नेपाल टेलिभिजनको भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

दुई दशकसम्म प्रतिस्पर्धाबिना स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गर्दा राज्यको साढे २० करोड रुपियाँभन्दा बढी स्वाहा भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन थप कारबाहीका लागि अख्तियार पुगेको छ।

काठमाडौँ । सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनले पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा विदेशी कम्पनीहरूसँग स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गर्दा गम्भीर अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको एक छानबिन समितिले टेलिभिजनको खरिद प्रक्रियामा झण्डै साढे २० करोड रुपियाँ बराबरको वित्तीय नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेपछि उक्त प्रतिवेदन थप कारबाहीका लागि अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको छ।

विदेशी सेवा प्रदायकहरूसँग सन् २००२ देखि २०२२ सम्म भएका विभिन्न खरिद तथा भाडा सम्झौताहरू निष्पक्ष नभएको र त्यसमा व्यापक नियम मिचिएको अध्ययनले देखाएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मङ्गलबार दुवै निकायमा पठाउँदै दोषीहरूमाथि कानुन अनुसार सूक्ष्म अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गरिएको छ।

नियम मिचेर करोडौँको खेल

सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै प्रतिस्पर्धा नै नगराई पुरानै दररेटमा वर्षौंसम्म म्याद थप्ने काम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। च्यानलहरूको सङ्ख्या बढाउने, गुणस्तर सुधार्ने वा नयाँ उपकरण खरिद गर्ने बहानामा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर संस्थालाई व्यर्थको आर्थिक भार पारिएको पाइएको छ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, सेवा नै सुरु नभई भुक्तानी दिइएको र सेवा सञ्चालन भइसकेपछि पनि फर्जी तथा बढी रकमको बिल सदर गरेर भुक्तानी गरिएको भेटिएको छ।

प्राविधिक रूपमा खारेज भइसकेका बोलपत्रदातालाई समेत सेटिङका आधारमा खरिदका लागि छनोट गरिएको र म्याद सकिन लागेका स्याटेलाइटसँग अनावश्यक रूपमा थप ब्याण्डविथ खरिद गरिएको छानबिनको निष्कर्ष छ।

राजस्व छली र संस्थागत लापरबाही

भुक्तानी प्रक्रियामा राज्यको खातामा दाखिला हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्वसमेत नतिरिएको पाइएकाले संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको अध्ययनले औँल्याएको छ।

यस्तै आन्तरिक खिचातानी र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सन् २०२२ को जुन महिनामा नेपाल टेलिभिजनका सम्पूर्ण प्रसारण करिब आधा घण्टासम्म ठप्प हुन पुगेको घटनालाई पनि प्रतिवेदनले जोडदार रूपमा उठाएको छ।

उच्च व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई गलत वा अधुरो सूचना दिने गरेको र प्राविधिक कर्मचारीहरूले समेत आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पालना नगरेको भेटिएको छ।

सन् २०१२ यताका मूल तथा पूरक सम्झौताहरूमा संलग्न रहेका टेलिभिजनका उच्च नेतृत्व र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थमा परेर संस्थालाई धराशयी बनाएको छानबिन टोलीको ठम्याइ छ।

सार्वजनिक सरोकार र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा निरन्तर प्रश्न उठेपछि गत जेठमा गठित सो समितिले साउन १ गते सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएसँगै अब यो प्रकरणमा संलग्न पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने बाटो खुलेको छ।