बजेटमा उद्योगमा हदबन्दी र आयातित वस्तुको गुणस्तर मापदण्डको माग सम्बोधन भएन: विरेन्द्रराज पाण्डे

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने गरी बजेट आएको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको बजेटपछिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको बताएका हुन्।

अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा उपभोग्य वस्तुको माग घटेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे। ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजारमा माग बढ्न नसकेको जुन समस्या छ, बजेटका कार्यक्रमहरूले यसलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ।’

सरकारले २६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय गर्दा ‘कस्ट अफ बिजनेश’ (व्यवसायिक लागत) घट्ने उनको भनाइ छ। साथै, उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ को संशोधन स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए। ‘कर विवाद समाधान र लगानीसम्बन्धी दर्जनौँ कानुन संशोधनको घोषणाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने विषय बजेटमा आएको छ, जुन हामीले नै माग गर्दै आएका थियौँ।’

सरकारले बजेटमार्फत वन, खानी र प्रकृतिमा आधारित उद्योगहरूलाई बढावा दिने नीति लिएकाले मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघले गरेको छ।

बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषयहरू सम्बोधन गरे पनि केही महत्त्वपूर्ण मागहरू भने अझै छुट्न गएको पाण्डेले औंल्याए। विशेष गरी भारत लगायतका देशहरूबाट आयात हुने वस्तुहरूमा कडा गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने परिसंघको माग बजेटमा समेटिन नसकेको उनले बताए।

यस्तै, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि यसपटकको बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। डेटा माइनिङ लगायतका प्रविधि उद्योगहरूको सन्दर्भमा बजेट अझै स्पष्ट हुन नसकेको पाण्डेको भनाइ छ।

कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने कोल्ड स्टोरेज (शीतभण्डार) निर्माण र उत्पादनको बजारीकरणका लागि आपूर्ति शृङ्खला (चेन) नेटवर्क बनाउने विषयमा परिसंघले थप ठोस कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो पूरा हुन सकेन।

यद्यपि, केही कमीकमजोरीका बाबजुद बजेटका सकारात्मक योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।