१८ वस्तुगत संघको आक्रोश–’हामी बिनाको महासंघको साधारण सभा गैरकानूनी’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को यही चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको ६०औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन अन्तिम समयमा आएर अनिश्चित बनेको छ ।
१८ वटा वस्तुगत संघहरूको सदस्यता विवादका कारण उच्च अदालत पाटनले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि महासंघको चुनावी माहोल एकाएक अन्योलमा धकेलिएको हो ।
यसै सन्दर्भमा महासंघमा आबद्ध हुन संघर्षरत १८ वटा वस्तुगत सदस्य संघहरूले आज शुक्रबार (चैत २७ गते) एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले हामी बिनाको महासंघको साधारण सभा गैरकानूनी भएको बताएका छन् । १८ वटा वस्तुगत संघहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा महासंघको वर्तमान नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । उनीहरूले मिति २०८१ फागुन २६ गतेको कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम विधिवत् सदस्यता प्राप्त गरेका थिए र ५९औं वार्षिक साधारण सभामा समेत सहभागी भई निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ लगायतका १८ संस्थाहरूलाई सदस्यता दिने निर्णयविरुद्ध ’नेपाल पोल एसोसिएसन’ का किशोर श्रेष्ठले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा अदालतले सदस्यता वितरण गर्दा तथ्य र कारण नखुलेको भन्दै बदर गरी १५ दिनभित्र पुन: निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, महासंघको कार्यसमितिले कुनै ठोस निर्णय नगरी अधिवेशन आह्वान गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीलाई महासंघको ६०औं साधारण सभामा सहभागी हुने र निर्वाचन प्रक्रियामा चुन्ने तथा चुनिन पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गराई साधारण सभा सम्पन्न गराउन माग गर्दछौं ।“ उनीहरूले सदस्यता सम्बन्धी निर्णय नभएसम्म साधारण सभा गर्नु गैरकानूनी र महासंघको गरिमा विपरीत हुने दाबी गरेका छन् ।
अदालतको आदेश र महासंघको तयारी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालको इजलासले बिहीबार रिट निवेदकलाई सदस्यता दिने निर्णय नभएसम्म साधारण सभा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले २०८१ फागुन १६ मा जारी भएको परमादेश बमोजिम निर्णय नगरी साधारण सभा गर्दा निवेदकहरूलाई असर पर्ने देखिएको ठहर गरेको छ ।
यो आदेशसँगै अब महासंघको साधारण सभा कम्तीमा पनि एक महिनापछि धकेलिने देखिएको छ ।
अदालतको आदेश र १८ वस्तुगत संघको अडानले गर्दा निजी क्षेत्रको छाता संस्था एफएनसीसीआईभित्रको आन्तरिक कलह अहिले उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
