भन्सार चोरी रोक्न सुराकी कमिशनमा भारी बृद्धि, रकम सिधै बैंक खातामा

काठमाडौं । सरकारले देशमा भइरहेको भन्सार चोरी तथा अवैध निकासी र पैठारी नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुराकीलाई दिइने पुरस्कार रकममा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । सूचना दिने व्यक्तिहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ जारी गर्दै पुरानो व्यवस्थामा व्यापक परिमार्जन गरेको हो ।

नयाँ नियमावलीको परिच्छेद–२१ अन्तर्गत दफा ११३ लाई संशोधन गरी पुरस्कारको दरलाई अझ आकर्षक र सुदृढ बनाइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब चोरी निकासी वा पैठारी हुन लागेको वा भइसकेको विषयमा विश्वसनीय सूचना दिने सुराकीले बरामद वा लिलामीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत पुरस्कार पाउनेछन् । यसअघि यस्तो सूचना बापत १० प्रतिशत मात्र पुरस्कार दिने कानुनी प्रावधान थियो ।

त्यसैगरी, अवैध रूपमा ओसारपसार गर्न लागिएको वस्तु मात्रै नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा बुझाउने व्यक्तिलाई २० प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ । यदि अवैध वस्तुका साथै त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर बुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति वा समूहले कुल रकमको ३० प्रतिशतसम्म पुरस्कार पाउनेछन् ।

यो रकम दाबीकर्ताहरू एकभन्दा बढी भएमा नियमअनुसार दामासाहीका आधारमा बाँडफाँड गरिने र सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, नियमावलीले यसरी पाइने पुरस्कारलाई कानुनी अधिकार नभई राज्यले उपलब्ध गराउने ‘सहुलियत’ मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले पुरस्कार नपाएको वा ढिलो भएको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले अदालत वा अन्य न्यायिक क्षेत्रमा उजुरी गर्न नपाउने बन्देज समेत लगाइएको छ ।

सुन तथा चाँदी जस्ता बहुमूल्य र संवेदनशील वस्तुको चोरी पैठारी सम्बन्धी मुद्दामा भने सामान्य वस्तुको तुलनामा फरक व्यवस्था लागू हुने बताइएको छ । यस्ता विशेष प्रकृतिका वस्तुको हकमा सूचना दिने सुराकी र वस्तु नियन्त्रणमा लिएर बुझाउने व्यक्ति दुवैलाई बरामद वा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको समान १०–१० प्रतिशत मात्र पुरस्कार दिइनेछ ।

यसका साथै, तात्कालिक रूपमा सूचना संकलन प्रणालीलाई तीव्र बनाउन विभागका महानिर्देशकले कार्यविधि बमोजिम सूचनाको सत्यता जाँचेर तत्कालै १० हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने विशेष अधिकार समेत नियमावलीले प्रदान गरेको छ ।

सूचना दिने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रमाणमुखी बनाउन अबदेखि सुराकीले विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ । हवाई मार्गबाट हुने तस्करीको हकमा उडान नम्बर, समय, वस्तुको नाम, लुकाउने तरिका र सम्भव भएसम्म संलग्न व्यक्तिको नाम वा राहदानी नम्बर खुलाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, स्थलमार्गबाट हुने चोरी निकासीको हकमा घटनास्थल, सवारी साधनको नम्बर र गोदाम वा घरमा लुकाइएको भए त्यसको स्पष्ट ठेगाना र घरधनीको विवरण समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचनादाताको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नियमावलीले सुराकीको नाम, थर र व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतले विशेष आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि सुराकीको पहिचान खुलाउन पाइने छैन ।

साथै, सूचना दिएकै आधारमा मात्र कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धान प्रक्रिया वा अदालतमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न नसकिने कानुनी संरक्षण समेत सुनिश्चित गरिएको छ ।