२३ कार्तिक २०८३, सोमबार

विमान भाडा विवाद सुल्झाउन २५ करोड डलर तिर्ने तयारीमा भियत-जेट



बेलायती अदालतको कडा आदेश र सरकारको प्रोत्साहनपछि लामो समयदेखिको विमान भाडा विवाद टुङ्ग्याउन २५ करोड डलर तिर्न तयार भएको छ भियतजेट एयरलाइन्स।

काठमाडाैँ । भियतनामको चर्चित वायुसेवा कम्पनी भियतजेटले चार वटा भाडाका विमानलाई लिएर सिर्जना भएको कानुनी विवाद अन्त्य गर्न आगामी केही दिनभित्रै करिब २५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रू. ३८ अर्ब) भुक्तानी गर्ने योजना बनाएको छ।

यो मामिला नजिकबाट बुझेका दुई स्रोतले बताए अनुसार बेलायती अदालतले भियतनाम बाहिर रहेका कम्पनीका सम्पत्तिहरूमाथि कारोबार गर्न रोक लगाएपछि एयरलाइन्स यो कदम चाल्न बाध्य भएको हो।

भियतनाम सरकारले पनि विवादलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउन प्रोत्साहन गर्दै यो कम लागतको वायुसेवा कम्पनीलाई लन्डनस्थित फिट्जवाल्टर क्यापिटलको लगानी रहेको एफडब्लु एभिएसनलाई रकम चुक्ता गर्न निर्देश दिएको थियो।

स्रोतका अनुसार भियतजेटले यसै साता भुक्तानीका लागि आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाइसकेको छ र नोभेम्बर १३ भित्रै सबै रकम चुक्ता गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी नोभेम्बर १३ कै दिन लन्डन अदालतमा यससम्बन्धी सुनुवाइ तोकिएको छ, जहाँ एयरलाइन्सले तिर्नुपर्ने थप रकमको समेत टुङ्गो लाग्न सक्नेछ।

दुवै स्रोतले नाम नबताउने सर्तमा एयरलाइन्स सकेसम्म छिटो भुक्तानी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको जानकारी दिएकाे खबर राेयटर्सले लेखेकाे छ।

विमान खरिद र डेलिभरीमा सहजता

एयरबस र बोइङबाट संयुक्त रूपमा पाँच सयभन्दा बढी विमान अर्डर गरेको भियतजेटले यो कानुनी विवाद सुल्झिनासाथ आगामी साताहरूमा आफ्ना पहिलो ए३३०नियो र ए३२१एक्सएलआर विमानहरू प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेको छ।

वायुसेवाको इतिहासमा यी दुवै विमानको डेलिभरी पहिलो पटक हुन लागेको हो। यद्यपि, कानुनी प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै एयरबसका प्रवक्ताले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। यता भियतजेट, भियतनामको परराष्ट्र मन्त्रालय र फिट्जवाल्टर क्यापिटलबाट भने यसै विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

गत महिना लन्डन अदालतले जारी गरेका दुई वटा कडा आदेशपछि भियतजेट र लेजरबीचको यो लामो विवाद अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको हो। ती आदेशहरूले भियतजेटलाई भियतनाम बाहिर रहेका अर्डर गरिएका विमान, इन्जिन, खरिद सम्झौताका अधिकार, मर्मतसम्भार कोष र भाडा निक्षेपहरूमा स्वेच्छाले कारोबार गर्न रोक लगाएका थिए, यद्यपि सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलाप भने गर्न दिइएको थियो।

तर, अदालतले जारी गरेको रिसिभर्सिप आदेशले भने अझ कडा रूप लिँदै अदालतद्वारा नियुक्त रिसिभरहरूलाई भियतजेटको तर्फबाट नयाँ विमानको डेलिभरी लिने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ जसमा सामान्य व्यवसायको समेत कुनै अपवाद राखिएको छैन र भियतनामभित्र सम्पत्ति सार्न समेत पूर्ण बन्देज लगाइएको छ।

सन् २०२२ मा महामारीको बेला भियतनाममा थन्किएका चार वटा एयरबस ए३२१ विमानको बाँकी भाडा नतिरेको भन्दै एफडब्लु एभिएसनले भियतजेटविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि यो विवाद सुरु भएको थियो। अदालतको निर्णय अनुसार ब्याजसहित यो बक्यौता बढेर अहिले करिब २५ करोड डलर पुगेको छ।

यसअघि २०२५ को मे महिनामा पुनरावेदन सुनुवाइको अघिल्लो दिन एयरलाइन्सले जम्मा २० लाख डलर मात्रै भुक्तानी गरेको अदालतको कागजातमा उल्लेख छ।

लन्डनका एक न्यायाधीशले भियतजेटको बजार पुँजीकरण ३ अर्ब ८० करोड डलरभन्दा बढी र कुल सम्पत्ति करिब ५ अर्ब ४० करोड डलर रहेको उल्लेख गर्दै एयरलाइन्स पैसा तिर्न नसक्ने होइन तर पैसा तिर्न नचाहने प्रवृत्तिको रहेको भन्ने एफडब्लु एभिएसनको दाबीलाई प्रमाणले बल पुर्याएको टिप्पणी गरे।

सम्पत्ति नियन्त्रण र रिसिभरको अधिकार

गत अक्टोबर २२ मा अर्का न्यायाधीशले अल्भारेज एन्ड मार्सलका दुई व्यावसायिक विज्ञलाई भियतनाम बाहिर रहेका भियतजेटका विभिन्न सम्पत्तिहरूको संयुक्त रिसिभर नियुक्त गरेका थिए। यी रिसिभरहरूले बैंक खातामा रहेको रकम, टिकट बिक्रीको आम्दानी, मर्मतसम्भार कोष तथा भाडा निक्षेपहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन्।

यसका साथै एयरबस, बोइङ र रोल्स-रोयसजस्ता उत्पादकहरूसँग भएका अर्डरका विमान र इन्जिनहरूको डेलिभरी लिने र त्यसलाई रिसिभर वा तेस्रो पक्षलाई सुम्पिन निर्देशन दिने अधिकार पनि उनीहरूलाई प्राप्त छ।

अल्भारेज एन्ड मार्सल, बोइङ र रोल्स-रोयसले यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। इङ्ग्लिस कानुनअनुसार यो रिसिभर्सिप आदेशले भियतनामभित्र रहेका सम्पत्तिहरूलाई भने छुँदैन र भियतनामी अदालतहरूले पनि यी आदेशहरूलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेका छन्।

न्यायाधीशले भियतजेटले आफ्नो विमान अर्डरसँग जोडिएका अधिकारहरू केम्यान टापुमा रहेको एउटा शङ्कास्पद कम्पनी एन्जेलिका होल्डिङ लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरेको र सिङ्गापुरको अदालतले जफत गर्न आदेश दिएपछि केही विमानहरू त्यहाँ उडान गर्न बन्द गरेको जस्ता गतिविधिहरूले एयरलाइन्सले सम्पत्ति लुकाउन वा अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउन खोजेको प्रष्ट देखाउने कुरा औंल्याए।