‘नेट एनपीएल’को आँकडा सार्वजनिक गरेर केन्द्रिय बैंकले प्रोभिजनको व्यवस्था बदल्न माहोल बनाउँदै छ ?

काठमाडौँ । केही समयअघि हाम्रा बैंकहरुको खराब कर्जा सामान्य बेलाको तुलनामा उच्च गतिले बढेको भन्ने खबरहरु छ्यापछ्याप्ती भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सुपरिवेक्षण विभाग मार्फत् ‘खुद निष्कृय कर्जा’ (नेट एनपीएल)को प्रकाशन गराउन थालेका थिए ।

२०८० पुस मसान्तको प्रतिवेदनमा समेटिएको उक्त आँकडालाई गभर्नर अधिकारीले खुब प्रचार गरे । उनले प्रोभिजन छुट्याइसकेको कर्जाका लागि जोखिम नहुने भन्दै प्रोभिजनको छाता बाहिर रहेको ऋण रकममात्रै बैंकिङ प्रणालीको ‘खास चुनौती’ भएको नयाँ तर्क अघि सारे ।

तर त्यसपछि पनि निष्कृय कर्जा र पूर्व गभर्नर अधिकारीले अघि सारेको ‘नेट एनपीएल’ दुबै आँकडा लगातार उकालो लागिरहेका छन् । गभर्नरको ‘जातेजाते’ वर्ष भएका कारण ‘आँखा चिम्लिदिएको’ भनिएको गत असार मसान्तको प्रतिवेदनलाई छाड्ने हो भने लगातार नै निष्कृय कर्जा बढ्दै गएको छ ।

यही बीचमा एउटा पुरानो एजेण्डाले फेरि चर्को स्वरुप ग्रहण गरेको छ, ‘प्रोभिजनको व्यवस्थामाथि पुनःविचार गर्नुपर्ने ।’

नयाँ मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा जुटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रुपमा सुझावहरु आह्वान गरिरहेको छ । यस्तो बेला बैंकरहरुको मुख्य लबिङ भएको विषयमध्ये एउटा हो— कर्जाको वर्गीकरण ।

भारतीय सिको

एउटा असल कर्जालाई खराब कर्जा करार गरेर शतप्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न वर्षौंदेखि बैंकरले लबिङ गर्दै आएका छन् । अहिले नेपालमा एक वर्षसम्म ब्याज तथा किस्ता नतिर्ने ऋणीको कर्जालाई खराब कर्जा मानेर पुरै पैसा बैंकले प्रोभिजन राख्नुपर्छ ।

कर्जा डुब्न सक्छ भन्ने आशयले बैंकले आफ्नो नाफाको पैसा त्यस्ता ऋणहरु खाम्ने गरी छुट्याएर राख्नुपर्छ, जसलाई छोटकरीमा ‘प्रोभिजन’ भनिन्छ । यसो गर्दा सेयर धनिले बाँडेर लिने प्रतिफलको पैसा कुनै खास ऋणीको कर्जा उतार्नमा खर्चनु पर्ने हुन्छ ।

कर्जाको वर्गीकरणले प्रोभिजनमा मात्रै समस्या पार्दैन, यसको पूँजीमा पनि समस्या पार्छ । त्यस कारण छिमेकी भारतमा जस्तै धितोले खाम्ने ऋणलाई तीन वर्ष नपुग्दासम्म ‘खराब कर्जा’मा सूचीकृत गर्न नगर्ने खालको प्रावधान लागू गर्न बैंकरले माग गर्दै आएका छन् ।

अहिले यसमा थप जोडबल र नैतिक आधार पनि प्राप्त भएको छ । सरकारले गत साल गठन गरेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि बैंकरको मागलाई नै कार्यान्वयन गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो भने अहिलेको तुलनामा बैंकरहरुले कमैमात्र पैसा प्रोभिजन राखेर बस्न सक्छन् । यसले आगामी साल बैंकहरुले पनि ‘ठीकै’ लाभांश बाँढ्न सक्ने क्षमता तयार हुन्छ ।

त्यस्तै, कतिपय त्यस्ता कर्जा छन्, जुन असल वर्गमा हुँदा बैंकले आफ्नो पूँजीको थोरै हिस्सामात्रै छुट्याए पुग्छ । तर खराब बर्गमा गएपछि त्यसले बैंकलाई पूँजी पर्याप्ततामा पनि अंशुक लगाउन थाल्छ ।

त्यसैले अतिशीघ्र कर्जालाई ‘खराब’ वर्गमा राखिदिने कानूनी व्यवस्थाका कारण बैंकहरुले चाहिनेभन्दा ज्यादा प्रोभिजन राख्नुपर्ने बाध्यता बनेको भन्दै बैंकरहरुले यो व्यवस्था बदल्न माग गरिरहेका छन् ।

गत चैत मसान्तमा २० वटै वाणिज्य बैंकको निष्कृय कर्जा (प्रतिशत) :

बन्दै छ माहोल ?

बैंकहरुको निष्कृय कर्जा र जोखिममा रहेको निष्कृय कर्जालाई अलग्याउने निवर्तमान गभर्नरको प्रयासले अब बैंकरको एउटा पुरानो माग हासिल गर्नमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नसक्ने देखिएको छ ।

बैंकरहरुका अनुसार अब भने केन्द्रिय बैंकले वास्तविक जोखिमलाई पहिचान गरेर त्यसैको आधारमा प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसरता लिनसक्ने आशा जनाएका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि समस्यामा घेरिएका ऋणीलाई राहत दिनु जरुरी भएको उनीहरु बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रणालीमा जति निष्कृय कर्जा देखिएको छ, त्यो सबै जोखिमपूर्ण हालतमा छैन भन्ने कुरा नेट एनपीएलको आँकडाले छर्लङ्ग पारेको छ,’ एक बैंकर भन्छन्, ‘अब प्रोभिजनका हकमा पनि जोखिमलाई हेरेर नै पैसा छुट्याउनु पर्ने विषयमा धेरैजना सहमत हुन थालेको देखिन्छ ।’

पछिल्ला ६ त्रैयमासमा वाणिज्य बैंकहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात :

विगतमा बैंकरहरुले यस्तो नीतिलाई धेरै साथ दिएका थिएनन् । कतिपय अवस्थामा त बैंकहरुले महँगो धितोलाई छोटो अवधिभित्रै अधिग्रहण अनुचित लाभ हासिल गर्ने प्रपञ्चका लागि समेत एक वर्षमै खराब कर्जाको रुपमा हुने वर्गीकरणको समर्थन गर्दै आएको बताइएको छ ।

तर अब सम्पत्ती बजारमा आएको गिरावट, स्थानीय तहहरुले आफ्ना नागरिकको सम्पत्ती लिलामी वा अधिग्रहणमा राख्न थालेको अधिक चासो एवम् बैंकहरुको पूँजी समस्याका कारण पहिलेजस्तो सम्पत्ती हत्याउने रणनीतिले अहिले लाभ दिइरुहेको छैन ।

त्यसै कारण पनि यस विषयमा बैंकरहरुको आवाप पनि पहिलेभन्दा ‘जोडदार’ सुनिन्छ । भलै केन्द्रिय बैंकले अपेक्षित नीति लागू गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्न चाहीँ समय लाग्छ ।