पेन्सन फण्डको असन्तुलन सुधार्न २० वर्षे ऋणपत्र र नयाँ विधेयक ल्याइँदैछः अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ३६ वर्षको यात्रामा नागरिक लगानी कोष एक सबल र गर्व गर्न लायक वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित भएकाे बताए ।

कोषको ३६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले सरकारी स्वामित्वका धेरै वित्तीय संस्थाहरूलाई सरकारले उद्धार गर्नुपरेको इतिहास स्मरण गर्दै कोषले हालसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएर सकारात्मक वित्तीय अवस्था कायम राखेकोमा प्रशंसा गरे ।

यस्तै अर्थमन्त्री खनालले मुलुक अहिले सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार गठनसँगै आर्थिक क्षेत्रमा थप प्रगति हुने आशा व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हामी अहिले जनयुद्ध र विद्रोहपछि सुशासन स्थापना गर्ने क्रान्तिमा छौँ। निर्वाचनको परिणामसँगै आउँदो हप्तासम्म नयाँ सरकार स्थापित हुनेछ, जसले मुलुकको आर्थिक परिवर्तनलाई गति दिनेछ।’

मन्त्री खनालले कोषको लगानी र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरूबारे पनि चर्चा गरे । उनले पेन्सन फण्ड म्यानेजमेन्टमा देखिएको दायित्व र सम्पत्तिको असन्तुलन समाधान गर्न सरकारले १५ देखि २० वर्षे दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। साथै, वैकल्पिक वित्त संस्था सम्बन्धी विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनमा अगाडि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

मन्त्री खनालले बजारमा रहेको अधिक तरलता र निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन ठुला आयोजनाहरूको आवश्यकता औँल्याए।

बुढीगण्डकी जस्ता करिब ३०० अर्ब लगानी माग गर्ने आयोजनाहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अगाडि बढाउन सरकारले सहमति दिइसकेको भन्दै उनले यस्ता आयोजनाले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सहि सदुपयोग गर्न मद्दत पुर्‍याउने बताए।

कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका सन्दर्भमा मन्त्री खनालले कार्यक्षमता र दक्षता बढाउन आवश्यक प्याकेज ल्याउनुपर्ने कुरा जायज भए पनि बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । कर्मचारीहरूको बढुवा र छनोट पद्धतिमा ‘बन्द प्रतिस्पर्धा’ को विपक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पार्दै संस्थाभित्र खुला प्रतिस्पर्धालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै मन्त्री खनालले वर्तमान आर्थिक सूचकहरू जस्तै शोधनान्तर बचत, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र न्यून मुद्रास्फीति सकारात्मक रहे पनि रोजगारी सिर्जना र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नबढेसम्म ढुक्क हुने अवस्था नरहेको भन्दै आगामी सरकारले यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे।