बडो आशा गरिएको सरकारसँग किन खुसी छैनन् बैंकर ?

काठमाडौँ । फागुनमा चुनाव हुनुभन्दा अघिसम्म बैंकरहरु दृढताका साथ भन्ने गर्थे– ‘चुनाव पछि स्थायित्व आउँछ । त्यसले लगानीको वातावरण बन्छ । बैंकको यो दुर्गति सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत सहित जीत हासिल गरेको मात्रै होइन, बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको पनि आज दुई हप्ता पुरा भएको छ ।

तर यो समयसम्म आउँदा बैंकरहरुको स्वर तिखारिन सकेको छैन । बैंकरहरु अहिलेसम्म आउँदा लगानीको वातावरण सुधार हुनुको साटो बरु ‘होल्ड’ हुन थालेको बताउँछन् ।

‘चुनाव हुने भो भनेपछि दुईचार वटा परियोजनाको काम अघि बढ्न लागेको थियो, अहिले फेरि ती परियोजना तत्काल अघि नबढ्ने भएका छन्’ एक बैंकरले अर्थपथसँग भने, ‘केही व्यापारीहरूलाई नसमातेको भए अहिलेसम्म माहौल तातिसक्ने थियो, तर मान्छे समात्न थालेपछि लगानीकर्ताहरू डराएको अवस्था छ ।’

अर्का एक बैंकरले पनि दुई दिन अघिको भेटमा यस्तै तर्क गरेका थिए । ‘हामीले सरकारलाई कम्तीमा पनि १०० दिन दिनुपर्छ । त्यसपछिमात्रै समीक्षा गर्नु उचित हुन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ बलियो सरकार आएको भन्ने कुनै सकारात्मक अनुभूति बैंकिङ क्षेत्रले गरेको छैन ।’ अहिले नै लगानीकर्तामा सकारात्मक माहौल बन्न नसकेको र ऋण उठ्ने विषयमा पनि कुनै सुखद सङ्केत नदेखिएको बताए ।

हिजो बिहीबारसम्मको आँकडा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ९ खर्ब ४५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानीयोग्य पैसा छ । त्यसमध्ये ज्यादै ठुलो हिस्सा अर्थात् ८ खर्ब ९३ अर्बभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकले नै उल्टै ब्याज तिर्ने गरी बैङ्कहरूसँग तरलता खिचेको छ । यसको वित्तीय घाटा केन्द्रीय बैंकलाई पर्छ ।

तर पनि कुनै नयाँ वा पहिलेदेखि सोच बनाएर अघि नबढेका आयोजनाहरू बैंकमा आउने क्रम अहिले पनि ठप्पप्राय: छ । बैङ्कहरूसँग भएको अर्बौँ रकम लगानी गर्ने ठाउँ बनिरहेको छैन । ब्याजदर दसकौँ यताकै सस्तो विन्दुमा झरेको छ । तर उठ्नु पर्ने ऋण उठिरहेको छैन । मानिसहरू बैंकको ऋण तिर्न खासै उत्साहित नरहेको बैंकर बताउँछन् ।

‘त्यसैले चुनावभन्दा दुई महिनाअघि जुन अवस्था थियो, अहिले पनि त्योभन्दा फेरिएको छैन’, ती बैंकरले भने, ‘सरकारसँग धेरै मान्छे डराइरहेका त छन्, तर आँट गर्ने मान्छे देखिँदैनन् ।’

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा अभियोजनको प्रक्रिया चाल्नु अघि नै व्यवसायीहरूलाई थुनामा राख्न थाल्ने प्रवृत्तिपछि व्यवसायीहरू तर्सिएको बैंकर बताउँछन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको अभिलेखीकरण नै निकै कमजोर छ । सबै मान्छेले पैसाको सम्पूर्ण स्रोत देखाउन सक्दैनन्’, ती बैंकर भन्छन्, ‘अपराध गरेको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण समेत नहुँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोप लगाएर मान्छे थुन्न थालेपछि व्यापारीहरू हच्किएका हुन् ।’

एक जना बैंकरले सर्वोच्च अदालतलाई उद्धृत गर्दै भनेका छन्, ‘ऐनले स्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्तिलाई कर तिरेर अभिलेखीकरण गर्ने छुट दिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले कर तिरेपछि जस्तोसुकै सम्पत्ति पनि वैध बनाउन पाइँदैन भनेर भनिसकेको छ ।’ अदालतले ‘स्वैच्छिक आय घोषणा सुविधा (भीडीआईएस)’को मुद्दामा यस प्रकारको नजिर स्थापित गरेको थियो ।

त्यस बेला भ्रष्टाचारजन्य वा गैर कानुनी प्रक्रियाबाट आर्जन भएको सम्पत्तिलाई कर तिरेर चोख्याउन नपाइने भनेर गरेको व्याख्याले राम्रै व्यापारीहरू पनि फस्ने जोखिम बढाएको ती बैंकरको बुझाइ छ । यस्ता कुराले ‘चुनावपछि’ राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भएर लगानी र व्यवसायमा लहर आउने अपेक्षा गरिरहेका बैंकरलाई फेरि अर्को चिन्तातर्फ अग्रसर हुन बाध्य पार्दै छ ।

अर्थमन्त्रीको आश्वासन नै फुस्स

यसै हप्ता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका थुप्रै संस्थाका प्रतिनिधिलाई भेटे । त्यसै क्रममा एक थियो नेपाल बैंकर्स सङ्घ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूको क्लबका पदाधिकारीलाई भेटेर अर्थमन्त्री वाग्लेले निकै आशातीत कुरा गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

‘तपाईँहरू सुझाव दिनुस्, हामी काम गर्न आएका हौँ । देश बनाउन आएका हौँ । हामी ढिलासुस्ती गर्दैनौँ, तपाइँहरुसँग सहकार्य गरेर नै काम गर्छौँ’, अर्थमन्त्री वाग्लेलाई उद्धृत गर्दै उक्त भेटघाटमा सहभागी एक सीईओले भने ।

सीईओहरु बिदाबारी भएर उठिसकेपछि पनि रोकेर अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा उनले सम्झँदै सुनाए– ‘हामी यसरी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, समात्ने, जेलमा हाल्ने, हाम्रो एप्रोच होइन । एकदमै बिग्रेका र बिगारिएका मान्छेहरूलाई ठेगान लगाउनै पर्ने भएकाले गरेको हो । नत्र व्यापारीलाई समात्ने हाम्रो उद्देश्य होइन ।’ अर्थमन्त्रीले यो सन्देश निजी क्षेत्रमा पनि पुर्‍याउन आफूहरूलाई आग्रह गरेको ती सीईओले सुनाए ।

तर उनले त्यसो भने पनि सरकारले पर्याप्त प्रमाण बिना नै व्यवसायीलाई धरपकड गर्न नछाडेका कारण पहिले ‘अघि बढिसकेका’ परियोजना पनि अब ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा फर्किएको ती बैंकरले सुनाए ।

अर्थमन्त्रीले यसै हप्ताको सुरुमा ब्रोकर एशोसियशनलाई समेत भेटेर शेयर बजारमा लगानी हुने पैसाको स्रोत नखोतल्ने बारेमा आफू लचक भएको सन्देश दिन खोजेका थिए । तर उनकै सरकारले धमाधम व्यापारीहरू समात्न थालेपछि अर्थमन्त्रीको आश्वासन केवल ‘सदिच्छा’मात्रै हुने बैंकरको बुझाइ छ । ‘उहाँ (अर्थमन्त्री)ले भनेर मात्रै केही हुनेवाला छैन’, ती बैंकरले थपे ।

यद्यपि, बैंकरहरुले अहिलेसम्म भन्न नछाडेको एउटा वाक्य हो– ‘आशावादी नै छौँ ।’