राष्ट्र बैंकको ‘नसिहत’ले रोक्न थाल्यो सीईओको नियुक्ति, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्यो अन्योल

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइने ‘नसिहत तथा सचेत’ जस्ता सामान्य नियामकीय कारबाहीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नियुक्तिमै असर पार्न थालेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कानुनी व्याख्यापछि यस विषयमा थप अन्योल देखिएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूले यही तरिकाले कारबाही हुने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभवी नेतृत्वको अभाव हुने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

केही दिनअघि मात्रै स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीईओ नरेन्द्रसिंह विष्टलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सञ्चालक समितिले उनको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै अर्को चार वर्षका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिसकेको थियो। तर, त्यो निर्णय एक हप्ता पनि टिकेन। साउन ६ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउदै विष्टको पुनर्नियुक्ति रद्ध गरेको थियो ।

यसको कारण थियो – नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यसअघि दिइएको ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी कारबाही।

यस्तो थियो पुनर्नियुक्ति रद्दको कारण

स्वावलम्बन लघुवित्त वा नेपाल राष्ट्र बैंकले सीईओ विष्टको पुनर्नियुक्ति रद्द गर्नुको आधिकारिक कारण हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर, स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट विगतमा प्राप्त ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी नियामकीय कारबाही र त्यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कानुनी व्याख्यापछि पुनर्नियुक्तिको विषय जटिल बनेको हो।

विष्ट सीईओ नियुक्त हुनुअघि नै प्रवाह भएका केही कर्जालाई राष्ट्र बैंकले पछि ‘मल्टिपल फाइनान्सिङ’ को दायरामा राख्दै संस्थालाई ‘नसिहत तथा सचेत’ दिएको थियो। त्यसबेला सम्बन्धित कर्जा आफू कार्यभार सम्हाल्नुअघिको रहेको भन्दै संस्थाले राष्ट्र बैंकसँग वास्तविक अवस्था स्पष्ट पारेको थियो।

त्यसपछि उक्त विषयले भविष्यमा नियुक्तिमा असर नपार्ने बुझाइ संस्थामा रहेको बताइन्छ।

तर, सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत हुने नियामकीय कारबाहीसम्बन्धी व्याख्या गरेपछि अवस्था बदलिएको बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ। अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले सीईओ तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी विषयलाई थप कडाइका साथ हेर्न थालेको उनीहरूको दाबी छ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८(१)(ङ) बमोजिम नियामक निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन योग्य हुँदैन।’

त्यति मात्रै होइन, अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गर्न/गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउनु र सोको पालना भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु।’

यही आदेशपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियुक्ति तथा पुनर्नियुक्तिलाई थप कडाइका साथ हेर्न थालेको हो।

नसिहतका कारण धेरै सीईओ समस्यामा पर्न सक्ने

बैंकिङ नियमनमा ‘नसिहत’लाई सामान्यतया औपचारिक चेतावनीका रूपमा लिइन्छ। निरीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो कारबाही गर्न सक्छ। यसमा धेरैजसो अवस्थामा आर्थिक जरिबाना हुँदैन। कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीसँग विस्तृत स्पष्टीकरणसमेत नमागी संस्थालाई नसिहत दिने अभ्यास रहेको बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यही कारण अहिले बैंकरहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् कि नियामकले दिने सामान्य चेतावनीलाई नै भविष्यमा नियुक्ति तथा पुनर्नियुक्ति रोक्ने आधार बनाउने हो भने त्यसमा धेरै बैंकर पर्नेछन्। विगत केही वर्षमा राष्ट्र बैंकबाट कुनै न कुनै रूपमा नसिहत पाएका सञ्चालक तथा सीईओहरूको संख्या उल्लेख्य छ।

यदि यही आधारमा पुनर्नियुक्ति रोक्ने अभ्यास स्थापित भयो भने आगामी दिनमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेतृत्व संकट सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी लामो अनुभव भएका व्यवस्थापकहरू नै पुनर्नियुक्त हुन नपाउने अवस्था सिर्जना भए नयाँ नेतृत्व खोज्न संस्थाहरूलाई कठिन हुने तर्क बैंकिङ वृत्तमा सुनिन थालेको छ।

कानुनी स्पष्टता आवश्यक

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या कानुनी अस्पष्टता रहेको कतिपय बैंकरहरूको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले ‘नसिहत’लाई कुन अवस्थामा केवल चेतावनी मान्ने र कुन अवस्थामा नियुक्ति वा पुनर्नियुक्तिमा बाधा पुग्ने कारबाहीका रूपमा लिने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई कार्यान्वयन गर्दा पनि नसिहत, सचेत, जरिबाना र पदबाट हटाउनेजस्ता कारबाहीबीचको कानुनी सीमा स्पष्ट नहुँदा व्यवहारमा अन्योल बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्वावलम्बन लघुवित्तको घटनाले एउटा सीईओको पुनर्नियुक्तिको विषयभन्दा पनि ठूलो नीतिगत बहसलाई जन्म दिएको छ। नियामकीय अनुशासन कायम गर्नु आवश्यक भए पनि ‘नसिहत तथा सचेत’ जस्ता सामान्य कारबाहीलाई नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिको अयोग्यताको आधार बनाउने हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक देखिएको छ।

अन्यथा, नियामकीय कारबाहीको व्याख्यामा रहेको अन्योलले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुभवी नेतृत्व गुमाउने र नयाँ नेतृत्व छनोटमा समेत कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।