बैंकिङमा यतिविधी सुधार, तर किन आएन कर्जा वर्गीकरणमा फेरबदल ?

काठमाडौँ । वित्तीय प्रणालीमा एक साथ थुप्रै सुधारहरु गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अझै पनि एउटा विषयमा भने खासै बोल्न डराएको देखिएको छ । त्यो हो— कर्जाको वर्गीकरण ।

नेपालमा कर्जाको वर्गीकरण गर्ने र त्यसबापतको जोखिम व्यवस्थापन (प्रोभिजन) गर्ने प्रणाली असाध्यै कठोर पारिएको छ ।

यसो हुनुमा केन्द्रिय बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता बलियो नहुनु तथा कतिपय ‘भनसुन’बाट सुपरिवेक्षणलाई कमजोर पारिनु पनि रहेको राष्ट्र बैंककै सेवानिवृत्त अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

तर केन्द्रिय बैंकले धितो हुने र नहुने ऋणलाई एउटै बास्केटमा राखेर प्रोभिजन गराउँदा बैंक र ऋणी दुबैलाई मार परिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई सशक्त नबनाउने, तर बैंक र ऋणीलाई घाटा पर्ने गरी अनावस्यक प्रोभिजनको भारी बोकाइराख्ने परिपाटीलाई उल्ट्याउन अहिलेको गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले हिम्मत गर्नुपर्ने बैंकरको भनाइ छ ।

गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्दैगर्दा भनेका थिए, ‘मेरो प्रयास नियमन घटाउने र सुपरिवेक्षण बढाउनेमा हुन्छ ।’ उनी नेतृत्वको केन्द्रिय बैंकले सोमबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको संशोधनमा कयौँ त्यस्ता विषय छन्, जसले साँच्चिकै नियमन घटाउने र सुपरिवेक्षण बढाउनेतर्फ संकेत गर्छ ।

तर कर्जाको वर्गीकरण गर्ने प्रयासमा भने उनले अहिले नै आँट गर्न नसकेको देखिन्छ ।

बैंकरहरुले वर्षौंदेखि नै छिमेकी भारतमै जस्तो पर्याप्त धितो सुरक्षण भएको कर्जालाई किस्ता वा ब्याज उठ्न छाडेको ३ वर्षपछिमात्रै ‘खराब कर्जा’मा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन ‘लबिङ’ गर्दै आएका थिए । तर यस पल्ट पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा र हालैका परिपत्रहरुमा त्यसतर्फ लक्षित हुन नसकेको देखिन्छ ।

भारतमा धितो सुरक्षण नभएका कर्जाको हकमा १ वर्ष र पर्याप्त धितो भएका कर्जाको हकमा ३ वर्षपछिमात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । खराब कर्जामा बर्गीकरण गरेपछि कर्जाको पुरै रकम अर्थात् शतप्रतिशत पैसा जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजन)का रुपमा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्ने हो भने अहिले प्रोभिजनबाट बच्न बैंकहरुले गैह्रकानूनी रुपमा ‘एभरग्रिनिङ’ गर्ने अभ्यास रोक्न पनि सजिलो पर्ने बैंकर बताउँछन् । पछिल्ला ३ वर्षदेखि मानिसहरुले ऋण तिर्न नसकेको भनेर पुरानो कर्जाको किस्ता वा ब्याज तिर्नकै लागि नयाँ ऋण लिने गरेका छन् । त्यो ऋणको पैसा कुनै उत्पादन वा सेवामूलक व्यवसायमा होइन, त्यही पुरानो ऋण चुक्ता गर्नमा खर्च हुन्छ । यही अभ्यासलाई बैंकिङ भाषामा ‘एभरग्रिनिङ’ भनिएको हो ।

यस्तो अभ्यास बढ्दै जाँदा एक विन्दुमा पुगेर ऋणी ऋणको बोझले चुर्लुम्मै डुब्ने र बैंककै वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पर्ने ठानेर यस्ता अभ्यासलाई कानूनी बन्देज गरिएको हो । तर बैंकरहरुले खुलमखुल्ला यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरुले ऋणीसँग सकेसम्म नयाँ धितो लिएर, नभए पुरानै धितोको मूल्यांकन बढाएर पनि थप ऋण दिने र त्यो पैसा बैंककै ब्याज अशुल्न प्रयोग गरिरहेका छन् ।

जम्मा ३ महिना ब्याज तिर्न नसके प्रोभिजन बढ्ने र १ वर्षसम्म पैसा नतिरे शतप्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाबमा राखेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ऋणको वर्गीकरण र प्रोभिजनको व्यवस्था पनि लामो बनाउने हो भने नेपालमा देखिने तरलता अधिक र संकटको वित्तीय चक्र पनि अलि लामो समयसम्म टिकाउ हुनसक्ने बैंकरको बुझाई छ ।

भलै, राष्ट्र बैंकले अहिले नै आफूहरुको यो माग कार्यान्वयन नगरेको होस्, तर भविष्यमा उदारबादी गभर्नरले यस्ता सुधारलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा बैंकरको छ ।