मौद्रिक नीतिको छलफलमा जुट्याे बैंकर संघ, केही नयाँ र केही पुरानै एजेण्डा अघि सारिँदै

काठमाडौँ । नयाँ सरकार आएर पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि अब बैंकरहरुको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित भएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन भनेर मंगलबार पहिलो बैठक डाकिएको नेपाल बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले अर्थपथलाई बताए ।

‘नयाँ बजेट पनि आयो । हामीले बजेटका लागि दिएका थुप्रै सुझावमध्ये आंशिकमात्रै कार्यान्वयन भएको छ’, ती बैंकरले भने, ‘हाम्रो मुख्य चासो मौद्रिक नीतिमा हुने भएकाले अब त्यसतर्फ छलफल अघि बढाएका छौँ ।’

बैंकरहरुले जेनजी आन्दोलन पश्चात् राजनीतिक स्थायित्वको खोजि गरिए पनि चुनाव पछि बनेको शक्तिशाली सरकार आएर पनि आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रभने आशा गरिएजस्तो चलायमान हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

नयाँ बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो दिन नै शेयर बजार ओरालो लाग्नुले वर्तमान सरकार र उसका नीति तथा कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्र आस्वस्त हुन नसकेको बैंकरहरु बताउँछन् । यस्तो बेला निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन फेरि पनि केन्द्रिय बैंकले ज्यादा भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको उनीहरुले बताए ।

बैंकर्स संघको आजको बैठकमा एनएमबी बैंकका सीईओ गाेविन्द घिमिरे र सिद्धार्थ बैंकका सीईओ रामेश्वर बस्याल बाहेक सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरु सहभागी थिए । यद्येपी सिद्धार्थ बैंकबाट डेपुटी सिइओ अर्जुनभद्र खनाल सहभागी भएर ईस्युका बारेमा गम्भीर तर्क राखेकाे सहभागी एक बैंकरले अर्थपथलाई बताए ।

यति ठूलो सहभागिता बैंकर्स संघका बैठकहरुमा ज्यादै दुर्लभ हुने गर्छ । तर अहिले साँच्चैको विषम परिस्थिति देखिएकाले केन्द्रिय बैंकलाई राय सुझाव दिनुअघि आफूहरुबीच सघन छलफल गर्न चाहेको बैंकरले बताएका छन् ।

‘आज पनि बैठकमा छलफल भयो । देशैभरका व्यवसायीहरुमा कुनै पनि चासो र उत्साह देखिएको छैन’, ती बैंकरले भने, ‘चाँडै नै पैसा कमाउने क्षेत्र के हो त ? भन्नेमा मात्रै मान्छेहरुको ध्यान केन्द्रित छ । साँच्चैको लगानी बढाउने, रोजगारी र उत्पादन बढाउनेतिर कसैको चासो देखिँदैन ।’

खासगरी पछिल्ला दिनमा सरकारले व्यवसायीहरुलाई धरपकड गर्न थाल्ने परिपाटी देखिएको, युवा विदेशिने क्रममा कमी नआएको, नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नुको साटो उल्टै ‘अतिरिक्त प्रेम’को अपेक्षा गरिरहेको जस्ता कारण देखाउँदै व्यवसायीहरु वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट पछि हटिरहेको बैंकर बताउँछन् ।

सरकारको मनसाय र नियत के हो भन्ने नै मान्छेहरुले चाल पाउन नसकेको ती बैंकरले बताएका छन् ।

एकातिर घरेलु बजारमा वर्षौंदेखि उपभोग कमजोर भएको, अन्तरराष्ट्रिय कारणहरुले महँगी बढेको, वैश्विक परिस्थितिहरु अनुमानयोग्य नभएको र अब बजेटले सीमित मान्छेको खर्चयोग्य आय बढाइदिएकाले भविष्यमा महँगी अझ बढ्ने प्रक्षेपण भएको जस्ता अनेक कारणले मान्छेहरु थोरबहुत पैसा सकेसम्म बचत गर्न उद्धत देखिएको बैंकरहरुको बुझाइ छ ।

‘जति सकिन्छ, पैसा जोगाउनु पर्छ । भोलि के हुन्छ, के हुन्छ भन्ने भावना आम उपभोक्तामा रहेको देखिन्छ । वैश्विक आर्थिक मन्दी आउनसक्ने खबरहरु अहिले हातहातमा भएका मोबाइलबाट फैलिएका छन्’, अर्का बैंकर भन्छन्, ‘त्यसैले मान्छेहरु निक्षेप जग्गा गरेर राख्ने, तर खर्च नगर्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।’

उपभोगमा आएको यस्तो संकुचनका साथै ठूला व्यवसायीहरुलाई पनि असाध्यै कमजोर कानूनी आधार (जसलाई अदालतले तुरुन्तै उल्ट्याउँदै आएको छ) मा समेत धरपकड गर्ने, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुको व्यवसाय नै मास्ने गरी नीति बनाउने जस्ता गतिविधीले सिंगो निजी क्षेत्र त्रसित भएको बैंकरहरुको धारणा छ ।

यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्र बैंकले कसरी व्यवसायीमा आत्मबल फर्काएर दिगो र वास्तविक लगानी प्रवर्द्धन गर्न सक्छ भन्ने धेरैको चासो रहेको छ । त्यसैले आफूहरुले पनि सघन छलफल गरेरमात्रै केन्द्रिय बैंकलाई सुझावहरु पस्कनु पर्ने बुझाई सबै सीईओहरुको रहेको ती बैंकरले बताए ।

यसको अर्को पाटो चाहीँ निर्यात उद्योगसँग पनि जोडिएको छ । नेपालबाट हुने सम्पूर्ण वस्तु निर्यातमध्ये दुई तिहाईभन्दा ज्यादा त भारतमा मात्रै हुँदै आएको छ । अर्थात् नेपालले हरेक ३ रुपैयाँको सामान बेच्दा २ रुपैयाँको खरीख गर्ने भारतमात्रै हो । तर अहिले त्यही भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्धहरु थप विग्रिँदै गएका खबर बाहिर आइरहेका छन् ।

भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा आएको यही समस्याहरुले निर्यातकर्ताहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोक्न थालेको छ । नेपालबाट प्लाइउडदेखि कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्ने व्यवसायीहरु पनि अहिले ढुक्क भएर लगानी बढाउन सक्ने स्थितिमा छैनन् । यी परिस्थितिहरुसँग जुध्दै र समाधान खोज्दै वित्तीय प्रणालीका चुनौतीहरुको पनि हल निकाल्नुपर्ने आवस्यकता बैंकरले औँल्याएका छन् ।

बैंकरहरुले लामो समयदेखि ३ करोडसम्मको ऋणमा करचुक्ताको प्रमाण नचाहिने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । कृषि र असंगठित क्षेत्रबाटठ हुने ठूलो बैध आम्दानीका बाबजुद कर चुक्ताको झमेलाले धेरै मान्छेलाई अहिले कर्जाको पहूँच बाहिर धकेलेको अनुमान बैंकरको छ । त्यसैले साना ऋणीलाई करचुक्ता नभए पनि बैंकलाई आम्दानी देखाएर कर्जा लिने बाटो खोल्न सके घरेलु तथा साना व्यवसायदेखि सट्टेबाजी र उपभोगसम्मै कर्जा बढ्नसक्ने अनुमान बैंकरहरुको छ ।

त्यस्तै, असल कर्जालाई निष्कृय कर्जामा परिवर्तन गर्न लाग्ने समयावधिलाई विद्यमान १ वर्षबाट बढाएर ३ वर्ष बनाउन पनि बैंकरहरुले लामो समयदेखि ‘लबिङ’ गर्दै आएका छन् । यस्ता थुप्रै विषय, जुन हरेक सालका मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि दिइँदै आए पनि अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्, ती सबैबारे राय सुझाव दिने तयारीमा बैंकर संघ छ ।

तर आजैको बैठकमा यी सबै विषयमाथि मिहिन ढंगले चर्चा नभएको बैठकमा सहभागी एक बैंकरले बताए । उनले भने, ‘हामीले विगतका वर्षमा पनि सुझावहरु दिएका हौँ । कतिपय कार्यान्वयन हुने बाटोमै गएनन् । केही सुझाव कार्यान्वयनको लागि अघि त बढे, तर बीचमा आएर कार्यकारी निर्देशकदेखि डेपुटी गभर्नरसम्मको तहबाट आशा देखाइए पनि कार्यान्वयन भएन ।’

यस्ता विषयहरुका साथै अहिले देखिएको परिस्थिति र यसबाट बाहिर आएर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आवस्यक पर्ने सबै सुझावहरु संकलन गर्नेबारे बैठकमा समझदारी बनेको बैंकरले बताए । ‘असार मसान्तको प्रतिवेदन हेर्दा त अन्तिममा आएर बैंकहरुले आफ्नो ब्यालेन्ससीट सुधार गर्ने क्रममा हरेक साल ऋण अशुली बढेको र वित्तीय स्वास्थ्य अलि स्वस्थ भएजस्तो देखाउन खोज्छन्’, अर्का एक बैंकर भन्छन्, ‘तर वास्तविकतामा खासै परिवर्तन आएको छैन । यो साल पनि परिवर्तन आउने छनक देखिएको छैन । त्यसैले अब हामीले अझ बढी गम्भीर भएर पाइला चाल्ने बेला आएको छ ।’