तरलताको चाप र लगानीको संकुचित बजारमा सञ्चय कोषको नयाँ रणनीति के हो ?

बजारमा व्याप्त अधिक तरलता र लगानीका सीमित अवसरबीच कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको सुविधा र पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ; तर दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि विद्यमान ऐनको संशोधन र अन्य सामाजिक सुरक्षासम्बद्ध कोषहरूसँगको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनु अनिवार्य देखिन्छ।

अहिले सिंहदरबारको कोरिडोरदेखि सडकका चियापसलसम्म एउटै चर्चा छ- नयाँ राजनीतिक समीकरण र आगामी बजेटको रूपरेखा। कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकका रूपमा मेरो कार्यकक्षमा बसेर बाहिरको माहोल नियाल्दा एउटा ‘वेट एन्ड वाच’ को स्थिति देखिन्छ।

नयाँ सरकार आउँदा, नयाँ नेतृत्व सम्हाल्दा स्वभावैले केही समय ‘सेटअप’ मा लाग्छ। हामी पनि अहिले सरकारको आगामी कदम र आर्थिक मार्गचित्र कस्तो हुन्छ भनेर पर्खिरहेका छौँ। तर, यो पर्खाइका बीचमा पनि सञ्चयकर्ताका हकहित र कोषको संस्थागत सुदृढीकरणका नियमित कामहरू भने एकरति रोकिएका छैनन्।

देशको समग्र अर्थतन्त्र अहिले एउटा विशिष्ट मोडमा छ। नयाँ फ्रेमवर्क वा स्पष्ट आर्थिक मोडालिटी अझै सतहमा आइसकेको छैन। विज्ञहरूले नेतृत्व सम्हाल्ने चर्चा चलिरहँदा हामीले आशा गरेका छौँ कि अब आउने नीतिहरूले बजारमा व्याप्त शिथिलतालाई चिर्नेछन्।

कोषको आन्तरिक अवस्थाको कुरा गर्दा, अहिले हामी ‘ओभर लिक्विडिटी’ अर्थात् अधिक तरलताको स्थितिमा छौँ। हामीसँग लगानीका लागि पर्याप्त पुँजी छ, तर बजारमा सुरक्षित र प्रतिफलमुखी लगानीका क्षेत्रहरू भने खुम्चिँदै गएका छन्। यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि यता हामीले कुनै नयाँ ठूला आयोजनामा लगानी गरेका छैनौँ।

यसको अर्थ हामीसँग पैसा नभएर होइन, बरु हामी सञ्चयकर्ताको पसिनाको कमाइलाई जोखिममा हाल्न चाहँदैनौँ। हामी अत्यन्तै छनोट गरेर मात्रै लगानी गर्ने रणनीतिमा छौँ।

सुविधा विस्तार र पहुँच

जब बाह्य बजारमा लगानीका ढोकाहरू केही साँघुरा देखिए, हामीले आफ्नो ध्यान र स्रोतलाई हाम्रै सञ्चयकर्ताहरूको सेवामा केन्द्रित गर्यौँ। ६ लाखभन्दा बढी सञ्चयकर्ताहरूको भरोसा बोकेको यस संस्थाले उनीहरूको व्यक्तिगत र व्यावसायिक गर्जो टार्नका लागि कर्जाको सीमामा व्यापक परिमार्जन गरेको छ।

विगतमा एकजना सञ्चयकर्ताले कुल १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र ऋण पाउने व्यवस्था थियो, जसलाई हामीले दोब्बर बनाएर अहिले ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएका छौँ। यो वृद्धिले सञ्चयकर्ताहरूलाई ठूला घर निर्माण वा अन्य दीर्घकालीन आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुनेछ।

पहुँचको कुरा गर्दा, हामी हिजो ४१ वटा जिल्लामा मात्र सीमित थियौँ। सेवाग्राहीलाई आफ्नै आँगनमा सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसै वर्ष थप ८–९ वटा जिल्लामा कार्यालय विस्तार गरेर अहिले ४९ जिल्ला पुगेका छौँ।

सञ्चयकर्ताका लागि हामी छिट्टै ‘भेइकल लोन’ अर्थात् सवारी कर्जाको नयाँ योजना ल्याउँदै छौँ। यसका साथै, औषधि उपचारको सुविधालाई पनि थप परिष्कृत र विस्तारित बनाउने हाम्रो योजना छ। सरकारको नीतिअनुसार यसलाई सञ्चयकर्ताको परिवारसम्मै पुर्याउने गरी योगदानमा आधारित (कन्ट्रिब्युटरी) मोडलमा लैजाने गृहकार्य भइरहेको छ।

सञ्चयकर्ताले जम्मा गरेको रकमको प्रतिफलमा पनि हामी उदार छौँ। बैंकहरूले अहिले संस्थागत निक्षेपमा २ प्रतिशत र बचतमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिइरहँदा हामीले सञ्चयकर्तालाई ५.५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौँ।

स्वाभाविक रूपमा, निक्षेपमा बढी ब्याज दिँदा हाम्रो ‘कस्ट अफ फण्ड’ केही बढी हुन जान्छ, जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर पनि बैंकहरूको तुलनामा केही बढी देखिएको हो। तर, हाम्रो प्राथमिकता सञ्चयकर्ताको बचतको सुरक्षा र उचित प्रतिफल नै हो।

लगानीको चुनौती

जलविद्युत् क्षेत्र हाम्रो लगानीको मुख्य आधार रहँदै आएको छ। हाइड्रोपावरमा मात्रै हाम्रो करिब ७० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ। तर, पछिल्लो समय विद्युत् खरिद सम्झौतामा आएको सुस्तता र सरकारले ‘टेक अर पे’ (बिजुली लिए पनि नलिए पनि पैसा तिर्ने) को सट्टा ‘टेक एण्ड पे’ (लिए मात्र पैसा तिर्ने) को नीति ल्याएपछि यो क्षेत्रमा नयाँ उत्साह देखिएको छैन।

पुराना आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ भने नयाँ आयोजनाहरू हाम्रो कडा मापदण्डभित्र पर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नियमनले पनि केही अन्योल सिर्जना गरेको छ।

विगतमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई शेयर लगानीको सीमामा जुन छुट दिइएको थियो, पछिल्लो परिपत्रमा त्यो व्यवस्था हटेको जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दा शेयर बजारमा हाम्रो उपस्थितिलाई लिएर केही प्राविधिक अन्योलहरू देखिएका छन्, जसलाई चिर्न आवश्यक छ।

ऐन संशोधनको आवश्यकता

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्षेत्रहरूमा केही दोहोरोपना (डुप्लिकेसन) देखिएको छ। तीनवटै संस्थाका ऐनहरूमा कतिपय कुराहरू उस्तै छन्, जसले गर्दा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताहरूमा समेत अन्योल हुने गरेको छ।

हाम्रो स्पष्ट धारणा छ- यी तीनवटै संस्थाको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा बाँडिनुपर्छ। सञ्चय कोषलाई सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा सीमित गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यविभाजन हुनुपर्छ। हामीले ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका छौँ।

यो संशोधन पारित भएपछि कोषको लगानीको दायरा मात्र फैलिने छैन, सञ्चयकर्ताहरूले पाउने सेवाको गुणस्तरमा पनि ठूलो फड्को मार्नेछौँ। नयाँ सरकारले यी कानुनी र नीतिगत गाँठोहरू फुकाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। हाम्रो यात्रा सञ्चयकर्ताको समृद्धिका लागि हो, र यसमा हामी विचलित हुने छैनौँ।

(कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक सीए धितालसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा)