धान रोपाईंको मुखमै मलको हाहाकार हुने जोखिम: संकट टार्न के छ सरकारको तयारी ?
काठमाडौं। अमेरिका, इजरायल र इरानबीच चलिरहेको युद्धका कारण विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य १२ प्रतिशतले बढेको छ।
युद्धले गर्दा समुद्री मार्गबाट हुने ढुवानी र आपूर्ति ठप्प भएपछि मलको भाउ चार वर्षयताकै महँगो भएको हो। रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द हुँदा खाडी क्षेत्रबाट हुने युरिया र डीएपी मलको ढुवानी रोकिएको छ।
यो जलमार्गबाट मात्रै विश्वको कुल सामुद्रिक मल व्यापारको झन्डै एक-तिहाइ अर्थात् वार्षिक करिब १ करोड ६० लाख टन मल ओसारपसार हुने गर्दछ।
यस वर्ष सन् २०२६ मा विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य ३0 प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्न सक्ने विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ। द्वन्द्वको असर गत मार्च महिनादेखि नै मूल्यमा देखिन थालिसकेको छ। मार्चमा युरिया मलको मूल्य प्रतिटन ७२५.६ अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जुन फेब्रुअरीको तुलनामा ५३.७ प्रतिशतको भारी वृद्धि हो र यो विगत चार वर्षयताकै उच्च विन्दु हो।
यस्तै, विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फस्फेट मल डीएपीको मूल्य ५ प्रतिशतले बढेर प्रतिटन ६५८.३ डलर पुगेको छ भने पोटासको मूल्य पनि फेब्रुअरीको ३७२.५ डलरबाट बढेर मार्चमा प्रतिटन ३८०.६ डलर पुगेको छ। “सन् २०२२ यता मल यति धेरै महँगो कहिल्यै भएको थिएन, जसले किसानको आम्दानी घटाउनेछ र आगामी बाली उत्पादनमा ठूलो संकट ल्याउनेछ,” विश्व बैंकले भनेको छ।
यो स्थिति कृषि र विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बनिसकेको छ र तत्कालै यसमा सुधार हुने संकेत देखिँदैन। विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने नाइट्रोजनयुक्त मल भएकाले आगामी महिनाहरूमा पनि युरियाकै कारण बजार अझ महँगो हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार यस वर्षको अन्त्यसम्ममा युरियाको मूल्य प्रतिटन ६७५ डलर आसपास रहनेछ, जुन सन् २०२५ को तुलनामा झन्डै ६० प्रतिशत बढी हो। यद्यपि, यदि प्राकृतिक ग्यासको मूल्य घट्यो भने सन् २०२७ मा यसको मूल्य २५ प्रतिशतले ओरालो लाग्न सक्ने अनुमान छ।
यदि मध्यपूर्वको युद्ध अझै तन्कियो वा बढ्यो भने बजारमा मलको ठूलो हाहाकार हुनेतर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ। मल धेरै उत्पादन गर्ने देशहरूले आफ्नै देशलाई चाहिन्छ भनेर बाहिर बेच्न रोक लगाए भने वा मल बनाउन चाहिने ‘प्राकृतिक ग्यास’ महँगो भएमा उत्पादन गर्ने लागत अझै बढ्ने देखिन्छ (युरियाको मुख्य कच्चा पदार्थ अमोनिया उत्पादन गर्दा ८० देखि ९० प्रतिशत लागत ग्यासकै हुन्छ)। यस्तो अवस्था आएमा सन् २०२६ मा युरिया मलको मूल्य प्रतिटन ७०० डलरभन्दा माथि पुग्न सक्ने विश्व बैंकको अनुमान छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बाछिटा नेपालसम्म, रोपाईंको मुखमै थपियाे चुनाैति
यो अन्तर्राष्ट्रिय अवरोध र मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर अब नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपालका लागि मल ल्याउन सम्झौता गरेका विदेशी कम्पनीहरूले हात झिक्न थालेका छन्।
महँगो ढुवानी र बिमा शुल्कका कारण करिब ९४ हजार मेट्रिक टन मलको सम्झौता रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न महिनौँ लाग्ने भएकाले आगामी धान रोपाईंको मुख्य सिजनमै नेपालमा मलको चरम अभाव हुने निश्चित देखिएको छ, जसले गर्दा बाली उत्पादन घट्ने र खाद्य संकट बढ्ने खतरा छ।
नेपालमा मुख्य सिजनका लागि कम्तीमा २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्नेमा अहिले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग कुल १ लाख ३० हजार टन मात्रै मल मौज्दात छ।
यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले किसानलाई पुरानै मूल्यमा मल दिन सरकारलाई थप बजेटको ठूलो भार परेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २८.८२ अर्ब रुपैयाँको अनुदान बजेटले अब लक्ष्य अनुसारको मल किन्न नपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो संकट टार्न नेपाल सरकारले छिमेकी देश भारतसँग आपतकालीन रूपमा ‘सरकार-देखि-सरकार’ सम्झौता अन्तर्गत तत्काल ८० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। यस प्रक्रियाबाट ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल साउन-भदौसम्म नेपाल ल्याउने तयारी गरिएको छ।
साथै, सन् २०२२ मा भारतसँग भएको ५ वर्षे मल सम्झौताको म्याद सकिन लागेकाले त्यसलाई नवीकरण गर्न नेपालले नयाँ प्रस्ताव समेत पठाइसकेको छ।
