जीपीएको भ्रम र अव्यावहारिक नीति: कता जाँदैछ हाम्रो शिक्षा?

“प्रतिस्पर्धा सखाप पार्ने अक्षरांकन प्रणाली र हप्तामा पाँच दिन मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारी नीतिले पाठ्यक्रमको बोझ शिक्षकलाई, मानसिक दबाब विद्यार्थीलाई र आर्थिक सास्ती अभिभावकलाई मात्र थपेको छ। परीक्षा र मूल्याङ्कनको कडी नै काटेर गुणस्तर खोज्नु भनेको जग बिनाको महल खडा गर्नु जस्तै हो।”

शिक्षा राष्ट्र निर्माणको जग हो र यो जगलाई मजबुत बनाउने काम राज्यका नीतिहरूले गर्छन्। तर, पछिल्लो समय सरकारले अवलम्बन गरेका कतिपय नीति र निर्देशिकाहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नुको सट्टा उल्टो विद्यालय शिक्षालाई एउटा जटिल चक्रव्यूहमा धकेल्दै लगेको अनुभूत हुन थालेको छ।

विशेष गरी प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्ने नाममा ल्याइएको अक्षरांकन (ग्रेडिङ) प्रणाली, हप्तामा पाँच दिन मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने अव्यावहारिक निर्णय र त्रैमासिक परीक्षाहरू नै नलिनू भन्ने सरकारी निर्देशनले शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याइरहेका छन्।

जुन दिनदेखि विद्यालय शिक्षामा अङ्क प्रणालीलाई हटाएर ग्रेडिङ प्रणाली भित्र्याइयो, वास्तवमा त्यही दिनदेखि नै हाम्रो शिक्षाको वास्तविक मर्म मर्न थालेको हो। विगतमा विद्यार्थीहरू दशमलवको अङ्कमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्थे। “मेरो ५१.१ प्रतिशत आयो, साथीको ५१.१२ प्रतिशत आयो, अब मैले अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ” भन्ने जुन एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना बच्चाहरूमा हुन्थ्यो, त्यसले उनीहरूलाई निरन्तर अध्ययनशील बनाउँथ्यो।

अहिले ३.७५ जीपीए ल्याउने पनि ‘ए प्लस’, ४.० जीपीए ल्याउने पनि ‘ए प्लस’। यो अलमलपूर्ण व्यवस्थाले गर्दा विद्यार्थीहरूमा मिहिनेत गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने बानी पूरै हराएर गएको छ। विद्यार्थीले ‘ए प्लस’ त भन्छन्, तर त्यसको वास्तविक गरिमा र अर्थ बुझ्न छाडिसकेका छन्।

यति मात्र कहाँ हो र? सरकारले विद्यालयहरूमा त्रैमासिक (टर्म) परीक्षाहरू नलिनू भनी निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ। परीक्षा नै नलिई विद्यार्थीको वास्तविक क्षमता कसरी थाहा पाउने? गुणस्तर कसरी कायम गर्ने? परीक्षा र मूल्याङ्कनको कडीलाई नै काटेर नियमित परीक्षा मात्र गराउने यस्तो नीतिले भोलिका दिनमा “नलेखे पनि पास भइन्छ” भन्ने घातक मानसिकता विकास गर्ने निश्चित छ।

पाठ्यक्रमको बोझ र अभिभावकलाई सास्ती

शिक्षाका योजनाकारहरूले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) का साथ व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा (लाइफ स्किल्फुल एजुकेसन) मा जोड दिनुपर्ने हो। तर, हाम्रो पाठ्यक्रम उही परम्परागत छ, जसमा कुनै व्यावहारिक सीप समेटिएको छैन। उल्टै, त्यही बोझिलो पाठ्यक्रम पढाउनका लागि हप्तामा एक दिन कार्यदिन घटाइएको छ।

विगतमा छ दिन पढाउँदा त पाठ्यक्रम समयमै सक्न धौ-धौ हुन्थ्यो भने अब पाँच दिनमा कसरी पढाइ सकिन्छ? यसले शिक्षकहरूमा मानसिक तनाव बढाएको छ। हप्तामा एक दिन बिदा थपिँदा अन्तिममा यसको सम्पूर्ण आर्थिक र मानसिक दबाब अभिभावककै थाप्लोमा बज्रिन पुगेको छ।

विद्यालयले पाँच दिन मात्र पढायो भन्दैमा अभिभावकसँग शुल्क कम लिँदैन, न त शिक्षक र कर्मचारीहरूले नै पाँच दिन काम गरेको भन्दै आफ्नो तलब घटाउन मन्जुर गर्छन्। फलतः अभिभावकहरूमा शैक्षिक प्रणालीप्रति तीव्र वितृष्णा सुरु भएको छ।

अझ प्राइभेट वा अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने अभिभावकहरूको आइतबार बिदा हुँदैन। सरकारले आइतबार विद्यालय बन्द गरिदिँदा साना तथा ठुला बच्चालाई घरमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठुलो समस्या आइपरेको छ। घरमा दुई दिन लगातार बिदा हुँदा विशेष गरी माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरू मोबाइल, टिभी र इन्टरनेटको कुलतमा फस्ने र बिग्रने जोखिम निकै बढेको छ।

संकट व्यवस्थापनमा बर्नहार्ट कलेजको रणनीति

यस्तो प्रतिकूल नीतिका बाबजुद हामीले हाम्रो कलेज ‘बर्नहार्ट’ मा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यलाई सुरक्षित राख्न केही विशेष रणनीतिहरू बनाएका छौँ। सरकारले कार्यदिन घटाएर पाँच दिन बनाएपछि हामीले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मको समयलाई पूर्ण रूपमा ‘एकेडेमिक मात्र’ बनाएका छौँ, जहाँ अतिरिक्त क्रियाकलापलाई थाती राखेर ध्यान केवल पढाइमा मात्र केन्द्रित गरिन्छ।

म्यानेजमेन्ट कलेजहरूमा सामान्यतया दिनको ५ पिरियड पढाइ हुन्छ, तर हामीकहाँ ६ पिरियड कक्षा सञ्चालन हुन्छ। हप्तामा एक दिन घट्दा गुम्ने ५ पिरियडलाई परिपूर्ति गर्न हामीले योजना बनाएका छौँ।

यसका साथै, विद्यार्थी र अभिभावकलाई सिर्जनात्मक कार्यमा व्यस्त राख्न हामीले ‘सेज’ अवधारणा ल्याएका छौँ। यस अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले घरमा दुई-तीन घण्टा खटेर एउटा विशेष टास्क वा असाइनमेन्ट तयार गर्नुपर्छ र सोमबार आएर त्यसको प्रस्तुतीकरण (प्रेजेन्टेसन) गर्नुपर्छ।

कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि हामीले कलेजकै नियमित समयभित्र महसुल नलाग्ने गरी ‘ट्युटोरियल क्लास’ र ट्युसनको व्यवस्था मिलाएका छौँ। तर, यी सबै प्रयासका बाबजुद यदि आइतबार विद्यालय पूर्ण रूपमा खोल्न पाइएन भने विद्यार्थीहरूमाथि कोर्स सक्ने ठुलो मानसिक दबाब सिर्जना हुनेछ, जसको अन्तिम मार विद्यार्थीमा नै पर्नेछ।

खुसीको कुरा, काठमाडौँकै तार्केश्वर जस्ता केही स्थानीय तहहरूले यसको व्यावहारिक जटिलता बुझेर आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरिसकेका छन्। अब हिसान वा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू मार्फत स्थानीय सरकारहरूलाई घचघच्याएर यो अव्यावहारिक पाँचदिने नीति सच्याउन दबाब दिनु आवश्यक भइसकेको छ।

विज्ञान र व्यवस्थापनको सन्तुलन

बाहिरबाट हेर्ने मानिसहरूले बर्नाड कलेजलाई केवल ‘विज्ञान (साइन्स) फोकस्ड कलेज’ का रूपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन्। तर, यथार्थमा हामीले विज्ञान र व्यवस्थापन (म्यानेजमेन्ट) दुवै संकायलाई समान्तर र उत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो कलेजमा विज्ञानतर्फ १२ वटा र व्यवस्थापनतर्फ १० वटा सेक्सनहरू छन्।

विगत दुई वर्षको नतिजा हेर्ने हो भने पनि कलेज टप गर्ने विद्यार्थीहरूको जीपीए दुवै संकायमा बराबरी (३.९३ वा ३.९६) रहने गरेको छ।

विद्यार्थीहरूलाई २१ औँ शताब्दी अनुकूलको शिक्षा दिन हामीले सबै कक्षाकोठाहरूलाई ‘स्मार्ट बोर्ड’ मा रूपान्तरण गरिसकेका छौँ। यस वर्ष हामीले भौतिक पूर्वाधारमा थप लगानी गरेर नयाँ भवन निर्माण गरेका छौँ, जसमा ३५० जना अटाउने आधुनिक अडिटोरियम हल तयार पारिएको छ।

यस हलमा विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि पब्लिक स्पिकिङ, डान्स प्रोग्राम तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू ल्याएर ‘गेस्ट लेक्चर’ र टक प्रोग्रामहरू आयोजना गरिन्छ।

शुल्कको हकमा, बर्नाड महँगो कलेज कतिपि होइन। विज्ञान संकायको वार्षिक शुल्क १ लाख ६१ हजार र व्यवस्थापनको १ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्र छ, जुन गुणस्तरको तुलनामा औसत परिवारले पनि सहजै बेहोर्न सक्ने शुल्क हो। यसका साथै हामीले जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि विभिन्न छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेका छौँ।

व्यावहारिक शिक्षा र संकायगत विशेषता

हाम्रो अनुभवमा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरू अलि बढी सैद्धान्तिक र कम व्यावहारिक हुने गरेको पाइन्छ। उनीहरूमा सुरुदेखि नै डाक्टर वा इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त भरिन्छ, तर दैनिक जीवनमा विज्ञानलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा उनीहरू अकमकिन्छन्।

विद्यालय तहदेखि नै बुझाएर पढाउने परिपाटी नहुँदा एसईईमा ४.० जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई अन्तर्वार्तामा सामान्य भौतिक विज्ञानका नियम (जस्तै: बल वा फोर्स भनेको के हो?) सोध्दा पनि अलमलिने गरेका छन्। त्यसैले हामीले कलेजमा ११ र १२ कक्षामै प्रि-इन्जिनियरिङ र मेडिकलका तयारी कक्षाहरू फ्री अफ कस्ट उपलब्ध गराइरहेका छौँ।

अर्कातर्फ, व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीहरू तुलनात्मक रूपमा बढी व्यावहारिक, नेतृत्वदायी क्षमता भएका र ‘एक्सपोजर’ रुचाउने खालका हुन्छन्। उनीहरू कलेजका गतिविधिमा आइडिया सेयर गर्न र व्यवस्थापन गर्न अगाडि सर्छन्। व्यवस्थापनका विद्यार्थीलाई व्यावसायिक रूपमा अब्बल बनाउन हामीले कक्षा ११-१२ मै ‘बिजनेस म्याथ’ र अकाउन्टिङको प्राक्टिकलका साथै ‘ट्याली सफ्टवेयर’ समेत सिकाउने गरेका छौँ।

जीपीए मापनको भ्रम र इन्ट्रान्सको महत्त्व

अहिलेको जीपीए प्रणालीले विद्यार्थीको वास्तविक गुणस्तर मापन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा म पूर्ण सहमत छु। एसईईमा सबैको ‘ए’ वा ‘ए प्लस’ आउने भएपछि अभिभावकहरूमा जसरी पनि विज्ञान नै पढाउनुपर्छ भन्ने एउटा लहड चलेको छ। तर, प्रमाणपत्रको जीपीएले मात्रै क्षमता निर्धारण गर्दैन।

हाम्रो कलेजमा भर्ना हुनका लागि विज्ञानतर्फ न्यूनतम २.८ जीपीए (अनिवार्य ऐच्छिक गणित पढेको हुनुपर्ने) र व्यवस्थापनतर्फ २.४ जीपीए तोकिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले ‘प्रवेश परीक्षा’ (इन्ट्रान्स) लाई नै मुख्य आधार बनाएका छौँ। भर्खरै सम्पन्न हाम्रो पहिलो प्रवेश परीक्षाकै कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ ४.० जीपीए ल्याएका २७ जना विद्यार्थी सहभागी थिए। तर, प्रवेश परीक्षामा उनीहरूलाई पछि पार्दै ३.८७ जीपीए भएको विद्यार्थीले टप गर्यो।

यसले के पुष्टि गर्छ भने, बजारमा देखिएको जीपीएको चमक फगत एउटा भ्रम मात्र हो। त्यसैले, हामीले कलेजको छात्रवृत्ति वितरण गर्दा पनि ५० प्रतिशत एसईईको जीपीए र ५० प्रतिशत कलेजको इन्ट्रान्स स्कोरलाई आधार बनाएका छौँ। केवल जीपीएकै भरमा मात्र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नु वा छात्रवृत्ति बाँड्नु शैक्षिक न्याय हुन सक्दैन।

तसर्थ राज्यले समयमै यी अव्यावहारिक नीतिहरू परिमार्जन गरेन र विद्यालयहरूलाई स्वायत्त रूपमा गुणस्तर कायम गर्ने वातावरण दिएन भने, हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझ बढी धराशायी बन्ने निश्चित छ।