डेढ वर्ष पुरानो एउटा फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रमा हंगामा, के होला ‘सेफ ल्याण्डिङ’को बाटो ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भोगेका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितका कर्मचारीलाई पदबाट हटाउनु पर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्ष अघि गरेको फैसललाले अहिले सिंगो बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
२०८१ मंसिर १९ मा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाले यस्तो फैसला गरिदिएका थिए ।
अधिवक्ता (अहिलेका सांसद) मधुकुमार चौलागाईँले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा हालेको रिट निवेदनमाथी डेढ वर्ष अघि फैसला आएको थियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्चले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन निर्देशन दिने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँगमात्रै भएको’ र केन्द्रिय बैंकले त्यस्तो निर्देशन नदिएसम्म पदबाट हटाउन नमिल्ने भनेर कारनूनको व्याख्या गर्दै उक्त रिट खारेज गरिदिएका थिए ।
त्यसको निकै लामो समयपछि अहिले ‘फैसलाको पूर्णपाठ’को संक्षेपिकृत कागजात प्राप्त गर्दा रिट खारेज गरेर पनि चौलागाईँलाई नै मुद्दा जिताइदिएको देखिएको छ । अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको भनिसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको छ । त्यसमा भनिए अनुसार विगतमा कारबाही भोगेका सञ्चालक र सीईओ सहितका कर्मचारीलाई पदमुक्त गर्नका लागि अब राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिनुपर्ने भएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, पदमुक्त गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको ‘पालना भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नू गराउनू’ भनेर समेत आदेश भएको छ । यसरी कारबाही भोगेको ५ वर्ष नबितेसम्म सम्बन्धित व्यक्ति कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त हुन नसक्ने भनेर पनि अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ ।
यस्तो आदेशपछि अब बैंकरहरुमात्रै होइन, स्वयम् राष्ट्र बैंक नै तनाव परेको छ । किनकी, यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा दुई दर्जन हाराहारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकहरु एकै पटक पदमुक्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हुन त, यो मुद्दाको लिखित जवाफ दिँदा नै राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण, सचेत र नसिहतजस्ता कारबाहीहरु सामान्य वर्गको भएकाले यस्ता कारबाही भोग्ने गरी कसूर गर्दैमा पदबाट हटाउनु आवस्यक नहुने जिकिर गरेको फैसलामा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो तर्कमा पनि अदालतले प्रश्न उठाएको छ– ‘कानूनले सबै सजायलाई एकै वर्गमा राखेको अवस्थामा सामान्य र विशेष प्रकृतिको भनी वर्गिकरण गरी अयोग्यता सिर्जना नगर्ने भन्न मिलेन ।’
अदालतले यो पनि भनेको छ– ‘कारबाहीको विवरण हेर्दा निक्षेप र कर्जामा व्याजदर घटी–बढी लिने लगायतका कार्य गरेको र सोबाट सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हित विपरित हुन जाने भनी नियमनकारी निकायले…सजाय गरेको देखिएको अवस्थामा उक्त कारबाही र सजायबाट अयोग्यता सिर्जना हुने अवस्था देखियो ।’
कुल मिलाएर अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलाई भिडाएर हेरेपछि ‘सचेत र नसिहत’जस्ता कारबाही भोगेका बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन ‘दिनैपर्ने’ निचोड निकालेको छ ।
तनाबमा बैंकर
यस प्रकारको फैसलाको दस्तावेज प्राप्त भएपछि अब थुप्रै बैंकरहरुको पद धरापमा परेको भनेर उनीहरुले कानूनी परामर्शलाई तीव्र वेगमा अघि बढाएका छन् । यसै मुद्दामा छलफल गर्न भनेर नेपाल बैंकर्स संघले मंगलबार बैठक डाकेको थियो । मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्ने र अदालतको पछिल्लो फैसलालाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने भनेर उक्त बैठकमा छलफल भएको एक बैंकरले बताए ।
धेरै मान्छे समस्यामा पर्ने भएपछि यस पल्टको बैठकमा २० मध्ये १८ बैंकका सीईओ र एउटा बैंकका डेपुटी सीईओ सहभागी भएको बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले अर्थपथलाई जानकारी दिए । ‘सामान्यतया बैंकर्स संघको कुनै पनि बैठकमा यति धेरै सहभागिता हुँदैन थियो, यस पल्ट सबैले चासो देखाएर आए’, ती बैंकरले भने ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि नेपाल बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकका कानूनी टोलीले उक्त फैसलाको कार्यान्वयनमा कसरी जाने भन्ने बारे छलफल थालिसकेको बताउँछन् । यसका लागि मूलत: दुईटा बाटोमा अघि बढ्ने कोसिस भइरहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
पहिलो बाटो भनेको उक्त आदेशको तत्काल कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतमै पुनरोकनका लागि निवेदन (भर्डिक्ट) दिने हो । यदी अदालतले पुनरावलोकनका लागि स्वीकार गर्यो भने यो मुद्दा पुन: ‘विचाराधिन’ हालतमा फर्किन्छ र तत्कालै यसको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुँदैन । त्यसैले अहिले नै धेरै संख्यामा सञ्चालक र सीईओलाई पदमुक्त गर्नबाट बचिन्छ ।
यो फैसला दुई जना न्यायाधीश भएको संयुक्त इजलासबाट भएकाले अब यसलाई उल्ट्याउन वा सदर गर्न पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाई तीन जना न्यायाधीश भएको ‘बेञ्च’ आवस्यक पर्छ । त्यस्तो पूर्ण इजलासले यो मुद्दामा थप सुनुवाई गरेर अहिलेको फैसलालाई सदर गर्न वा बदर गर्न सक्छ ।
दोस्रो बाटो चाहीँ अहिले प्रतिनिधी सभामा दर्ता भइसेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको तेस्रोत संशोधन विधेयकमा यस प्रकारको कारबाहीको प्रावधानलाई अलग्याएर थप स्पष्ट पार्ने कोसिस हो । यो विधेयक जेठ ११ मै संसदमा दर्ता भइसकेको छ । यसलाई सरकारले आफ्नो तर्फबाट विधेयक संशोधन प्रस्ताव लगेर केही व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्न पनि सक्छ र संसदीय समितिको दफावार छलफलमा दौरान पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा ‘फूल हाउस’मा पनि संशोधन हुन सक्छ ।
बैंकरहरु अहिले यिनै दुई बाटोमा समानान्तर अघि बढ्ने तयारीमा लागेको बताउँछन् ।
अहिले प्रतिनिधी सभामा दर्ता भएको विधेयकमा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० (जुन दफामा कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था छ) लाई संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको छैन । अदालतको फैसलाले राष्ट्र बैंक ऐन भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्न माग गर्छ । यो ऐन पनि संशोधनको चरणमा रहेकाले त्यसमार्फत् जाने कि भन्ने पनि छलफल भइरहेको अर्का एक बैंकरले बताए ।
यस्तो छ फैसला :
