के लघुवित्त व्यवसायले अब ‘अन्त्यको बाटो’ समातेको हो ?

काठमाडौँ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कुनै समय ‘गरिबी निवारणको मेसिन’ मानिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु अहिले इतिहासकै कठिन मोडतर्फ अग्रसर हुन थालेका छन्। वित्तीय समावेशीकरणको चर्को नारा र केन्द्रीय बैंकको उच्च प्राथमिकताका बीच विस्तार भएको यो क्षेत्र अहिले आफ्नै संरचना जोगाउन संघर्षरत देखिन्छ।

विगत तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि व्यवसायी तथा अभियान्ता दुर्गा प्रसाईँले सुरु गरेको आन्दोलन र लघुवित्तले ऋणीमाथि गरेको भनिएको चर्को दोहनको प्रभाव अहिले तथ्याङ्कहरूमा प्रष्टै झल्किन थालेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्यांकमा लघुवित्त संस्थाहरु अब क्रमश: खुम्चिँदै जान थालेको परिदृष्य देखिन्छ । चिरञ्जीवी नेपाल केन्द्रिय बैंकको गभर्नर भएका बखत नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो । त्यस बेला एक सय हाराहारी पुगेका लघुवित्त संस्थाहरु अहिले घटेर अहिले ५१ वटामा झरेको छ ।

खुम्चिँदो उपस्थिति

चार वर्ष अघिसम्म गाउँ-गाउँमा लघुवित्तका शाखा खोल्ने होडबाजी नै चलेको थियो। गाउँका शहरोन्मुख इलाकाहरुमा यस्ता शाखाको लस्करै साइनबोर्डहरुले पुरै टोल–बस्ती भरिने गरेका थिए ।

तर, पछिल्लो ३१ महिनाको तथ्याङ्कले यो उत्साहलाई पूर्ण विराम लगाइदिएको देखिन्छ। यस अवधिमा लघुवित्तका शाखाहरूको संख्यामा झन्डै ३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ भने कर्मचारीहरूको कटौती पनि उस्तै चिन्ताजनक छ।

साढे २२ हजार हाराहारी रहेको कर्मचारी संख्या अहिले घटेर २१ हजारको हाराहारीमा झर्नुले यो क्षेत्रमा रोजगारीको असुरक्षा र व्यवसायिक संकुचनलाई संकेत गर्दछ। पछिल्लो सात महिनामा मात्रै पनि शाखा र कर्मचारीको संख्यामा आएको निरन्तरको गिरावटले लघुवित्त संस्थाहरू अहिले विस्तारभन्दा पनि अस्तित्व रक्षाको बाटोमा लागेको देखिन्छ।

निष्कृय सदस्य र समूहको डरलाग्दो चित्र

लघुवित्तको जग मानिने ‘समूह पद्धति’ अहिले खल्बलिन थालेको छ। तथ्याङ्कअनुसार ३१ महिनाको अवधिमा निष्कृय समूहहरूको संख्यामा ११३ प्रतिशतभन्दा बढीको विशाल वृद्धि भएको छ। यो तथ्याङ्क आफैँमा एउटा ठूलो चेतावनी हो। कुनै समय सक्रिय रहेका समूहहरू अहिले कामै नगर्ने अवस्थामा पुग्नुले लघुवित्तप्रति सर्वसाधारणको मोहभंग भएको प्रष्ट पार्छ।

त्यसैगरी, निष्कृय सदस्यहरूको संख्यामा भएको ६४ प्रतिशतको वृद्धिले लघुवित्तका ग्राहकहरू बिस्तारै यो प्रक्रियाबाट बाहिरिँदै गएको र संस्थाहरूले उनीहरूलाई पुनः जोड्न नसकेको यथार्थ चित्रण गर्दछ।

कुल सदस्यहरुको विस्तार ६ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा निष्कृय सदस्यको संख्या झण्डै ६५ प्रतिशतले बढोत्तरी हुनु लघुवित्त क्षेत्रका लागि सुखद संकेत होइन ।

२०८० असारसम्म कुल सदस्यमध्ये करीब ८ प्रतिशतमात्रै निष्कृय रहने गरेकोमा गत माघसम्म आउँदा यो अनुपात १४ प्रतिशतका नजिक आइपुगेको छ । यसले कुनै बेला लघुवित्तमा सक्रीय भएका ८ लाख ६८ हजारभन्दा बढी मानिसहरु अब लघुवित्तबाट बाहिरिइसकेको देखिन्छ ।

ऋणको चक्रव्यूह

आन्दोलनको मुख्य जग लघुवित्तले ऋणीलाई दिएको सास्ती र मल्टिपल फाइनान्सिङ अर्थात् एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाबाट ऋण भिराउने प्रवृत्ति थियो।

यसकै परिणामस्वरुप, अहिले ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूको संख्यामा ३७.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विशेषगरी पछिल्लो सात महिनामा मात्रै यो संख्या झन्डै ३० प्रतिशतले बढ्नुले ग्रामीण भेगमा ऋण तिर्ने क्षमता र इच्छा दुवैमा ह्रास आएको देखाउँछ।

कुल ऋणीको संख्यामा कमी आउनु र बक्यौता रहेका ऋणीको संख्या बढ्नुले लघुवित्त क्षेत्रमा गम्भीर प्रकारको वित्तीय संकटको संकेत गर्दछ। ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्दा उनीहरूको उठीबास लागेको र सामाजिक सम्बन्धहरू समेत बिग्रिएको दुखेसो गाउँगाउँबाट आउनु अब केवल आरोप मात्र रहेन, यसलाई सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरिदिएको छ।

लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल ऋण वितेको ३१ महिनामा झण्डै ९ प्रतिशत घटेको छ । यसरी ऋण रकम घट्दा पनि तिर्न बाँकी ऋण साढे ३७ प्रतिशतले बढ्नुलाई अब नीति निर्माताहरुले सोच्नुपर्ने बाध्यता आएको देखाउँछ ।

प्राथमिकताबाट बाहिरिँदै लघुवित्त

नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले कुनै समय वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि लघुवित्तलाई मेरुदण्ड मान्दै आएका थिए। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा लघुवित्त संस्थाहरू केवल नाफामुखी भएको र उनीहरूले न्यून आय भएका वर्गको जीवनस्तर उकास्नुको साटो झन् ऋणको खाडलमा जाकिदिएको गुनासो व्यापक भयो।

मानिसहरूको रुची लघुवित्तबाट हट्दै जाँदा बचत गर्ने क्रममा भने केही वृद्धि देखिए पनि त्यो व्यवसायिक सुधारका लागि पर्याप्त देखिँदैन। कुल बचत रकममा सामान्य वृद्धि भए पनि ऋण असुली र नयाँ लगानीको वातावरण बिग्रिँदै जाँदा यो क्षेत्रको भविष्यमाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

गरिबी मोचन गर्ने बङ्गाली तरिका अपनाएर नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरु खोलिएका थिए । तर, अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति रहका प्रा.डा. अच्युत वाग्लेजस्ता कतिपय अर्थशास्त्रीले सुरुदेखि नै यो ‘मोडल’को विरोध गरे ।

उनीहरुले निरन्तर भन्ने गरेका थिए, ‘विनोद चौधरी र पवन गोल्यानहरुलाई बैंकले ७–८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने । तर गरिबहरुलाई उकास्न भनेर खोलिएका लघुवित्तले २४–२५ प्रतिशत ब्याज लिने । यस्तो नीतिले न त वित्तीय समावेशिकरणको लक्ष्य हासिल हुन्छ, न त गरिबी उन्मुलन ।’

भयो पनि त्यस्तै । केही लघुवित्तले वार्षिक शतप्रतिशत हाराहारी लाभांश बाँड्न थालेपछि बैंकहरु आफैँ सहायक कम्पनी खोलेर लघुवित्तमार्फत् गरिबलाई महँगो ब्याजमा ऋणको पासो लगाइदिन उद्दत भए ।

यो ‘खेल’ खुब चलेपछि कालान्तरमा विरोध हुन थाल्यो र केन्द्रिय बैंकले पनि लघुवित्त संस्थाहरुलाई ब्याजको सीमा तोकिदिन थाल्यो । यद्यपि, पूँजीपतिहरुले गरिबलाई लुटेर छिटो धनि बन्न खोलेका लघुवित्तहरुले गरिबी उन्मुलन गर्न सकेनन् ।

फलस्वरुप दुर्गा प्रसाईँजस्ता पात्र र नयाँ आन्दोलनहरुको जन्म भयो । यही आन्दोलन अन्तत: अब ‘लघुवित्तले वित्तीय पहूँच बढाउँछ र गरिबलाई सहायता गर्छ’ भन्ने भाष्यलाई ‘गलत’ सावित गर्नेतर्फ लम्किएको देखिएको छ ।

त्यसैले होला, पछिल्ला वर्षमा सरकार र केन्द्रिय बैंकको बदलिएको सोचले अब लघुवित्तलाई आफ्नो प्राथमिकताको दायराभन्दा बाहिर धकेल्दै छ ।