मुआब्जाको झोला होइन, विकासको हिस्सेदारी: अब जनता नै आयोजनाका मालिक

काठमाडौँ । पहाडका खोँचहरूमा सुसाउने नदी र गाउँबस्तीमा भित्रिने ठूला विकासका लहरहरूले अब स्थानीयको हातमा केबल एकमुष्ठ नगद मात्र थमाउने छैनन्, बरु उनीहरूलाई जुनीभरिको कमाइ हुने गरी आयोजनाकै मालिक बनाउनेछन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत विकासको परम्परागत शैलीमा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गरेको छ। अब जलविद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट प्रभावित हुने बासिन्दाले मुआब्जाको सट्टा सिधै सेयर पाउनेछन्। यसले विकासको फल केही व्यक्तिको हातमा मात्र सीमित नभई समुदायकै भविष्य सुरक्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले हरित अर्थतन्त्रको नयाँ बाटो रोजेको छ। सीमापारबाट आउने प्रदूषण रोक्न छिमेकी देशहरूसँग हात मिलाउने र परम्परागत इँटा उद्योगहरूलाई आधुनिक एवं वातावरणमैत्री बनाउने योजना अघि सारिएको छ। यसले एकातिर प्रकृति जोगिनेछ भने अर्कोतिर उद्योगहरूले पनि नयाँ जीवन पाउनेछन्।

विदेशीका लागि लगानी भिसा

नेपालको आर्थिक ढोकालाई विश्वका लगानीकर्ताहरूका लागि अझ सहज बनाउन सरकारले विशेष ‘लगानी भिसा’को अवधारणा ल्याएको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न र यहाँको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन यो कदम चालिएको हो। यसले गर्दा बाहिरको पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सहज हुनेछ।

किसानको खल्तीमै सरकारको अनुदान

गाउँका किसानका लागि पनि यसपालि खुसीको खबर छ। बिचौलियाका कारण पसिनाको मूल्य नपाउने समस्या अन्त्य गर्न सरकारले अब अनुदान र सहुलियतको रकम सिधै किसानको बैंक खातामा पठाउने प्रविधि विकास गर्ने बताएको छ। यसका साथै, वर्षौँदेखि बाँझो रहेका जमिनलाई पुनर्जीवन दिने योजना पनि आएको छ।

विशेष गरी महिला, युवा र पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिँदै ती जमिनमा उत्पादन सुरु गरिनेछ। जग्गाको कारोबार र प्रशासनलाई झन्झटमुक्त बनाउन नापी र मालपोत सेवालाई एकीकृत गरी आधुनिक प्रविधिबाट काम थालिनेछ, जसले सर्वसाधारणलाई सरकारी कार्यालय धाउँदा हुने सास्ती कम गर्नेछ।

मध्यमवर्गीय परिवार

लामो समयदेखि आर्थिक दबाब र महँगीको मारमा परेका मध्यमवर्गीय परिवार र साना उद्यमीहरूका लागि सरकारले राहतको प्याकेज ल्याएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा करको संरचनालाई व्यापक रूपमा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य राजस्व उठाउनु मात्र नभई, आम नागरिकलाई अनावश्यक करको भारबाट मुक्ति दिनु र लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनु हो।

उद्यमीलाई करको बोझबाट राहत

विशेष गरी साना र मझौला उद्योग चलाएर बसेका व्यवसायीहरू, जो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्, उनीहरूका लागि कर प्रणालीमा गरिने यो सुधारले ठूलो ओत दिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको यो नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रमा नयाँ उत्साह भर्नुका साथै सर्वसाधारणको दैनिकीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।