सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको प्रतीक्षामा बैंकिङ क्षेत्र, २ दशक बहसमै बिते, अब के होला ?

काठमाडौँ। नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यस वर्ष पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र भावी संरचना कस्तो होला भन्नेबारे चासो बढेको हो।

उसो त नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) को आवश्यकताबारे बहस हुन थालेको दुई दशकभन्दा लामो समय बितिसकेको छ। नेपालको पहिलो मौद्रिक नीति २०५९/६० मै एएमसी स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। तर दुई दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना हुन सकेन।

एएमसी स्थापनाको तयारी कता पुग्यो ?

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई ऐनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) पेस गरिसकेको र बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मा सरकारको रहेको अर्थपथलाई बताएको छ।

“सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि कानुनी ढाँचा तयार पार्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समेत समावेश गरी राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट तयार पारिसकेको छ।” प्रवक्ता पौडेलले भने, “बाँकी प्रक्रिया नेपाल सरकारले अगाडि बढाउँछ। त्यसपछि हामी ऐनको आधारमा अगाडि बढ्ने हो।”

अब उक्त ड्राफ्टलाई कानुनको रूप दिँदै सरकारले अगाडि बढाउने उनको विश्वास छ।

कस्तो स्वरूपमा आउला सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ?

स्रोतका अनुसार विश्वका कैयौँ मुलुकहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएका सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आफ्नो उद्देश्य पूरा भएपछि बन्द गर्ने अभ्यास रहे पनि नेपालमा भने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई दीर्घकालीन संस्थाका रूपमा विकास गर्ने अवधारणासहित अघि बढाउने तयारी छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। स्थापना पश्चात् यस कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खराब तथा निष्क्रिय कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरी तिनको पुन:व्यवस्थापन, असुली तथा फस्र्योटको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ, जसबाट बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा करिब ६ प्रतिशत पुगेको छ भने गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको आकार पनि ५४ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। निष्क्रिय कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति यी दुवैको प्रभावकारी व्यवस्थापन अहिले बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

“सेक्युरिटाइजेसन उपकरणमा पनि ध्यान जान आवश्यक छ।” : भुवन दाहाल

बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ भुवन दाहाल भने नेपालको लागि निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न सेक्युरिटाइजेसनको विकल्प उपयुक्त हुने धारणा राख्छन्। उनका अनुसार सेक्युरिटाइजेसन भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा वा आय–उत्पादन गर्ने सम्पत्तिलाई एकत्रित गरी लगानीयोग्य सेक्युरिटीमा रूपान्तरण गर्छन्। त्यसपछि ती सेक्युरिटी पुँजी बजारमा बिक्री गरिन्छ।

लगानीकर्ताले ती सेक्युरिटी किन्छन् र ऋणीबाट आउने किस्ताको रकमबाट लगानीकर्तालाई प्रतिफल बाँडिन्छ। यसले लगानीकर्तालाई लगानीका अवसर पनि बढाउँछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ।

दाहाल भन्छन्, “निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मात्रै एकमात्र उपाय होइन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेका सेक्युरिटाइजेसन जस्ता वैकल्पिक उपकरण पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेरो बुझाइमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको तुलनामा सेक्युरिटाइजेसन कार्यान्वयन गर्न अझ सहज र प्रभावकारी हुन सक्छ।”

सेक्युरिटाइजेसनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना र ऐन तयार गर्नुपर्नेमा दाहालले जोड दिए।

बहसमै बिते २ दशक, अब के होला ?

सरकारले यसपटक बजेटमै पुस मसान्तभित्र एएमसी स्थापना गर्ने स्पष्ट समयसीमा तोकेकाले सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना हुन्छ कि भन्ने झिनो भएपनि आस भने पलाएको देखिन्छ।

तर, कम्पनी स्थापना गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । कम्पनीको कानुनी हैसियत, स्वामित्व संरचना, पुँजीको स्रोत, सञ्चालन मोडल तथा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदासम्म यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहने विज्ञहरूको तर्क छ। साथै, कम्पनीलाई केवल खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सीमित गर्ने वा थप वित्तीय सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय पनि कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

दुई दशकअघि मौद्रिक नीतिमै समेटिएको विषय पटक–पटक सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिए पनि कार्यान्वयनमा नपुगेपछि सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । त्यसैले यसपटक पनि वास्तविक परीक्षा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै तोकिएको समयमै कम्पनी स्थापना गर्न सरकार सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर रहने देखिन्छ।

बजेटमा गरिएको पुस मसान्तको समयसीमा घोषणामै सीमित हुन्छ वा दुई दशकदेखिको बहसले अन्तत: मूर्त रूप पाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारको कार्यान्वयन क्षमताले दिनेछ।