विशाल ग्रुपले बेच्ने गाडीमा झण्डै १० करोड बेरुजु, के भन्छ कम्पनी ?

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भर्खरैमात्र सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कयौँ विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) आयातकर्ताहरुको पारदर्शिता र राजस्व विवादबारे प्रश्न उठाएको छ । त्यसमध्ये एउटा हो– विशाल ग्रुप अन्तरगतको कम्पनी भीजी मोटर्स । यो कम्पनीले एसआरएम र जोय–लङ जस्ता ब्राण्डका ईभी आयात र विक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।

उक्त कम्पनीले करीब डेढ वर्ष अघिदेखि विक्री गर्न थालेको एसआरएम ब्राण्डको प्यासेञ्जर भ्यान (नेपालमा माइक्रो बस भनेर चिनिने) अहिले महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘बेरुजुको एउटा कारण’ मानेर उल्लेख गरिएको छ ।

‘तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न पैठारीकर्ताले चीनबाट पैठारी गरेको एक्स३०एलईभी प्यासेन्जर भ्यान को पिक मोटर पावर ५० किलोवाट देखाई जाँचपास गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उत्पादक कम्पनीसमेतको वेबपेजमा रहेका क्याटलग लगायतमा चीन वा अन्य देशहरूमा निकासी गरेका मालवस्तुको विवरण परीक्षण गर्दा उक्त मोडलको सवारीसाधनको ब्याट्री क्षमता ४१.८६ तथा ३२.१४ किलोवाट र भ्यानको कुल पिक मोटर पावर ६० किलोवाट रहेको देखिन्छ ।’

‘साथै नाडा अटो शोको अनलाइन ब्रोसर र वेबपेजमा समेत उक्त भ्यानको पिक मोटर पावर ६० किलोवाट नै रहेको उल्लेख भएको’ प्रतिवेदनमा बताइएको छ । उक्त सवारीसाधनको उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेष्ट रिपोर्ट संलग्न नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

नेपालको भन्सार महसुल र अन्त:शुल्कका दरहरुका कारण ५० किलोवाटको गाडी ल्याउँदाभन्दा ६० किलोवाटको गाडी ल्याउँदा धेरै राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कम्पनीले कम क्षमता देखाएर राजस्व छलेको आरोप महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा लेखेको छ, ‘विद्युतीय मोटरको पिकअप पावर ५० किलोवाट भन्दा बढी तर १०० किलोवाट ननाघेको कार, जीप, भ्यान अन्तर्गत जाँचपास गरी भन्सार महसुल २० प्रतिशत र अन्त:शुल्क १५ प्रतिशत लगाई छुट भएको रु. ९ करोड ८० लाख ५१ हजार छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।’

तर उक्त गाडी बेच्ने भीजी मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक विजुक्क्षे चाहीँ आफूहरुले कत्ति पनि राजस्व छलि नगरेको बताउँछन् । विहीबार अर्थपथसँगको टेलिफोन सम्बादमा उनले अहिले नै यो विवाद आंसिक रुपमा निरूपण भइसकेको बताए ।

महालेखाले प्रतिवेदन प्रकाशित गरेपछि भन्सार विभागले ५० वा ६० किलोवाटको मोटर के हो भन्ने टेस्टिङको रिपोर्ट मागेको उनले सुनाए । भन्सारले परीक्षणको प्रमाणमात्रै मागेको थिएन, नयाँ गाडी जाँचपास गर्नै रोकिदिएको थियो ।

‘यो चीनमा बनेको गाडी हो । तपाइँहरुले मागे अनुसारको रिपोर्ट यो हो भनेर हामीले दिएका छौँ’, उनले भने, ‘पावर टेस्ट रिपोर्ट बुझाएपछि अब गाडी छुटाउन समस्या भएन ।’

एसआरएमको त्यही मोडलमा २ सिटे, ५ सिटे, ७ सिटे र ११ सिटे गरी चार भेरियन्टमा गाडी छन् र ती नेपालमा आयात पनि भएका छन् । अहिले महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको चाहीँ ११ सिटे प्यासेञ्जर भ्यानको कुरा हो ।

कम्पनीले चाहीँ यो विषय विवाद वा चर्चामा आउनु पर्ने कुरा नै नभएको बताएको छ । ‘यातायात विभागले पनि ५० किलोवाट ओके गर्छ, भन्सारले पनि ५० किलोवाट ओके गर्छ, टेकुमा पनि परीक्षण गरेर ५० किलोवाट छ भनेर लेखेर पठाउँछ’, उनले थपे, ‘सबैले लेखिसकेपछि, सामान (भन्सारबाट) छुटेपछि फोकटमा बेरुजु देखाएर बसिरहेको छ ।’

उनले आफ्नो कुरालाई बल दिन एउटा सहज उदाहरण पनि अघि सारे । उनले भने, ‘दूधमा पानी मिसिएको छ भने त्यो दूध र पानी छुट्याउने यन्त्र चाहिएन ? खालि, अन्तरराष्ट्रिय रुपमा तपाइँहरुले शुद्ध दूध बेच्छ रे, यहाँ चाहीँ पानी मिसाएर बेच्छ रे (भनेर) हावा कुरा गरेर हुन्छ ?’

सरकारले आफू चाहीँ १–२ करोड रुपैयाँ पनि लगानी गर्न नसक्ने, व्यवसायीलाई आरोपमात्रै लगाउने भनेर उनलेमात्रै होइन, अरु ईभी आयातकर्ताहरुले पनि पहिल्यैदेखि भन्दै आएका हुन् । व्यवसायीहरुका अनुसार करीब ५ करोड रुपैयाँमा ईभीको मोटर पावर परीक्षण गर्ने स्तरीय मेसिन खरीद गर्न सकिन्छ । तर सरकारले त्यस्तो मेसिन राखेर परीक्षण गर्नुको साटो स्वघोषणाका आधारमा जाँचपास गराइरहेको छ ।

‘महालेखाको विरुद्ध तपाइँहरु अदालत जानुहुन्छ अब ?’ भन्ने अर्थपथको प्रश्नमा विजुक्क्षेले भने, ‘हामीले त केही पनि नगर्ने ।’

उनले उक्त गाडीको मोटर क्षमता जाँच्न टेकुको ‘भेहिकल फिटनेश टेस्ट सेन्टर’मा पहिले नै परीक्षण गरेको बताए । त्यहाँबाट ५० किलोवाट (पावर फिजिकल) भनेर लेखेर दिएको पनि उनले अर्थपथलाई सुनाए । उनका अनुसार त्यो गाडीको परीक्षण गरेलगत्तै उक्त मेसिन पनि विग्रिएको छ ।

उनले भने, ‘सरकारले नै परीक्षण गरेको रिपोर्ट महालेखाले मान्दैन भने हाम्रो के लाग्छ ?’

त्यसो त, विद्युतीय सवारी साधनको मोटर क्षमतालाई लिएर विवाद उठ्न थालेको यो पहिलो पल्ट भने होइन । केही वर्ष अघिदेखि नै विभिन्न ब्राण्डका मोटरहरुमा यस्ता विवाद उठेका थिए । महालेखाले प्रकाशित गरेका पुराना प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उठान भएका छन् ।

यसै वर्षको प्रतिवेदनले पनि भिन्न भिन्न ब्राण्डका सवारी साधन आयातमा मोटर क्षमता फरक देखाएर राजस्व छलेको भनेको छ, त्यससम्बन्धी समाचार तल दिइएको छ ।