प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्ब परिचालन हुने सरकारी अनुमान, कसले कति पाउँदै ?
काठमाडौँ । संघीय सरकारको बजेटमा तल्लो तहमा हस्तान्तरण हुने पैसाको पनि हिसाब आउँछ । संघ सरकारले आफ्नो राजस्वदेखि ऋणसम्म गरेर जम्मा पारेको ढुकुटीबाट तल्लो तहका सरकारहरुलाई विभिन्न शर्त, कारण र आवस्यकता तथा औचित्यका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
यस्तो अनुदान करीब पौने २ खबै हाराहारी रहेको शुक्रबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । भलै त्यो पैसा कुन कुन क्षेत्रमा कसरी बाँडिएको छ भनेर हेर्न विनियोजन विधेयका अनुसूचीहरु केलाउनु पर्ने हुन्छ ।
तर समग्रमा बजेटको मोटो अंक भने हेर्न सकिन्छ । ७ वटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कुल मिलाएर माथिल्लो सरकारले दिने पैसाको हिसाब यहाँ प्रस्तुत छ ।
प्रस्तुत बजेट वक्तव्य अनुसार संघीय सरकारले प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान दिने भएको छ ।
साथै पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्माण गर्न भनेर प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
प्रदेशमा ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहमा ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान दिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
समग्रमा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहले कुल १७८ अर्ब हाराहारी पैसा पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा यस्ता अनुदान वितरण गर्ने निर्णय संघीय सरकारले गर्छ ।
संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए । यी सबै जोड्दा सवा ४ खर्ब जति हुन्छ ।
यसरी राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र वित्तीय हस्तान्तरण सहित गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्बभन्दा बढी पैसा परिचालन हुने उनले बताए ।
