जब बाहिरी व्यक्तिहरूले सत्ता कब्जा गर्छन् : वितृष्णाको राजनीतिमा कति खतरा ?

भ्रष्टाचार, अस्थिरता र अभिजात्य वर्गको असफलताले ग्रस्त लोकतन्त्रहरूमा एउटा ‘परिचित प्रलोभन’ बारम्बार फर्किरहन्छ– राजनीतिज्ञ बिनाको राजनीति।

पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, कलाकार, निजामती कर्मचारी, अभियान्ता, एनजीओकर्मी र कलाकारहरु यस्तो प्रलोभन देखाउने परिपाटीका खास पात्र हुन्छन् । जो राजनीतिक संस्था र संगठनधन्दा धेरै टाढा रहेका मानिसहरू हुन् । उनीहरु आफ्ना शैलीक प्रमाणपत्रहरु देखाउँछन्, नैतिक मूल्यको दाबी गर्छन्, प्राविधिक क्षमता दर्शाउँछन् र परम्परागत राजनीतिका गल्ति र अपराधहरुबाट देशलाई मुक्ति दिने दाबी गर्दै अगाडि बढ्छन्।

कहिलेकाहीँ तिनीहरू शानदार रूपमा जित्छन्। अझ कहिलेकाहीँ त तिनीहरू सक्षम रूपमा शासन पनि गर्छन्। तर प्रायजसो तिनीहरू टिक्न सक्दैनन् र आफैँ बल्ड्याङ खान्छन्। कहिलेकाहीँ त यसको परिणामहरू निकै विनाशकारी हुन्छन्।

इटालीदेखि आइसल्याण्डसम्म, युक्रेनदेखि भारतसम्म, र अब नेपालमा बढ्दो रूपमा ‘बाहिरियाहरुको राजनीति’ को उदयले हाम्रो समयकै एउटा मूल प्रश्न खडा गरेको छ:– के राजनीतिक अनुभव, विचारधारामा तालमेल र संस्थागत गहिराइ बिना नै हासिल हुने राजनीतिक शक्तिलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

+++++++

इटालीको ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट’

इटालीमा सन् २००० को दशकको अन्त्यतिर भ्रष्टाचार, अभिजात वर्गको अहंकार र आर्थिक स्तव्धता विरुद्ध नागरिक विद्रोहको रूपमा ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट’ देखा पर्यो। हास्य कलाकार बेप्पे ग्रिलो र डिजिटल अभियान्ता जियानरोबर्टो कासालेगियोले सुरु गरेको यो आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वले नै देश हाँक्नुपर्छ भन्ने सोच र विचारलाई अस्वीकार गर्यो । अनि दाबी गरियो– ‘अनलाइन लोकतन्त्र’द्वारा सशक्तिकरण् गरिएका ‘आम नागरिक’ले नै व्यावसायिक राजनीतिज्ञहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्।

यो भनेको, अहिले नेपालमा भएजस्तै ‘फेसबूक र टिकटक’मा तयार पारिएका नेताले परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको ठाउँ लिन सक्छन् भन्ने हो ।

त्यो आन्दोलन व्यापक तीव्र रफ्तारमा फैलियो । सन् २०१३ सम्ममा यसले दलमात्रै बनाएन, संसदको सबैभन्दा ठूलो एकल दल बन्न पुग्यो । सन् २०१८ सम्ममा त यसले सरकारको नेतृत्व नै गर्यो। तर एक पटक सत्तामा आएपछि ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट (एम फाइभ एस)’ ले ‘गैह्र राजनीतिक राजनीति’को मुख्य कमजोरी अर्थात् अभिषाप भोग्नु पर्यो ।

सत्ताका विपक्षीहरुलाई एकताबद्ध बनाउन जति सजिलो हुन्छ, शासन धान्न त्यत्ति नै कठीन । आलोचना गर्न जति सजिलो छ, सत्ता चलाउन उत्तिकै जटील । त्यसपछि यो पार्टी भिन्नभिन्न असंगत गठबन्धनहरू बीच झुण्डिन थाल्यो । जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनका लागि आफ्ना मुख्य सिद्धान्तहरू त्याग्यो । जनताको नैतिक आक्रोशबाट बच्न लोभ्याउने भाषण गर्नमै संघर्ष गर्न थाल्यो।

अनलाइन मतदानले दल र सरकारको संस्थागत निर्णय लिने नवीन विकल्प साबित गर्न सकेन। यसरी परम्परागत राजनीतिको क्षयिकरण विरुद्ध विद्रोह गरेर उदाएको नयाँ शक्ति अन्तमा आफ्नै वैचारिक भ्रम र अस्पष्टता एवम् चुनावी हारमा गएर अस्तायो। इटालीको पाठ स्पष्ट छ : एउटा आन्दोलनले वितृष्णाको भोटका आधारमा चुनाव जित्न त सक्छ, तर यसले केवल जनताको वितृष्ण वा आशाकै भरमा शासन गर्न सक्दैन।

+++++++

आइसल्याण्डको बेस्ट पार्टी

आइसल्याण्डको ‘बेस्ट पार्टी’ले इटालीभन्दा विपरित कहानी बोल्छ । सन् २००८ को आर्थिक संकटबाट जन्मिएको यस दलको नेतृत्व हास्य कलाकार जोन ग्नारले गरेका थिए । उनले आफूलाई ‘करियर राजनीतिज्ञ बन्ने कुनै इच्छा नभएको’ भनेर खुलेआम स्वीकार गरेका थिए। यो पार्टीले सन् २०१० मा रेक्जाभिकको शहर सरकारको स्थानीय चुनाव जित्यो ।

भनिन्छ– मतदाताले यस दलको नीतिमा विश्वास गरेर भोट दिएका थिएनन् । बरु त्यसबेला संस्थागत अविस्वासले ढाकेको क्षणमा यो नयाँ दलको इमानदारीताप्रति जनताले विश्वास गरेका थिए।

हुन पनि बेस्ट पार्टीले व्यावहारिक रूपमा शासन गर्यो । विज्ञहरूप्रति भरोसा गर्यो, पारदर्शी रूपमा जनतालाई सूसुचित गर्यो । तर कुनै भव्य विचारधाराको दाबी गरेन, बरु राजनीतिक विचारधाराका बहसहरुलाई बेवास्ता गर्यो। यो शासन काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र साह र धरान उपमहानगरमा हर्कबहादुर राईकै जस्तो लोकप्रिय रह्यो ।

तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो दललाई ‘कहिले राजनीति छोड्नुपर्छ’ भन्ने पनि राम्रोसँग थाहा थियो । ग्नार स्वेच्छाले पार्टीको नेतृत्वबाट हटे । त्यसपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरुलाई कुनै हानि नगरी यो पार्टी विघटन भयो। आइसल्याण्डको यो उदाहरणले भन्छ– बाह्य (राजनीतिक करियरभन्दा बाहिरको) नेतृत्व पनि सफल हुन सक्छ, तर केही शर्तमा । जस्तै, जब त्यो नेतृत्व वा दलको महत्वाकांक्षा सीमित हुन्छ, उसको विनम्रता अक्षुण्ण रहन्छ, र मूल कुरा त राजनीतिबाट बहिर्गमन गर्ने पूर्वनिर्धारित योजना हुन्छ ।

+++++++

युक्रेन: प्रणाली विरोधी जनादेशदेखि अस्तित्व संकटसम्म

युक्रेनले राष्ट्रिय स्तरमा बाह्य अर्थात् गैह्रराजनीतिज्ञको राजनीतिबाट सबैभन्दा नाटकीय र दु:खद उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०१९ मा भ्रष्टाचार विरोधी र अभिजात वर्ग विरोधी व्यापक जनादेशबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका एक जना टेलिभिजन अभिनेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग कुनै पनि राजनीतिक अनुभव थिएन ।

उनको पार्टी ‘सर्भेण्ट अफ द पिपल’ (नेपालीमा : जनताको सेवक)ले युक्रेनी इतिहासमा अभूतपूर्व संसदीय बहुमत हासिल गर्यो।

अहिले नेपालमा भएजस्तै त्यसबेला जेलेन्स्कीको उदयले कुलीन राजनीतिसँग वास्तवमै त्यहाँका जनताहरु थकित भइसकेका थिए भन्ने देखाउँछ। तर, भूराजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण राज्यमा शासन गर्न ‘नैतिक अपील’ भन्दा बाहेक पनि धेरै चिज जरुरी पर्छ। जेलेन्स्कीले राष्ट्रपतिका रुपमा कार्यभार सम्हाल्दैगर्दा उनीसँग विदेश नीति, सुरक्षा र कूटनीतिमा समझ नै सीमित थियो भन्ने कुरा अहिले दुनियाँले स्वीकार गरिसकेको छ ।

सन् २०२२ मा रूसको आक्रमण गरेपछि त उनका यस्ता कयौँ कमजोरीहरू उजागर भएका छन् । युक्रेनले युद्धका दौरान ‘स्ट्रिक्ट मोबिलाइजेशन ल’ लागू गरेर सैन्य उमेरका पुरुष (नागरिक)लाई देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाइदियो । अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र मानव अधिकार संगठनका रिपोर्टहरूले भन्छन्– त्यहाँका नागरिकले राज्यकै आँखा छलेर आफ्नो देशको सीमा पार गरेका थिए । युद्धमा जान नचाहने युवाहरुले सैन्य भर्तीबाट बच्न जानाजानी आफूलाई घाइते बनाएको खबरहरु पनि आए ।

राजनीतिक नेतृत्वको कुबुद्धिले त्यहाँका जनताले आफ्नै हातखुट्टा आफैँले भाँच्नु पर्ने, रातारात शासनको आँखा छलेर देश छाडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आयो भन्नु कति दर्दनाक होला ? जेलेन्स्की अहिले पनि जनतालाई युद्धको भूमरीमा धकेलिरहेका छन् र आफ्नो शासन जोगाउने हरसम्भव कोसिस गरिरहेका छन् । तर परिणाम, देशको झण्डै एक चौथई भूगोल गुमाउनु पर्ने परिस्थिति उनीसामु देखा परेको छ ।

युद्धअघि पनि युरोपको गरिबमध्येको देश हो युक्रेन । तर युद्धले उसका हजारौँ नागरिकको ज्यान लिएको छ । लाखौँलाई विस्थापित बनाएको छ । देशका झण्डै एक चौथाई भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । अब उसले रुसद्वारा कब्जा गरेको भूखण्ड फिर्ता पायो भने पनि त्यसको पुन:निर्माणमा दशकौँ खर्चनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । तर सार्वजनिक ऋण कयौँ गुणा बढिसकेको छ । पश्चिमा विज्ञहरु भन्छन्, अहिले नै युद्ध रोकेर पुन:निर्माण थाल्ने हो भने पनि सामान्य अवस्थामा युक्रेन फर्किँदा उसलाई युद्ध र पुन:निर्माणको ऋण चुकाउन अर्को सय वर्ष लाग्नसक्छ ।

युक्रेनको अनुभवले निर्वाचित नेताको रूपमा जेलेन्स्कीको वैधतालाई बदनाम त गर्दैन। तर, यसले एउटा कठोर सत्यलाई उजागर गर्छ । त्यो हो– यदी मुलुकको अस्तित्व संकटमा आयो भने त्यस्ता संवेदनशील क्षणमा ‘नैतिक अधिकार’ले मात्रै रणनीतिक क्षमताको विकल्प दिँदैन । त्यस्तो बेला राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरबाट आएको नेतृत्व सर्वाधिक खतरनाक र जोखिमपूर्ण हुन्छ।

+++++++

भारतको आम आदमीदेखि स्पेनको पोडेमोससम्म

पूर्व निजामती कर्मचारी र त्यसपछिका अभियान्ता अरविन्द केजरीवालले नेतृत्व गरेको भारतको आम आदमी पार्टी (आप) चाहीँ यस प्रकारको ‘वैकल्पिक राजनीति’का लागि तुलनात्मक रुपमा ज्यादा ‘टिकाउयुक्त प्रयोग’ हो । अन्ना हजारेलाई अघि सारेर भएको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा जरा गाडेको आपले शहरी आन्दोलनलाई शासनमा रूपान्तरण गर्यो । दिल्लीमा बारम्बार चुनाव जित्यो।

प्रशासनिक सुधारमा ध्यान दिनु, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु र अनुशासित नेतृत्वका जगमा यो दलले दिल्लीमा आफ्नो किल्ला गाढेको थियो । तर यसले राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई फैलाउन सकिरहेको छैन । सामाजिक विविधिकरणमा नेताप्रधान यो दलले अब त आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुपर्ने चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । दिल्लीमा चुनाव हारेसँगै अब यस दलका लागि भारतीय राजनीतिको विद्रोही भूमि पञ्जावमा शासन जोगाउने दबाब छ ।

उता, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू र सामाजिक अभियान्ताहरूले स्थापना गरेको स्पेनको पोडेमोसले पनि उस्तै खाले पदचाप पछ्याएको छ। सुरुमा त यो दल त्यहाँको राजनीतिक बहसलाई नै नवीन स्वरुप दिन समर्थ भयो । सरकारमा प्रवेश भयो र नीतिनिर्माणलाई एक हदसम्म प्रभाव पनि पार्यो । तर पार्टीभित्रैै मौलाएको आन्तरिक द्वन्द्व एवम् बढ्दो संस्थागत दबाबका कारण यो दलको रफ्ता बिस्तारै गुम्दै गयो ।

यी घटनाहरूले सिकाउने पाठ के हो भने, यस्ता गैह्रराजनीतिक मानिसहरुले बनाएको राजनीतिक शक्ति एकैपल्ट सत्ताको केन्द्रमा आउँदा सफल र दिगो हुँदैनन् । बरु उनीहरु काठमाडौँ महानगर वा कुनै एक प्रदेशजस्तो सीमित क्षेत्राधिकारमा बसेर राजनीति गर्दा ज्यादा सफल देखिन्छन् । केन्द्रको राजनीतिमा आउने हो भने यिनले ‘सुधारवादी साझेदार’को भूमिकामा सत्तामा रहँदा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्छन् ।

+++++++

चौबाटोमा रास्वपा

नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यस विश्वव्यापी ढाँचामा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ। यस दलप्रति देखिएको ब्यापक समर्थन र जनलहरले परम्परागत दलहरूप्रतिको गहिरो निराशा, पुराना भ्रष्टाचार र शासन असफलताबाट थकित भएका जनताको वितृष्णालाई नै दर्शाइरहेको छ । पत्रकार, पेशेवर, टेक्नोक्रेट, सामाजिक सञ्जालका इन्फ्लुयन्सर जस्ता गैह्रराजनीतिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवारहरूलाई खडा गरेर यसले राजनीतिमा ‘नैतिक नवीकरण’ देखाउने चेष्टा गरेको छ ।

तर चेतावनीको संकेत पहिले नै देखिन थालेको छ। उसका केही उम्मेदवारहरू ‘गरिबहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने कोसिसमा छन् । संविधानमा शब्द हटाइए पनि यो देश ‘हिन्दुबहुल’ हो । यहाँका ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा मानिसहरुले ‘गौमाता’ भनेर पूजा गर्ने र यो देशको कानूनले समेत बर्जीत गरेको ‘गौहत्या’लाई खुल्ला गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । अनि कसैले गम्भीर यौन हिंसालाई सामान्यिकरण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् ।

यी केवल बयानबाजीका गल्तीहरू होइनन् । तिनीहरूले दार्शनिक आधार, ऐतिहासिक संवेदनशीलता, सामाजिक मौलिकता, यहाँको सभ्यता र मानवीय संवेदनदेखि पार्टीभित्र पनि अनुशासित आन्तरिक जवाफदेहितासम्मलाई चुनौती दिएका छन् । राजनीतिका बारेमा सामान्य बुझाइ समेत नभएका मानिसहरुको झुण्ड संसदमा पुर्याउने हो भने त्यसले नेपाली समाजलाई भविष्यमा कतातिर डोर्याउला भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार विरोधी हुनुमात्रै विचार, आदर्श र दृष्टिकोण होइन। जनआक्रोश देखाउनु भनेको सिद्धान्तको विकल्प दिनु पनि होइन। बरु, यो त ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास’ जस्तो मात्रै हुनसक्छ । त्यसैले रास्वपाले आफूलाई पहिले चुस्त राजनीतिक दलको रुपमा परिस्कृत गर्नु जरुरी छ । अन्यथा, अहिलेको जनलहर अर्को चुनावसम्म उस्तै रहने छैन ।

+++++++

एउटा राजनीतिक दललाई शासन गर्न के चाहिन्छ ?

यस सन्दर्भमा इतिहासले माफ गर्नेवाला छैन। एउटा सफल राजनीतिक दलका लागि सुन्दर अनुहार र व्यापक आलोचनाभन्दा बाहेक पनि धेरै चिजको जरुरत पर्छ ।

यसका लागि एक सुसंगत विचारधारा, स्पष्ट कार्यक्रम, संगठनात्मक अनुशासन, नेतृत्वको उत्तराधिकार, र समाजको ऐतिहासिक एवम् भौगोलिक वास्तविकताहरूको गहिरो बुझाइ आवस्यक हुन्छ। राजनीतिक सोच केवल अमूर्त लोकप्रियतामा टिकिरहँदैन । यसले त भूगोल, जनसांख्यिक संरचना, त्यहाँका विविध द्वन्द्व, स्मृति र संस्थागत विराशतद्वारा आकार लिन्छ ।

पुराना दलहरूको निन्दा गर्ने कुरामा मात्र भर पर्ने आन्दोलनहरू प्राय: चुनावी रूपमा सफल त हुन्छन्, तर संस्थागत रूपमा असफल हुन्छन्। यदि त्यस्ता दलहरूले सत्ता जिते भने, तिनीहरूले द्रुत रूपमा आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको विरोधलाई नीतिमा, नैतिकतालाई संगठनमा र व्यक्तित्वलाई प्रक्रियामा। त्यो रुपान्तरण नगर्ने हो भने तिनीहरू या त पतन हुन्छन् वा तिनीहरूले पहिले जे–जसको विरोध गर्थे, आखिरमा त्यही र त्यस्तै बन्दछन् ।

+++++++

नयाँ राजनीतिक संश्लेषण

विश्वव्यापी उदाहरणहरुको पाठ पनि ‘करियर राजनीतिज्ञ’हरुभन्दा बाहिरबाट आएको राजनीतिलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु, बाह्य (परम्पारगत राजनीतिबाहिरको) ऊर्जालाई स्थापित दलहरुको संस्थागत गम्भीरतासँग जोड्नुपर्छ। अहिले नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापतिले ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ मार्फत् दलीय राजनीतिको मूल प्रवाहभन्दा बहिर रहेका ऊर्जावन्, विचारशील र क्षमतावान् युवा पुस्तालाई पार्टीमा भित्र्याउने योजना अघि सारेका छन् ।

यो प्रयास साँच्चै सफल भयो भने केही हदसम्म त्यसले राजनीतिक दलहरुलाई समय र सन्दर्भ अनुसार रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्ने छ ।

भविष्य सम्भवत: राजनीति विरोधीको होइन, लोकतान्त्रिक सुधारवादको हो । त्यो सुधारका लागि नवीन नैतिक शक्तिलाई वैचारिक स्पष्टतासँग जोड्नु आवस्यक छ । अर्थात्, ‘हामी भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौं’, ‘हामी असल शासन दिन्छौ’ भन्ने दल वा व्यक्तिहरु र वैचारिक रुपमा स्पष्ट भएका दलहरु एकै ठाउँमा आउँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।

जोड्नु पर्ने अरु पनि कुरा छन् । जस्तै, सामाजिक सहानुभूतिलाई आर्थिक यथार्थवादसँग जोड्नु आवस्यक छ । लोकतान्त्रिक जोशलाई रणनीतिक संयमसँग जोड्ने आन्दोलनहरू आवस्यक छ ।

त्यसैले अब हामीले एउटा नयाँ आदर्श राजनीतिक दर्शनतर्फ बहसलाई डोर्याउनु पर्ने आवस्यकता छ । जसमा नैतिकता प्रधान हुन्छ, तर अहङ्कार हुँदैन । सुधारका योजना हुन्छन्, तर विध्वंशात्मक निराशावाद हुँदैन । समावेशिता हुन्छ, तर इतिहासको अवमूल्यन् हुँदैन ।

अर्थात्, ‘हामी मात्रै असल छौँ’, ‘हामी नै सही हौँ’ भन्ने संसारभरका नयाँ राजनीतिक दल र अभियान्ताहरुको दाबी अपूर्ण छ । असल र इमानदार हुनु राम्रो हो । तर ‘हामी मात्रै इमानदार, अरू सबै खराब’ भन्ने सोच घमण्ड हो । बरु हामीले बुझ्नु र बुझाउनु पर्छ— ‘विरोधी पनि नागरिक नै हुन् । फरक सोच हुनु अपराध होइन । पुराना नेता सबै दुष्ट हुँदैनन् ।’

अर्को सन्दर्भ अहिलेको विस्तारित भाष्य हो– ‘सबै बेकार छ, बर्बाद छ, सबै गलत छ । यो देश नै काम लाग्दैन ।’ यस प्रकारको सोच ध्वांशात्मक निराशावाद हो । कयौँ नयाँ राजनीतिक दलहरु पनि भन्छन्, ‘यो देश विग्रिइसक्यो । पुराना नेताले बर्बाद पारिसके । देश खाइसके, डुबाइसके ।’ यो कुरा सुन्दा जति क्रान्तिकारी लाग्छ, शासनका लागि उत्तिकै खतरनाक पनि छ ।

कुनै पनि राज्य शून्यबाट बनाइँदैन । संस्थाहरुलाई सुधारिन्छ, त्यसलाई नष्ट गरेर नयाँ बनाइँदैन । त्यसैले निरन्तरताबाटै सुधारको बाटो खोज्नुपर्छ । यही सोच नागरिकहरुमा प्रसार गर्नु आवस्यक छ । नेपालमा तत्कालिन माओबादीले पनि यस्तै गलत र खतरनाक विचारको बिऊ नेपालीको मनमनमा रोपिदिएको थियो– ‘विध्वंशको जगमा नवनिर्माणको जग हाल्नुपर्छ’ भनेर ।

त्यसयता विकसित अर्को आदर्श हो– समावेशिता । सबैलाई साथ लिनु र विभेद नगर्नु नै समावेशिताको मूल मर्म हो । राज्य र राजनीति दुबैका लागि यो अति महत्वपूर्ण पनि छ । तर यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, हरेक सभ्यता, संस्कृति, धर्म, रितिरिवाजका आफ्नै मौलिकता हुन्छन् । समावेशिताका नाममा यस्ता समाजिक व्यवस्थाहरुलाई निमिट्यान्न पारेर भत्काउन मिल्दैन ।

मानिसहरुले विभिन्न संघर्ष गरेर राजनीतिक अधिकारहरु पाएका छन् । यसका लागि कयौँले पीडा भोगेका छन् । घाउ सहेका छन् र बलिदान गरेका छन् । कतिपयले आपसमा सम्झौता गरेका छन् । यी कुराहरु इतिहास हुन् । इतिहासको धरोहरलाई भुलेर निरपेक्ष समावेशिताले समाजलाई नयाँ द्वन्द्वतर्फ डोर्याउँछ ।

शासन गर्नु भनेको सदाचारको प्रदर्शन गर्नु होइन । सधैँ र सबै निर्णय लोकप्रिय हुँदैनन् । नेतृत्वले कहिलेकाहीँ सही निर्णयले गाली पनि खानुपर्छ र त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । नेतृत्व गर्नु भनेको सामाजिक सञ्जालमा ‘भ्यूज’ र ‘रियाक्ट’ बढाउनु, वा राम्रो देखिनु होइन । यो त जिम्मेवारीको भारी बोक्नु हो । शासनगर्दा कसैलाई दुख्छ, पोल्छ, पीडा हुन्छ । कसैका अपेक्षाहरु टुट्छन् ।

नेताले चाहेर पनि सबैलाई खुसी बनाउन सक्दैन । चाहेर पनि सबै काम गर्न सक्दैन । किनकी, राज्यसँग सीमित स्रोत, संविधान र कानूनका सीमा तथा अन्तरराष्ट्रिय दबाबजस्ता विविध कठिनाइ हुन्छन् । नेताको एउटा गल्तिले दशकौं र पुस्तौंसम्म पनि प्रभाव पार्छ ।

तसर्थ, अहिलेको अवस्थामा बीपी कोइरालाले अघि सारेको दल र दरबारबीच ‘मेलमिलाप’को नीति होस् वा मदन भण्डारीले अघिसारेको ‘जनाताको वहुदलीय जनवाद’ होस्, त्योभन्दा अघि बढ्नुपर्ने आवस्यकता छ । नाम जे दिए पनि त्यसको स्वरुप ‘अस्तित्व सहितको एकीकरण’ हुनु आवस्यक छ ।