निर्वाचन लक्षित मोरङ उद्योग व्यापार संघको १५ बुँदे एजेन्डा: दलहरूलाई घोषणा-पत्रमा समावेश गर्न अपील
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आम निर्वाचन २०८२ का लागि राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणा-पत्रमा १५ बुँदे आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरू समावेश गर्न विशेष अपील गरेको छ।
हाल नेपालको अर्थतन्त्र नीतिगत अस्थिरता, खुल्ला सीमाको अवैध कारोबार, उच्च सरकारी खर्च र कमजोर प्रशासनिक प्रणालीका कारण चरम दबाबमा रहेको र ती समस्याहरु समाधान नहुञ्जेल देशको आर्थिक पुनरोत्थान सम्भव नरहेको भन्दै संघले १३६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना १५ बुँदे माग घोषणा-पत्रमा अनिवार्य समावेश गर्न अपील गरेको हो।
संघले अघि सारेका १५ बुँदे आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरू यस प्रकार छन्:
१. कृषिमा आत्मनिर्भरता: मुलुकको कृषि उत्पादकत्व बढाउन सहुलियत दरमा र समयमै पर्याप्त मल, बीउ बिजन तथा आधुनिक औजारको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
२. पर्यटनमा लक्ष्य: आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक १ करोड पर्यटक नेपाल भित्र्याउने गरी स्पष्ट, ठोस र व्यवहारिक नीति ल्याउनुपर्ने।
३. शिक्षा र स्वास्थ्य रणनीति: छिमेकी राष्ट्र एवं भारतका सीमावर्ती राज्यका नागरिकलाई लक्षित गरी आधुनिक शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने।
४. अवैध कारोबार नियन्त्रण: सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी र अवैध कारोबार नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने साझा नीति लिइनुपर्ने।
५. स्वदेशी उद्योगको संरक्षण: मुलुक आत्मनिर्भर रहेका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि तत्काल विशेष नीति ल्याउनुपर्ने।
६. ऊर्जा विकास: औद्योगिक प्रयोजनका लागि सहुलियत दरमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा कम्तिमा १५,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति लिने।
७. निर्यात प्रवर्द्धन र सहुलियत: नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन समुद्री बन्दरगाहसम्मको आवागमनमा सहजता, निर्यात अनुदान, सीमावर्ती क्षेत्रमा SEZ स्थापना र विदेशी मुलुकहरूसँग फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (FTA) गर्नुपर्ने।
८. रोजगारी सिर्जना: ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै औद्योगिकिकीकरणका लागि विशेष रणनीति तय गर्नुपर्ने।
९. प्रदर्शनी स्थल निर्माण: विराटनगर लगायत नेपाल-भारत सीमा नजिकका औद्योगिक कोरिडोरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्नुपर्ने।
१०. उद्योगको सुरक्षा: उद्योग व्यवसायमा हुने आन्दोलन, तोडफोड र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न कडा सुरक्षा र दण्डनीय नीति ल्याउनुपर्ने।
११. सामाजिक सुरक्षा: करदाता उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि श्रमिक सरह सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन योजनामा समेट्नुपर्ने।
१२. प्रशासनिक सुधार: सरकारी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा पूर्ण रूपमा मेरिट (योग्यता) मा आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
१३. पुँजीगत खर्चमा चुस्तता: बजेटले प्रक्षेपण गरेबमोजिमका विकास निर्माणका कार्य र सरकारी पुँजीगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिनुपर्ने।
१४. सरकारी खर्च कटौती: डिजिटल गभर्नेन्सको माध्यमबाट आगामी दुई वर्षभित्रै कम्तिमा २५ प्रतिशत सरकारी खर्च घटाउने ठोस नीति ल्याउनुपर्ने।
१५. श्रम ऐन परिमार्जन: मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन र वातावरणलाई थप उद्योगमैत्री बनाउन हालको श्रम ऐनका व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने।
संघले यी एजेन्डाहरू कार्यान्वयन भएमा मात्र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनमा सुधार भई मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बताएको छ। देशको विकासका लागि सरकार र दलहरूसँग सहकार्य गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको समेत संघले जनाएको छ।
