बालेन सरकारको कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेट 

काठमाडौं । सरकारले आगथामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रबार संसदको संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यति ठूलो र विस्तारकारी बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेट गत वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत बढी भएको उनले बताए ।

संशोधित अनुमानको सबै रकम खर्च हुन नसक्ने भएकाले वास्तविक खर्चबाट निकै ठूलो स्तरमा बजेटको आकार बढाइएको छ ।

उक्त बजेटमध्ये सरकारले १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च अर्थात् तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन र अनुदान इत्यादीमा खर्च गर्ने भएको छ । यस्तो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ६२ अर्ब हाराहारीले बढाइएको छ ।

वास्तविक विकास निर्माणमा लगानी हुने पूँजीगत बजेट भने ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड मात्रै छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा असाध्यै कममात्र बृद्धि हो । यो साल नै सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब हाराहारी पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसैले २३ अर्ब हाराहारीमात्रै पूँजीगत बजेट बढाइएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थाका लागि सरकारले ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड छुट्याएको छ । यो भनेको आन्तरिक तथा विदेशी ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीमा प्रयोग गर्नका लागि छुट्याइएको हो ।

यति ठूलो बजेट विनियोजन भए पनि राजस्व अनुमानमा भने सरकारले संकुचन ल्याएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्ताएर राजस्वको विस्तार रोकिएको छ । त्यसैले हुनुपर्छ, पोहोर नै १४ खर्ब ८० अर्बको राजस्व अनुमान गरेकोमा यो साल १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोडमात्रै राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसमा पनि अहिलेकै जस्तो स्थिति रहेमा १२ खर्ब हाराहारी राजस्व उठ्नसक्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक अनुदानको स्रोतमा पनि नेपालले लामो समयदेखि आशाको पहाड बनाउँदै आएको छ । यस पल्ट पनि सरकारले ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको अपेक्षा गरेर बजेट ल्याएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरुमा वैदेशिक अनुदानमा सरकारले अपेक्षा गरेकोमध्ये ३०–३५ प्रतिशतमात्रै पैसा प्राप्त हुँदै औको देखिएको छ ।

यसो गर्दा राजस्व र विदेशी अनुदानले पनि सरकारको निर्धारित खर्च धान्न ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड अपुग हुन्छ । त्यति ठूलो पैसा ऋण गरेर जुटाउनु पर्ने भएको छ ।

यसका लागि सरकारले २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड वैदेशिक ऋण लिने भनेको छ । बाँकी ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ ।

साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी हुने भएकाले खुद आन्तरिक ऋणको आकार जम्मा १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र हुने दाबी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।