बालेन सरकारलाई २९ खर्ब ऋणको भारी: नयाँ ऋणको ८० प्रतिशत सावाँ-ब्याजमै चैट
काठमाडौँ । मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहँदा नयाँ सरकारका सामु अर्थतन्त्रको डरलाग्दो चित्र चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको फागुन मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार पौने २९ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण ८ महिनाको अवधिमा २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएर २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण परिचालन गरेको छ भने १ खर्ब ९४ अर्ब १४ करोड सावाँ भुक्तानी गरेको छ। डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा विनिमय दरका कारण मात्रै बाह्य ऋणमा ९७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिएको छ।
हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड (जीडीपीको २२.०७ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड (जीडीपीको २५.०६ प्रतिशत) रहेको छ। कुल ऋणमा बाह्य हिस्सा ५३.१६ प्रतिशत र आन्तरिक हिस्सा ४६.८४ प्रतिशत कायम भएको छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी सबैभन्दा ठूलो सकस बन्ने देखिएको छ। फागुन मसान्तसम्म सरकारले सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा मात्र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याजमा मात्रै ४१ अर्ब २ करोड र बाह्य ऋणको ब्याजमा ७ अर्ब ४ करोड खर्च भएको छ।
यसको अर्थ, सरकारले यस अवधिमा लिएको कुल नयाँ ऋणको ८०.६२ प्रतिशत रकम पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको छ, जसका लागि सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेकोमा फागुनसम्म ५०.४४ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४६ करोड मात्र प्राप्त गरेको छ। जसमा ३ खर्ब ६२ अर्बको लक्ष्य रहेको आन्तरिक ऋण ६७.३१ प्रतिशत उठिसकेको छ भने २ खर्ब ३३ अर्ब लक्ष्य रहेको बाह्य ऋण २४.३१ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको छ।
सरकारले सबैभन्दा धेरै ऋण फागुन महिनामा ४४ अर्ब ८५ करोड उठाएको छ। राजस्व परिचालन लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत मात्र भएकाले र उठेको राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्ने स्थिति रहेकाले नयाँ सरकारलाई विकास निर्माण र पूँजीगत खर्चका लागि पूर्णतः ऋणमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।
