बीमा प्राधिकरणका कर्मचारी हड्तालमा, के के छन् माग ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संघ र नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियन काम छाडेर हड्तालमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरुको माग सम्बोधन नभएपछि हड्तालमा उत्रिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । युनियनका अध्यक्ष प्रेमहरी पोखरेलका अनुसार पटक–पटक लिखित तथा मौखिकरुमा माग राख्दै आए पनि वेवास्ता गरिएपछि अहिले हड्तालमा उत्रिएको बताए ।
मंगलबार युनियनका अध्यक्ष पोखरेल र संगठनका अध्यक्ष दिपक ज्ञवालीले अध्यक्षलाई एक पत्र लेख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
४ दिनसम्म कालोपट्टि बाँधेर काम गर्ने कर्मचारीहरुले बताएका छन् । त्यो समयमा पनि आफ्नो मागहरु सम्बोधन नभए कार्यालय प्राङ्ग्रणमै विरोधको कालो ब्यानर टाँस्ने र सो समयसम्मको उपलब्धिलाई समीक्षा गरि आगामी योजना तर्जुमा गर्ने कर्मचारीको भनाई छ ।
यस्ता छन् माग
१. प्राधिकरणको मिति २०८२ जेठ १२ र १६ गते संचालक समितिबाट स्वीकृत भई मन्त्रालय गएको सेवा सुविधा तथा नयाँ दरबन्दी (नयाँ संगठन संरचना) सहितको प्रतिवेदन लागु गर्ने तथा सो पश्चात मात्र पदपूर्तिको कार्य अगाडी बढाउन पर्ने।
२. बीमा अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकोले गर्दा माथिल्लो पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा संस्थाको आवश्यकता अनुरुपको जनशक्ति उपलब्ध नहुने हुँदा कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी उपनिर्देशक पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा का.स.मू. प्रक्रियाबाट मात्रै पदपूर्ति गर्ने।
३. कर्मचारी विनियमावलीमा प्राविधिक र प्रशासन समूह स्पष्ट नहुँदा निकट भविष्यमा यसले समस्या तथा विवाद सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था भईसकेको हुँदा सो विषयहरुलाई समयमै समाधान गर्ने, प्रदेश सरुवा तथा भौगोलिक अङ्कको व्यवस्था लाई समेत स्पष्ट पारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४. कर्मचारीहरुको सिक्ने अवसर, क्षमता विकास, कार्यवातावरण सुधार तथा कर्मचारीहरुको गुनासो सुनुवाई तथा मनोबल वृद्धि जस्ता कर्मचारी विनियमावलीमा भएको कर्मचारीसंग सम्बन्धित विषय (तालिम, मनोनयन, सरुवा, सुझाव पेटिका) मा तथा भविष्यमा कुनै पनि किसिमको विवाद सिर्जना हुन नदिनका लागि कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सिफारिस समितिको आधारमा मात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
५. निर्देशक पदमा अधिकतम सेवा अवधी (अबउ) को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. प्राधिकरणको उत्तराधिकारी योजना बनाई यथाशिघ्र लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
७. प्राधिकरणको संस्थागत सुधार तथा विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरका संस्था मार्फत रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने।
