलटोलको किराना पसल र खुद्रा पसललाई वडा अन्तर्गत अनुबन्ध गरि सामग्री खरिद बिक्री सहजी करण गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्काको जग्गामा खेतीपाती गर्ने किसानको लागि– जग्गाधनी र जग्गा भाडामा लिने किसानको बीचमा सम्झौताको लागि कानुनी व्यवस्था पनि सरकारले गर्न सक्छ ।

कृषि उद्यमीहरू कसरी सहभागी हुन सक्छन् ?

हामी यो कार्यक्रम को विस्तारीकरणमा छौ ।हामीले प्रारम्भिक चरणमा ५ धान  मिल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं  र सिकाइका आधारमा देशका १५ स्थानमा सजिलै विस्तार सकिन्छ । यसमा उपकरण भाडा सेवा, बीउ र मल आपूर्ति, फिड र कम्पोस्ट उत्पादन र प्रशोधन व्यवस्थापनमा निजी उद्यमीले लगानी गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान

हाम्रो योजना अनुसार १५ मिल सञ्चालन हुँदा लगभग २ लाख ३० हजार बिघा खेती प्रणालीगत रूपमा जोडन सकिन्छ, जसबाट करिब १५,५०० रोजगारी सिर्जना हुनेछ र ७० अर्ब रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन सम्भव हुनेछ।यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा अझै विस्तार गर्नसके कृषि विकासको आमुल परिबर्तन सम्भव छ।

हाम्रो प्रतिबद्धता

हाम्रा प्रस्ताव र तथ्यांक कोरा कल्पना होइनन् । यी १५ वर्षको व्यावहारिक अनुभवका प्रमाण हुन्। यही अनुभवका आधारमा मैले गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेपालले कृषिलाई आत्मनिर्भर, सम्मानित र आधुनिक उद्यमको रूप दिने दृढ संकल्प पेश गरेको छु ।

यस अनुसार गतिशील पार्टी कृषिलाई रोजगारी र उद्यमको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुनेछ । स्थानीय सरकारलाई कृषि विकासका कार्यान्वयन निकायका रूपमा सशक्त बनाउनेछ । ग्रामीण सडक, सिँचाइ, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । स्वदेशी बीउ, मल र प्रविधि विकासमा प्राथमिकता दिनेछ। महिलालाई कृषि उद्यममा समान अवसर दिलाउनेछ ।

पार्टीले बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याई उत्पादनशील बनाउन अनुकुल वातावरण निर्माण गर्नेछ। जलवायु अनुकुलन हुने गरी जैविक खेतीलाई नीतिगत स्तरमा प्राथमिकता राख्नेछ । न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चिततामार्फत किसानको जोखिम घटाउनेछ।

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले यसलाई “गतिशील कृषि” अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । यसले कृषिलाई आत्मनिर्भर र उद्यममुखी बनाउनेछ ।

विगत १५ वर्षदेखि मोरङ र झापा जिल्लाका किसानहरूसँग सहकार्य गर्दै धान, मकै र तोरीको मूल्य शृंखला सुधार्ने सफल अभ्यासबाट कृषि नै रोजगारी र समृद्धिको मूल स्रोत बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । यसका लागि किसान, निजी क्षेत्र र सरकारले हातेमालो गर्न आवश्यक छ।

गतिशील कृषि र उद्यमशील किसानको अभियानलाई पार्टी सरकारमा गएपछि राष्ट्रव्यापी बनाउने छ नै सरकारबाहिर रहँदा पनि यो अभियानका पक्षमा नीतिगत पैरवी गरिरहने छ। समुदायको स्तरमा हाम्रो सफल अभियानलाई अझै व्यापक र विस्तार बनाउन हामी खटिइनै रहने छौं ।

(डा. खनाल गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका सदस्य हुन् ।)