विचारधाराभन्दा बाहिर : अमेरिका–भेनेजुएला द्वन्द्वबाट हामीजस्ता साना राज्यले के सिक्ने ?

काठमाडौँ । गत शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएलाविरुद्ध ठूलो मात्रामा सैन्य कारबाही सुरु गर्‍यो। अमेरिकी प्रशासनका अनुसार, उत्तरी भेनेजुएलामा भएका हमलापछि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी श्रीमतीलाई नियन्त्रणमा लिइयो।

अमेरिकाले यो कारबाही लागूपदार्थ तस्करी, लागूपदार्थ–आतंकवाद र क्षेत्रीय अस्थिरतामा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको दाबी गर्‍यो। तर यो घटनाको औचित्यमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक विवाद भएको छ।

यस घटनाले वाशिंगटनदेखि बेइजिङसम्म, ल्याटिन अमेरिकी राजधानीहरूदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म एक गहिरो बहस जन्माएको छ— ‘के यो वैध सुरक्षा कारबाही हो ? के यो शीतयुद्धकालीन हस्तक्षेपवादको पुनरागमन हो ? वा के यो २१औँ शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि खतरनाक उदाहरण हो ?’

यो क्षणलाई बुझ्न विश्वव्यापी बहसका तीनवटा फराकिला आयामहरू खोल्नु आवश्यक छ:

१) समकालीन द्वन्द्वलाई “कम्युनिजम विरुद्ध पश्चिम” को रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति
२) अमेरिकी कारबाही पछाडिका भूराजनीतिक र आर्थिक प्रेरणाहरू, र
३) नेपालजस्ता साना राज्यहरूले सार्वभौमिकता, महाशक्ति प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे सिक्नुपर्ने पाठ।

कम्युनिजम विरुद्ध पश्चिम ?

पहिलो दृष्टिमा भेनेजुएलाको संकटलाई “साम्यवाद विरुद्ध पश्चिम” वा “अधिनायकवाद विरुद्ध उदार लोकतन्त्र” जस्ता परिचित वैचारिक ढाँचाबाट बुझ्न सजिलो देखिन सक्छ। यही लेन्सले शीतयुद्धकालीन विश्व राजनीतिमा लामो समय प्रभुत्व जमायो र विदेशी हस्तक्षेपका धेरै घटनाहरूको व्याख्या गर्‍यो।

नेपालमा अहिले पनि धेरै राजनीतिक शक्तिले आफूलाई फाइदा नहुने अवस्था आएमा ‘विदेशी हस्तक्षेप’ भनेर मूलत: छिमेकी राष्ट्र भारतविरुद्ध जनभावना भड्काउने कोसिस गर्दै आएका छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले एकरुपता भएको, भौगोलिक दृष्टिले गाँसिएको र आर्थिक सम्बन्ध अझै बढी प्रगाढ भएको भारतविरुद्ध जनभावना भड्काउन यस प्रकारका राजनीतिक शक्तिले खुब काम गरिरहेका छन् ।

तर आजको भूराजनीतिक यथार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्ने यस्तो ढाँचा झन्–झन् अपर्याप्त हुँदै गएको छ।

भेनेजुएला कुनै क्लासिक कम्युनिस्ट राज्य होइन । ह्युगो चाभेज र उनका उत्तराधिकारी निकोलस मादुरोको शासनलाई प्राय: “समाजवादी” वा “वामपन्थी” भनेर चिनाइन्छ। तर भेनेजुएलाको शासन प्रणाली पूर्व सोभियत संघ, माओवादी चीन वा क्युबाजस्ता क्लासिक मार्क्सवादी–लेनिनवादी मोडेलसँग मेल खाँदैन।

बरु, यसले अत्यधिक केन्द्रीकृत राजनीतिक शक्ति, संरक्षणमुखी संरचना र लोकप्रिय आर्थिक नियन्त्रणहरूको मिश्रण प्रस्तुत गरेको छ। भेनेजुएलाले चीन र रूससँग रणनीतिक सम्बन्ध राखे पनि यसले ती देशहरूले जस्तो विश्वव्यापी वैचारिक विस्तारको अभियान चलाएको छैन।

यसैकारण, अमेरिकी कारबाहीको प्रमुख प्रेरणा साम्यवादविरुद्धको वैचारिक युद्धभन्दा पनि फरक ठाउँमा खोज्नुपर्छ। अमेरिकी न्याय विभागद्वारा मादुरो लगायतका वरिष्ठ अधिकारीहरूविरुद्ध लगाइएका लागूपदार्थ तस्करी र लागूपदार्थ–आतंकवादका आरोपले पनि अमेरिकी प्रशासनको ‘टार्गेट’ (लक्ष) अलि भिन्न भएको देखाउँछ ।

भेनेजुएलाभित्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको दीर्घकालीन क्षय र राजनीतिक दमन पनि यस घटनाको पृष्ठभूमि तयार पार्ने बलिया आधार स्तम्भ हुन् । आर्थिक कुप्रबन्धन, मानवीय संकट र ठूलो मात्रामा भएको बसाइँसराइजस्ता कुराले यस प्रकारको विदेशी हस्तक्षेपलाई बाटो खोल्न सहजिकरण गरिदिएको देखिन्छ ।

अमेरिकी कारबाही शीतयुद्धको पुनरागमन हो ?

यदि अमेरिकी हस्तक्षेप विश्वव्यापी रूपमा साम्यवाद उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हुन्थ्यो भने वैचारिक हिसाबले अझ स्पष्ट रूपमा कम्युनिस्ट शासन भएका अन्य देशहरू पनि लक्ष्य बन्ने थिए। तर त्यस्तो भएको छैन।

वास्तवमा, अमेरिका अहिले चीनजस्ता एकदलीय राज्यहरूसँग गहिरा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने मानसिकतामा छ । क्युबा र भियतनामसँग कूटनीतिक संलग्नता पनि छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतभन्दा कम्युनिष्ट सत्ता रहेको भियतनाम नै अमेरिकाका लागि औधि प्यारो बनिरहेको छ । यसले देखाउँछ कि– अमेरिकी नीतिहरू वैचारिक शुद्धताभन्दा व्यावहारिक स्वार्थद्वारा असाध्यै धेरै निर्देशित हुन थालेका छन्।

भेनेजुयलामाथिको अमेरिकी आक्रमण विशेष गरी तेल (पेट्रोलियम पदार्थ)सँग जोडिएको देखिन्छ। भेनेजुएलाका विशाल तेल भण्डार छ । अहिलेसम्म पत्ता लागेको पेट्रोलियम भण्डारमध्ये सबैभन्दा धेरै मौज्दात (३०३ अर्ब ब्यारेल) उसँग छ । यो तेलको स्रोतमाथि कब्जा गर्न सकेमा दशकौँसम्म अमेरिकाले आफ्नो ऊर्जा जरुरतको सुनिश्चिततामात्रै गर्दैन, विश्व पेट्रोलियम बजारमा ऊ ठूलो खेलाडी बनेर उदाउने छ ।

यो तेलमा नियन्त्रण पाउनासाथ अमेरिकाले पश्चिम एसियाका खाडी देशहरुमाथि दबाब बढाउन सक्छ । साउदी अरबजस्ता देशलाई आज जसरी तेलकै लागि ज्यादा महत्व दिनु परेको पीडाबाट अमेरिका प्रताडित देखिन्छ । विश्वमा आफ्नो प्रभूत्व पुन:स्थापित गर्ने कोसिसमा लागेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुयलाको तेल भण्डार नियन्त्रण गर्न पाएमा बाँकी विश्वसँग आफ्नो ‘बार्गेनिङ क्षमता’ बढ्ने अड्कल काटेका छन् ।

विस्तारवादी सोचको प्रतीक ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २१ औँ शताब्दीमा आफ्नो देशको प्रभूत्व र विस्तारवादी सोचलाई एकसाथ अघि बढाएका छन् । उनले राष्ट्रपतिका रुपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनासाथ नै ‘मेक्सिको खाडी’को नाम फेरेर ‘अमेरिकाको खाडी’ बनाइदिए । उनले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बनाउनु पर्ने भनेर पटक पटक भाषण गरेका छन् । मानामा नहर पुन: अमेरिकी कब्जामा ल्याउन उनले खुब मिहेनत गरिरहेका छन् ।

अमेरिकाकै सैन्य तथा सामरिक साझेदार (नेटो सदस्य) डेनमार्कको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको उत्तरी ध्रुवको विशाल टापु ग्रिनल्याण्डलाई कब्जा गर्ने बारेमा पनि ट्रम्पले पटक पटक बोलेका छन् । सम्भवत: अमेरिकी प्रशासन त्यो दिशामा पनि भित्रभित्रै पूर्वतयारी गरिरहेको छ । उनले क्यारेबियन सागरका टापुहरु विस्तारै कब्जा गर्ने रणनीति अघि सारेको भनेर पनि केही मुलुकले यसअघि नै आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

त्यसैले आफ्नो र आफ्नो देशको रणनीतिक हित हुने अवस्थामा ट्रम्प जोसुकैलाई पनि ‘निल्नसक्ने’ दिशामा अघि बढेको भनेर मधुरो आवाजमा आलोचना हुने गरेको छ । भेनेजुयलामाथिको आक्रमणपछि उनले ‘उपनिवेश’को थालनी गर्न खोजेको भन्ने आरोपहरु लाग्नुमा पनि उनको यही विस्तारवादी सोच कारक हुनसक्ने देखिन्छ ।

यसैले “कम्युनिस्ट विरोधी धर्मयुद्ध” भन्ने सरल कथाले अहिलेको अमेरिकी स्वार्थ र प्रभूत्वको लडाईँलाई सुव्याख्या गर्न सक्दैन । तर साँच्चै यही भेनेजुयलाको घटनामा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न मूलत: तीनटा पक्षहरुलाई नियाल्नु आवस्यक देखिन्छ– वाशिङ्गटनले दिएको व्याख्या, विश्वका अन्य मुलुकको प्रतिक्रिया, र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ढाँचा।

अमेरिकी प्रशासनको दाबी

ट्रम्प प्रशासनले यो कारबाहीलाई लागूपदार्थ तस्करी र क्षेत्रीय सुरक्षामा खतरा ठानिएका नेताहरूविरुद्धको कानुनी कदमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। साथै, भेनेजुएलामा राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापन गरी देशलाई स्थिर बनाउने, लोकतान्त्रिक शासन पुनर्स्थापित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सञ्जालबाट टाढा राख्ने भनेको छ।

विश्वव्यापी प्रतिक्रिया

विश्व नेताहरूको प्रतिक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको नाजुकता उजागर गरेको छ। ब्राजिललगायत धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले यसलाई सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भनेका छन्। चीनले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रविरुद्धको प्रभूत्ववादी (हेजेमोनिक) कदमको रूपमा निन्दा गरेको छ। अमेरिकाभित्रै पनि कंग्रेसनल स्वीकृति बिना कारबाही गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भ

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुसार अर्को कुनै सार्वभौम राज्यमा सैन्य हस्तक्षेप आत्मरक्षा वा सुरक्षा परिषद्को स्पष्ट अनुमतिमा मात्र वैध हुन्छ। एकतर्फी कारबाहीले गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाउँछ।

यस अर्थमा, अमेरिकी कदमलाई धेरैले बहुपक्षीय व्यवस्थाबाट मुक्त कठोर शक्तिको प्रयोगका रूपमा हेरेका छन् । जसले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिको आधारलाई कमजोर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेपालजस्ता साना राज्यहरूका लागि पाठ

भेनेजुएलाको संकट नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि ‘टाढाको घटना’ मात्र होइन। यसले बहुध्रुवीय संसारमा साना राज्यहरू कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने गहिरो संकेत दिन्छ। हामीले सिक्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण पाटाहरु छन् :

१. सार्वभौमिकता आफैं सुरक्षित हुँदैन

नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशले कूटनीतिक क्षमता, कानुनी तयारी र बहुपक्षीय संलग्नतामा निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ। यस काममा नेपालले भुलेको एउटा पाटो ‘असली राष्ट्रवाद’ हो । नेपालमा भारत विरोधी र अहिले अमेरिका विरोधी जनभावना भड्काउनेमात्रै काम भएको छ । यसलाई हामी ‘राष्ट्रवाद’ भनिरहेका छौँ ।

तर आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र राष्ट्रिय गौरव बढाउन सकिएको छैन । आम नागरिकलाई आफ्नो देश र यहाँको समाज तथा संस्कृतिप्रति अप्रतीम गौरवको भाव जागृत गर्नु पो ‘राष्ट्रवाद’ हो । त्यसैले विदेशीलाई गाली गर्ने होइन, आफ्नो देशप्रति गर्व गर्ने र आशा जगाउने परिपाटी विकास गर्नु आवस्यक छ ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अझै आवश्यक छ

शक्तिशाली देशहरूले कहिलेकाहीँ नियम उल्लङ्घन गर्छन् । विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै साना राज्यहरूको मुख्य सहारा हो। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, कानून कार्यान्वयनको ढाँचा, संरचना र स्वीकार्यता बढाउने तथा संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता विश्व संस्थाहरुको समसामयिक पुन:संरचना गर्दै विश्वको शक्ति सन्तुलन कायम राख्नेजस्ता काममा नेपालजस्ता साना मुलुकले प्रयास गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा शक्तिशाली संरचना रहेको सुरक्षा परिषदलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने पाटोमा पनि पहल गर्नु आवस्यक हुन्छ । यसले विश्व शक्ति सन्तुलनलाई कायम राख्न र साना मुलुकहरुको हित सुरक्षित गर्न सघाउँछ ।

३. स्रोत सम्पत्ति दोधारे तरवार हो ?

भेनेजुएलाजस्तै स्रोत–सम्पन्न देशहरू बाह्य स्वार्थको केन्द्र बन्न सक्छन्। इराक, इरान, सिरियादेखि थुप्रै अफ्रिकी मुलुकहरुले स्रोतको अभिषाप भोग्दै आएका छन् । नेपालमा आजसम्म ठूलो मात्रामा यस्तो स्रोतहरु फेला नपरेको भए पनि फलाम, तामादेखि पेट्रोलियम र युरेनियमसम्मका स्रोत भेटिएका छन् ।

अफगानिस्तान र पाकिस्तानजस्तै नेपाल पनि असाध्यै धेरै रणनीतिक अवस्थितिमा छ । यो पनि कुनै प्राकृतिक स्रोतभन्दा कम जोखिमयुक्त विषय होइन । त्यसैले नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू सावधानीपूर्वक, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विकास गर्नुपर्छ। यसको अवस्थितिको लाभ पनि त्यसरी नै लिनुपर्छ । अन्यथा मुलुकहरुले स्रोतको अभिषाप खेप्नुपर्ने हुन्छ ।

४. विचारधाराभन्दा व्यावहारिक स्वार्थ निर्णायक

वामपन्थी र लोकतान्त्रिक भनेर शक्ति संघर्ष अब खासै ज्यादा महत्वपूर्ण छैन । बरु सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र रणनीतिक स्वायत्तता नै भविष्यमा मुलुकहरुका लागि निर्णायक शक्ति हुनेछन्। नेपालमा भर्खरै परम्परागत राजनीतिक शक्ति र नयाँ दलहरुबीचको ध्रुविकरण भइरहेको छ । यसमा विचारधाराले खासै महत्व पाएको छैन ।

नयाँ आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ज्यादातर ‘राष्ट्रिय सम्पत्ती’को वकालत गर्ने कुलमान घिसिङहरु जस्ता व्यक्तित्वलाई उच्च जिम्मेवारीमा लगेका छन् । बालेन्द्र शाहदेखि स्वयम् पार्टी सभापती रवि लामिछानेसम्म पनि पूँजीवादी विचारधाराभन्दा राष्ट्रिय सम्पत्तीमै बढी जोड दिँदै आएका छन् । तर उनीहरुले आफ्नो दल ‘लोकतान्त्रिक र उदारवादी’ भनेका छन् ।

यो दलले राजनीतिक ध्रुविकरणका लागि अर्को प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेससँग होइन, घोर समाजवादी अवधारणा अघि सारेको धरानका मेयर हर्क साम्पाङजस्ता पात्रलाई खोजिरहेको छ । यता नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले होइन, एमाले र कांग्रेसले चुनावी एकता गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । विगतमा पनि कांग्रेस र माओवादीले चुनावी एकता गरेका थिए ।

यी घटनाले अब राजनीतिक दर्शन र विचारहरुभन्दा दलगत र मुलुकका आपसी स्वार्थहरुद्वारामात्रै सहकार्य हुन्छन् भन्ने दर्शाउँछ । त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्ने हेतु सिद्ध हुने अवस्थामा भारतले जस्तै ‘असंलग्न’ परराष्ट्रनीति त्यागेर ‘बहुसंलग्नता’ (मल्टिअलायनमेन्ट)को ढाँचामा अघि बढ्नु आवस्यक देखिएको छ ।

अनिश्चित संसारमा दिशा

अन्तमा, भेनेजुएलामा अमेरिकी कारबाही शीतयुद्धको साधारण पुनरावृत्ति होइन। यो शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि सैन्य, आर्थिक र कानुनी साधन कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण हो।

नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि ठूला शक्ति प्रतिस्पर्धामा पक्ष रोज्नु भन्दा नियम–आधारित विश्वव्यवस्थाभित्र आफ्नो क्षमता, कूटनीति र संस्थागत शक्ति बलियो बनाउनु नै दीर्घकालीन सुरक्षाको बाटो हो। यसका लागि मल्टिअलायनमेन्टको बाटो रोज्नु जरुरी छ ।